ओलीमा परिवर्तनविरोधी ग्रन्थि जागृत भएको छ

शिरदेखि पाउसम्म पहेंलो वस्त्र लगाएर हिँड्ने कृष्ण पहाडी नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा छुटाउन नहुने नाम हुन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुशताको अभ्यास गरेपछि लोकतन्त्रका लागि सडकमा उत्रिएका मानवअधिकारवादी नेता पहाडी अहिले फेरि सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। ‘मानवअधिकार तथा शान्ति समाज’ नामक संस्थामार्फत मानवअधिकारको पैरवी गर्दै आइरहेका पहाडीसँग उनको पछिल्लो आन्दोलनबारे केन्द्रित रहेर लक्ष्मण श्रेष्ठ र खगेन्द्र गिरीले गरेको कुराकानी  :

लामो समयपछि तपाईं फेरि सडकमा आउनुभएको छ, के आइलाग्यो त्यस्तो सडकमै उत्रिनुपर्ने ?

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा धेरै परिवर्तन भए। त्यो जनआन्दोलनको मूल एजेन्डा स्वतन्त्रता र मानवअधिकार थियो। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको जग पनि स्वतन्त्रता हो। संविधानको घाँटी न्याक्ने प्रयत्न यो सरकारले सुरु गरेको छ। यो सर्वसत्तावादको सुरुवात हो। वर्तमान सरकारले निर्देशित प्रजातन्त्रको मोडेल अपनाउन खोजेको छ।

निर्देशित प्रजातन्त्र भनेर के भन्न खोज्नुभएको ?

निर्देशित प्रजातन्त्रको अवधारणा सन् १९७० को दशकमा सुहार्तोले इन्डोनेसियामा ल्याएका थिए। सुहार्तोको गोलकर पार्टी थियो। त्यो स्वार्थ समूहहरूको झुन्ड थियो। वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको क्रियाकलाप हेर्दा यो पनि स्वार्थ समूहको झुन्डमा अनुवाद हुन थालेको देखिन्छ। यसका केही उदाहरण छन्  :

पहिलो, लोकतन्त्रविरोधी आचरण देखाउन थालिएको छ। जस्तो– संसद्मा उपसभामुख पद जहाँ पनि विपक्षी पार्टीलाई दिइन्छ। उहाँहरूले त्यो पद विपक्षीलाई छोड्नै सक्नुभएको छैन।

दोस्रो, यो सरकार समावेशी छैन। समावेशीताको अवधारणा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको निगाहले स्थापित भएको होइन। तर सरकार र उहाँहरूको पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत उपस्थिति पनि छैन। नेपाली जनताले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि लत्याउँदै महिलाको संख्या न्यून बनाइएको छ।

तेस्रो, सरकार स्वतन्त्रताविरोधी देखिएको छ। कसले सत्याग्रह वा आन्दोलन गर्दैछ भन्ने लक्षित गरेर निषेधाज्ञाको घोषणा गर्न थालिएको छ। नियम, कानुन, प्रक्रिया, मर्यादा, परम्परा सबै मासेर स्वतन्त्रताविरोधी नियन्त्रण गर्न थालियो।

चौथो, सरकार सूचना प्रविधिविरोधी देखिएको छ। शान्ति समाजले ०७३ सालमा तत्कालीन सूचनामन्त्रीलाई भेटेर इन्टरनेट शुल्क घटाउन, आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन र विद्यालयमा निःशुल्क बनाउन अनुरोध गरेको थियो। तर यो सरकारले १३ प्रतिशत कर बढायो।

पाँचौं, कानुनी शासनको विरोधी भयो सरकार। कानुनी शासनको मर्म नै अवज्ञा गर्दै अपराधमा डामिएर अदालतबाट सजाय पाएकालाई सजाय मिनाहा गर्न थाल्यो भने दर्ता भएका अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन थाल्यो।

