मेयरको मृत्युपछि नयाँ नेतृत्व चयन उपनिर्वाचनबाट
इटहरी : धरान उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख तारा सुब्बाको गत मंगलबार उपचारका क्रममा निधन भएपछि धरानमा शोकसँगै भावी नेतृत्वको चिन्तासमेत छाएको छ । धरानको अबको मेयर को हुन्छ र मेयर चयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्थाबारे चर्चा चल्न थालेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मेयरको निधन भएको नेपालमै यो पहिलो घटना हो । त्यसैले उनको ठाउँमा अर्को मेयर चयन हुन्छन् कि हुँदैनन्, वा कसरी चयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
नगरपालिकाका पदाधिकारीको पद रिक्त भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने कुरा ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ मा खुलाइएको छैन । त्यहाँ वडाध्यक्षको विषयमा मात्र खुलाइएको छ । ऐनमा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा वडाध्यक्षको पद रिक्त भए उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्न सकिने प्रावधान दफा १०७ मा छ ।
मेयर वा उपमेयरको पदपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान ऐनमा नभए पनि नेपालको संविधानमा भने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले धरानमा नयाँ मेयरसमेत संविधानकै प्रावधानअनुसार चयन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि उपनिर्वाचनको व्यवस्था रहेको पूर्वसांसद रेवती भण्डारी बताउँछन् ।
संविधानको धारा २१६ मा ‘नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था’ मा पुनर्निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ८ मा मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ भने प्रमुख वा उपप्रमुखको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गराउन सकिने प्रावधान उपधारा ९ मा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा ८ र ९ मा गाउँपालिकाका पदाधिकारीको लागिसमेत सोही किसिमको प्रावधान छ । त्यसैले नगर प्रमुखको विषयमा ऐनले केही नभने पनि संविधानको प्रावधानअनुसार धरानमा उपनिर्वाचन हुनेछ । उपनिर्वाचन निर्वाचन आयोगले गराउनेछ । त्यसका लागि स्थानीय तहले पद रिक्त भएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनेछ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई जानकारी दिनेछ । संघीय सरकारले नै उपनिर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन कार्यादेश दिने निर्वाचन आयोगका उपसचिव महेश तिम्सिनाले जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि रिक्त पदमा भएको थिएन उपनिर्वाचन
२०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट इटहरी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित रेवती भण्डारीले दुई वर्षमै राजीनामा दिए । रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा उपनिर्वाचनको प्रावधान थियो । तर बाँकी तीन वर्ष इटहरीमा उपमेयरको पद रिक्त रहेरै बित्यो । ‘प्रावधान भएर पनि उपनिर्वाचन गरिएन’, तत्कालीन उपमेयर तथा पूर्वसांसद रेवती भण्डारीले भने । झापा जिल्लाका उपसभापति विष्णु प्रसाईंसहित भण्डारीले राजीनामा दिएका थिए । दुवै स्थानीय निकायमा उपनिर्वाचन भएन । सोअघि २०४९ सालमा पनि इनरुवाका मेयर भरत सुवेदीको मृत्यु भएको थियो तर दुई वर्षको कार्यकाल छँदै मृत्यु भए पनि इनरुवामा पनि उपनिर्वाचन नभएको उनले जानकारी दिए । यो पटक उपनिर्वाचन भए इतिहास बन्ने देखिन्छ ।