छैटौं, सरकार सन्की र उन्मादीहरूको जमघट ठहर भयो। विश्वविद्यालयको उपकुलपतिजस्तो व्यक्तिलाई अपहरण गरेर प्रधानमन्त्री निवासमा बन्दी बनाइयो। डाक्टरहरूलाई गृहमन्त्रीले अपहरण शैलीमा लगेर धम्की दिए। मर्यादा नै बाँकी रहेन।

सातौं, परोपकारी गैरसरकारी संस्थालाई कुण्ठित बनाउन खोजियो। यो देशमा अहिलेका राजनीतिक दलभन्दा पनि पुराना परोपकारी संस्था छन्। ती गैरसरकारी संस्था नै हुन्। ती सबै संस्थालाई सिडिओ कार्यालयबाट पत्र काटेर तपाईंका चार उद्देश्यमध्ये तीनवटा काटेर एउटा बनाउनुस् भन्ने जनादेश गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कहाँबाट आयो ?

यस्तो किन भयो ?

यो वास्तविक स्वभाव उजागर भएको हो। पहिलो संविधानसभामा माओवादीले सबैभन्दा धेरै सिट पाएको थियो। उक्त मतलाई उसले आफ्नो हिंसात्मक विद्रोहको अनुमोदन भन्ने ठान्यो। त्यो बाघ भयो। दोस्रो संविधानसभामा बाघबाट स्याल भयो। अहिले स्यालबाट पनि एमालेसँग विलय हुने अवस्थामा पुग्यो। ठीक त्यस्तै गलत बुझाइ हुँदा अहिलेको सरकारले यस्तो बाटो लिइरहेछ। केपी ओलीजी कतिपय सन्दर्भमा परिवर्तनविरोधी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समावेशीता र संघीयताको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि आपूmले पाएको मत आफ्नो समावेशीताविरोधी विचारको अनुमोदन भन्ने ठान्नुभयो जबकि यो मत त समृद्धि र स्थिरताका लागि पाउनुभएको थियो। सहयोगात्मक लोकतन्त्रका लागि मत पाउनुभएको थियो तर प्रतिशोधात्मक बाटोमा हिँड्न थाल्नुभयो। केपी ओलीको परिवर्तनविरोधी असली आचरण प्रकट हुन थालेको छ।

लामो समयपछि हामीले बल्ल स्थिर सरकार पाएका छौं। यसले भर्खर त काम गर्न सुरु गर्दैछ। अहिल्यै सरकारविरुद्ध सडकमा आउन हतार हुँदैन ?

आन्दोलनमा आउनुपर्ने कारण त मैले भनिसकेँ।

तपाईंले दिनुभएकै उदाहरणमा पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयलाई अदालतले रोकेको छ। कानुनी बाटो त हुँदा रहेछन्। कानुनी बाटो हुँदाहुँदै पनि तपाईंजस्ता मानवअधिकारकर्मी सडकमा आउने गरी स्थिति बिग्रिसकेको हो र ?

म दुईवटा कुरा भन्छु। एक, वर्तमान गहृमन्त्रीले विप्लव समूहको गतिविधिलाई राजनीतिक आन्दोलन हो भन्नुभएको छ। हिंसात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक भन्न मिल्छ ? यो सरकार हिंसात्मक गतिविधिप्रति नरम र शान्तिपूर्ण आन्दोलन र सत्याग्रहप्रति कठोर बनेको छ।

यो त तपाईंको व्यक्तिगत अनुभूति मात्र पनि त हुन सक्छ नि ?

अपराध अपराध नै हो। नेपालले कहिलेसम्म हिंसाको राजनीतिको दलदलमा पर्ने ? स्वतन्त्रता त हामीलाई चाहिएको छ नि।

यसको अर्थ कसैले राज्यविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गर्छु भन्यो भने दमन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

दमन होइन कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्छ। तपाईंको घरमा कसैले डकैती गरेर राजनीतिक हो भन्यो भने तपाईंले माफी दिनुहुन्छ ?

माओवादीलाई पनि त्यतिबेला राज्यले हिंसात्मक भनेर दमन नै गर्न खोजेको थियो नि !

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि व्यक्ति हत्याको अभियोगमा १४ वर्ष जेल सजाय भोग्नुभएको हो। माओवादीका कतिपय नेताले पनि भोगेकै हुन्। राजनीतिक सहमतिपछि त्यो विषय टुंगो लाग्यो। शान्तिप्रक्रिया अझै पनि टुंगिएको छैन, पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन्। अहिलेको नेकपाभित्र यस्तो तप्का छ, उहाँहरू बारीमा सुन्तला पाके सुन्तला टिप्न जानुहुन्छ, काफल पाके काफल टिप्न जानुहुन्छ। जंगलमा ऐंसेलु पाक्यो भने जंगलै जाने भन्नुहुन्छ। उहाँहरू गृह मन्त्रालयमा बसेर रेकी गर्दै हुनुहुन्छ कि देशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थात् यो सरकारले सशस्त्र संघर्ष गर्नेलाई छुट दिएको छ र निशस्त्र संघर्ष गर्नेलाई दमनकारी नीति लिइरहेछ भन्ने तपाईंको बुझाइ छ।

एकदम। छुट होइन नरम छ।

किन नरम छ ?

यो सरकार बहकिएको छ। अघि पनि भनें माओवादीले हिंसा छोडेकोमा पाएको मतलाई हिंसाको अनुमोदन भयो भन्ने भ्रममा पर्‍यो। ओलीजी पनि भ्रममा पर्नुभयो। त्यसैले उहाँ स्वतन्त्रता र सत्याग्रहीप्रति आक्रामक हुनुहुन्छ। राज्य भनेको अभिभावक हो। सरकारले संयोजनकारी र समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्छ। डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यबारे गोविन्द केसीले उठाएको विषयमा लामो संघर्षको इतिहास छ। उहाँलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्ने हो। तर गंगामायाको अनसनको सन्दर्भले यो सरकार अपराधीको संरक्षक हो भन्ने देखियो। डा. गोविन्द केसीको अनसनको सन्दर्भले यो सरकार माफियाको संरक्षक हो भन्ने देखियो। यो छविलाई चिर्न पनि वर्तमान सरकारले धेरै मेहनत गर्न जरुरी छ। तर सरकार त सत्याग्रहीप्रति झम्टिन थालेको छ। सरकार सञ्चालकहरूले सुशासन स्थापना गर्न सकिरहेका छैनन्। कुनै बेलाका स्वतन्त्रता सेनानी कुशल प्रशासक हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो उचाइ नै बुझ्न सक्नुभएन। उहाँले ठूलो अवसर पाउनुभएको थियो त्यो मौका नै उपयोग गर्न सक्नुभएन। जनताको विश्वासलाई सम्मान गर्न सक्नुभएन। आक्रामक र असहिष्णु बन्नुभयो।

अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्री कुशल शासक हुन सक्नुभएन भन्ने तपाईंको ठम्याइ हो ?

मैले दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो उचाइ नै बुझ्न सक्नुभएन। उहाँले ठूलो अवसर पाउनुभएको थियो। त्यो मौका नै उपयोग गर्न सक्नुभएन। जनताको विश्वासलाई सम्मान गर्न सक्नुभएन। आक्रामक र असहिष्णु बन्नुभयो।

किन यस्तो भयो ?

सत्ताको प्रवृत्ति यस्तै हुन्छ। मुख्यतः माफिया प्रवृत्ति र कर्मचारी प्रवृत्तिले सत्तामा बसेकाले जे गरे पनि हुन्छ भनेर सिकाइरहन्छ। त्यस्तै सत्तामा बसेपछि सिंहासन गुम्छ कि भन्ने डर हुन्छ। त्यो डरले पनि अरूलाई शत्रु देखिन्छ।

तपाईंको कुरा सुन्दा त व्यक्तिविशेषको प्रवृत्ति जस्तो देखिन्छ नि !

यो सैद्धान्तिक विषय हो। उहाँहरूले अहिले सबै पद खाली गर्दै हुनुहुन्छ किनभने थुप्रैलाई वाचा गर्नुभएको छ। दुइटा पार्टीका कार्यकर्तालाई कहाँ समायोजन गर्ने ? सरकारी संस्थाहरूलाई भर्ती केन्द्र बनाउन थाल्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरू प्रतिशोधी बन्नुभएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको लय बिग्रन लाग्यो, स्वतन्त्रताको स्वर भासिन थाल्यो।

तीनवटा निर्वाचन र यो सरकार गठनपछि धेरै जनताले आशा गरेका थिए, अब लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन भन्ने तपाईंको ठम्याइ छ। हामी कहाँनेर चुक्यौं ?

लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणमा हामी चुकिरहेका छौं। मभन्दा पनि मूल्य महŒवपूर्ण हो। मूल्यका निम्ति मैले त्याग गर्छु भन्ने संस्कृति निर्माण गर्नमा हामी चुक्यौं। हामी आत्मकेन्द्रित भयौं। भोलि मेरो भविष्य के हो भन्ने चिन्ताले नेताहरूलाई सताइरहेको छ।

०६३ सालपछि नै यसमा हामी चुक्यौं। यो कसको कस्तो भूमिका छ ?

मुख्य भूमिका राजनीतिक दलकै छ। ०६१ सालमा राजनीतिक दल निरीह थिए। अहिले उनीहरूको स्वर राजा ज्ञानेन्द्रको भन्दा अलोकतान्त्रिक भएको छ। सरकार जति लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट च्युत हुँदै जान्छ, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी अर्को शक्तिले शिर उठाउने खतरा उत्तिकै हुन्छ।

तपाईंले भनेअनुसार हिजो लोकतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गरेका पार्टी नै अलोकतान्त्रिक भए।

अहिले आएर एक्सपोज भए। हिजो लोकतन्त्रको आवरणमा थिए, केन्द्रमा सत्ता रहेछ। हिजो पनि यिनीहरूको केन्द्रमा सत्ता रहेछ।

अलोकतान्त्रिक बाटोबाट सत्ता पाउने भए त्यही अपनाउँथे ?

सत्ताकेन्द्रित राजनीति अहिले नेपालको चरम विसंगति हो। भोलि सत्तामा पुग्छु कि पुग्दिनँ भन्ने चिन्ताले खाइरहेको छ। निर्वाचनमा यति धेरै पैसा खर्च भयो। त्यतिबेलै मैले सञ्चारमाध्यममा यसले भ्रष्टाचार बढ्नेछ भनेको थिएँ। अहिले जनताविरुद्ध माफियाको चलखेल बढेर गएको छ। त्यसैले नै हामी लोकतन्त्रको लय मिलाउन र स्वतन्त्रताको स्वर बुलन्द गर्न सडकमा गएका छौं। आज हामी सरकारको नीतिविरुद्ध छौं। यस्तै चलिरहे भोलि सरकारविरुद्ध र पर्सि सत्तारुढ दलविरुद्ध नै आन्दोलन हुन सक्छ। त्यसैले सत्तारुढ दलकै मानिस पनि जाग्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालका कुत्सित स्वार्थका लागि उहाँहरूले आपैmंलाई तिलाञ्जलि किन दिइरहनुभएको छ ? भोलि टिकट पाइँदैन कि वा पोलिटब्युरोमा परिँदैन कि भनेर सबैले लत्तो छोडेका छन्। यो मौनता झनै खतरनाक छ।

हिजो एमाले लोकतन्त्रवादी थियो। माओवादी हिंसामा भए पनि उसमा ऊर्जा थियो। अहिले यी दुई पार्टीको समन्वय कुहिएको अन्डाजस्तै भएको छ। कुहिएको अन्डा हो भन्ने कुरा गन्धैले थाहा हुन्छ। अहिले थाहा भइसकेको छ सरकार सर्वसत्तावादी बन्दैछ। यो बढ्दै गयो भने अधिनायकवाद बन्नेछ। अझ बढ्यो भने उहाँहरूले साम्यवादउन्मुख भन्न बेर लगाउनु हुन्न। उन्मादी र सन्कीको समन्वय भएको छ यो सरकारमा। प्रतिस्पर्धा भएको छ। एकजनाले उपकुलपतिलाई अपहरण गरेर प्रधानमन्त्री निवासमा बन्दी बनाउने। अर्कोले डाक्टरहरूलाई अपहरण गरेर गृहमन्त्री कार्यालयमा केरकार गर्ने।

यो पार्टी त लोकतान्त्रिक बाटोबाटै सत्तामा आएका हो नि। जनताले नै निर्वाचित बनाएका हुन्। यो पार्टी कसरी सर्वसत्तावादी हुन सक्छ ?

खबरदारी त गर्नुपर्‍यो नि। छाडा हुन थालेका प्रत्यक्ष लक्षण देखा पर्न थाले। म दावाका साथ भन्छु– प्रेसमाथि पनि अघोषित सेन्सरसिप हुनुहुन्छ। भोलि यो प्रहार प्रेसमाथि नै हुनेछ किनभने उहाँहरू प्रेस केन्द्रित हुनुहुन्छ। नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा हुर्किएको हो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रेसको ठूलो भूमिका छ। प्रेस बन्दी भएर बस्ने छैन। प्रधानमन्त्री ओली त कार्यकर्तामाथि पनि काउन्टर गरेनौ भनेर बर्सिरहनुभएको छ। उहाँ संयम गुमाउँदै हुनुहुन्छ। हिजो संसद् विघटन पनि निर्वाचित सरकारले गरेको थियो।

यो क्रमको सुरुवात ०६३ पछि भयो भनेर तपाईंले नै भनिरहनुभएको छ। यो बीचमा नागरिक समाजले के गर्‍यो ?

नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलनमा फरक छ। नागरिक आन्दोलन भनेको ०६२/०६३ को आन्दोलन उठाउने प्रबुद्ध नागरिकहरूको ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ हो। नागरिक समाज सधैं हुन्छ। पत्रकार, ट्रेड युनियन पनि नागरिक समाजभित्रै पर्छन्। तपार्ईंले भनेको के सत्य हुन सक्छ भने नागरिक समाज पनि सुतेर बस्यो।

तपाईंहरूजस्ता नागरिक अगुवाले पनि आवाज उठाउनुभएन नि !

तपाईंको आरोप स्विकार्छु म। हामी पनि कहिलेकाहीं सुतेर बस्यौं कि ? तर एउटा कुराले भतभती पोल्छ। समावेशीता, स्वतन्त्रता नागरिक आन्दोलनको उपलब्धि हो। त्यसलाई एउटा सर्वसत्तावादी सरकारले चुनौती दिन पाउँदैन। उसलाई शासन सञ्चालन गर्न म्यान्डेट दिएको हो, स्वतन्त्रताका धरोहर भत्काउन होइन।

यो दस वर्षमा जतिजतिबेला ठूला विवाद भए। जस्तो– सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग, डा. केसीको आन्दोलन, लोकमान प्रकरण। यी सबैमा नागरिक अगुवाहरू विभाजित देखिए। यस्तो किन भयो ? उनीहरूलाई पनि सत्ता भोगले ढाक्यो ?

राजनीतिक दलमा जस्तो विकृति छ, नागरिक समाजमा पनि त्यस्तै विकृति छ। म यो विकृतिको चर्चा गर्न चाहन्न। तपाईंहरूले लगाउनुभएको केही गरिनस् भन्ने आरोप म स्वीकार गर्छु।

अहिले पनि तपाईं सडकमा आइरहँदा ०६२ सालमा तपाईंसँगै सडकमा आएका अरू नागरिक अगुवा देखिनुहुन्न। तपाईंहरूबीच समन्वय नभएको हो कि ?

हाम्रो काम बीउ रोप्ने हो। आम जनता कतिबेला जाग्छन् बेग्लै कुरा हो। मुख्य कुरा के हो भने यो सरकार जनताबाट निर्वाचित हो। सरकारको विकल्प हामीले खोजेको होइन। अहिले हामीले सरकारलाई लोकतन्त्रको लय समात्न दबाब दिएको हो। भोलि कसरी जान्छ अहिल्यै थाहा हुँदैन। हिजो ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदमपछि शान्ति समाजले जुलुस गर्दा

११ जनामात्रै गिरफ्तार भएका थिए। यो त्यस्तै सुरुवात पनि हुनसक्छ। निर्वाचित सरकारले आफ्नो लोकतान्त्रिक एजेन्डा छोड्यो भनेर ठूलो आन्दोलन होस् भन्ने म पनि चाहन्न। संसद्मा विपक्षी पनि गतिशील हुनुपर्छ। तर नेपाली कांग्रेस आफ्नो आन्तरिक गुटगत राजनीतिले थला परेर उठ्नै सकिरहेको छैन। त्यो मौकाको दुरुपयोग गर्न थालिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मेरो एउटै निवेदन छ– कुराको भकारी नथुपार्नुस्, काम गर्नुस्।

तर काम गर्न खोज्दा तपाईंहरूजस्तै आन्दोलनकारीले कामै गर्न नदिएको उहाँ आरोप लगाउनुहुन्छ !

आरोपका कुरा गर्नुहुन्छ भने नागरिक आन्दोलनका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र मलाई उहाँले लगाएको आरोप लेख्यो भने महाभारत बन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको माग गर्दा उहाँले हामीलाई लगाएको आरोप धेरै छन्। हामीले कहिल्यै दुर्भावना राखेनौं। उहाँसँग मेरो चाहना छ— ‘राष्ट्र नेता’ को असल छाप छोडेर जानुहोस्।

यो अलि बढी व्यक्तिगत टिप्पणी भएन ?

जोसँग बढी आशा गर्‍यो उसले लत्तो छोड्दा धेरै चित्त दुख्छ। स्थायित्व र सुशासनको अवसर पाउँदा डा. केसीजस्ता सत्याग्रहीविरुद्ध अनर्गल बोल्ने ? के बिराएका छन् डा. केसीले ?

अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?

डा. केसीसँग सहमति खोज्नुपर्छ। सरकार भनेको अभिभावक हो। उसले आफ्नो अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। डा. केसीसँगै सहमति खोजेर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार सुरु गर्नुपर्छ। त्यस्तै सरकारको छवि नै माफिया संरक्षक भन्ने बन्दैछ। त्यो खड्ग ओलीजीकै जीवनकै नराम्रो दाग हुनेछ। त्यसैले सरकारले दुइटा काम गर्नुपर्छ। एक, डा. केसीको अनसनलाई सुखद अवतरणमा लग्नुपर्छ। दुई, अपराधीलाई संरक्षण गर्न हुँदैन। हो, द्वन्द्वको निकास भयो तर पीडितहरूले न्याय पाएनन्। यो सरकारले पीडितहरूको आँसु पुस्छ कि पीडकको संरक्षण गर्छ ? पीडकको संरक्षक भनिन थाल्यो। सरकारले यो आरोप गलत सावित गर्नपर्छ। त्यसका लागि कानुनको शासन, स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति चाहिन्छ।

नागरिक आन्दोलनको अर्को प्रवृत्तिबारे पनि चर्चा गरौं। गोविन्द केसी, गंगामाया जस्ता सतहमा आएका मुद्दामा मात्र बहस छलफल भए। तर सिंगो स्वास्थ्य शिक्षा वा संक्रमणकालीन न्यायबारे त खासै छलफल भएन। सतहमा आएको मुद्दाबारे मात्र बोल्न मिल्छ, नागरिक आन्दोलनले सिंगो विषयबारे बोल्नुपर्दैन ?

हाम्रै सुझाव र दबाबमा शान्ति प्रक्रियामा संक्रमणकालीन न्यायको बन्दोबस्त गरियो। मूलभूत रूपमा सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता आयोग बनाइयो। तर राजनीतिक दलहरूले अवसर गुमाउनुभयो। उहाँहरूले त दुवै आयोगलाई पंगु बनाइदिनुभयो। जिल्ला–जिल्लामा बहस गराएर गोपनीयता भंग गराइदिनुभयो। पीडितले दिएका बयान पीडकको हातमा पुर्‍याइदिनुभयो। म चुनौती दिन्छु– ह्याउ छ भने सरकारले निष्पक्ष आयोग बनाएर त्यसको रिपोर्टलाई संसद्मा राखेर पारित गर्नुसन। पीडितले न्याय कहाँ पाए ? अदालतले अपराधी भनेकोलाई पनि सरकारले संरक्षण गरेकाले गंगामायाले अनसन बस्नुपर्‍यो।

हामी सत्याग्रही भएकाले गोविन्द केसीप्रति हाम्रो सम्मान छ। हामी उहाँका कार्यकर्ता भने होइनौं। नेपालमा हिंसाको राजनीतिविरुद्ध सत्याग्रहको राजनीतिले स्थान पाएको छ। त्यसको सम्मान गरिनुपर्छ। विडम्बना सरकार भने स्वेच्छाचारी बन्यो। नेकपाका महिला नेतृहरूले समावेशीताविपरीत जाँदा विरोध गर्नुपथ्र्यो, गर्नुभएन। निर्वाचन आयोगले नै दर्ता रोक्नुपथ्र्यो, सकेन। किनभने हाम्रा संस्थाहरू सबै कब्जा गरिए किनभने सरकारले नियुक्ति गर्‍यो। भोलि अदालतमा पनि यस्तै ठाडो नियुक्ति हुँदैछ। सबै निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर सबैलाई पंगु बनाइँदैछ। त्यो सफल भयो भने सर्वसत्तावादको दोस्रो चरण सुरु हुनेछ। यो डरलाग्दो प्रवृत्ति रोक्न पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ।

नागरिक आन्दोलन त्यत्तिको आवाज उठाउन सक्षम छ ?

पुरानो नागरिक आन्दोलन नयाँ शिराबाट संगठित भएकै छैन। बेला आयो भने हुन सक्छ। त्यो स्थिति नआओस् भन्ने म चाहन्छु।

यो सरकार नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग हो तपाईंहरूको ?

यो हाम्रो भूमिकाको विषय होइन। स्वतन्त्रताको अभिभावकीय दायित्व नागरिक आन्दोलनमा छ।

स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र रक्षार्थ नागरिक आन्दोलन पुनगर्ठित हुन्छ ?

हुन सक्छ। यो सरकारको भूमिकामा भरपर्छ।

नागरिक आन्दोलनको अबको चुनौती के होला ?

नागरिक आन्दोलन नामधारी कतिपय सरकार समर्थक हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो सरकारले गरेको भनेर मौन बसिरहनुभएको छ। त्यसो भए अर्को जन्मिन्छ। नागरिक समाज हिजोको जस्तो आज पनि निर्णायक हुन्छ भन्ने पनि छैन। यसले बीउ भने रोप्छ। शान्ति समाजको तीनवटा गिरफ्तारीले बीउ रोपेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरौं न, समावेशीतालाई एनजीओको एजेन्डा भन्ने उहाँ को हो ? परिवर्तनको विरोधी हो। उहाँको परिवर्तनविरोधी ग्रन्थि जागृत भएको छ। जनताको मतलाई दुरुपयोग गर्दै उहाँ बर्बराउन थाल्नुभएको छ।

एक दशकको यो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट तपाईं निरास त हुनुभएको छैन ?

मैले कहिल्यै निराश हुन जानिनँ। विकृतिको विरोधमा उभिने हो। आपूmमा भएको ऊर्जा सत्प्रयासमा खपत गर्ने हो।

लोकतन्त्रको अभ्यासमा नेपाली जनताले आशा गर्ने विन्दु केके छन् ?

नेपाली जनताले आशा गर्ने एउटै विन्दु छ– निराश नहुनु।