चार वर्ष बित्यो राहत आएन

चार वर्ष बित्यो राहत आएन

तुलसीपुर : दाङमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको ४ वर्ष बितिसक्यो । तर पनि दाङका बाढीपीडितहले अझै सरकाले दिने भनेको पुरै राहत पाउन सकेका छैनन् । बाढीले विस्थापित भएका कतिपय पीडित अहिले पनि पाल र त्रिपालको सहारामा छन् । कतिपय त पूर्ववत् अवस्थामै जोखिम मोलेर नदी किनारमा बसिरहेका छन् ।

२०७१ साउनमा आएको बाढीबाट घरवास गुमाएका पीडितले सरकाले दिने भनेको राहतबापतको रकम ०७५ को अर्काे बाढी आउँदासम्म पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले जसोतसो बनाएको झुप्रोमा कठ्यांग्रिदो जाडो र वर्षा छलेर त्यस यताका वर्ष बिताए पनि अधिकांशले अझै आफ्नो घर बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

२०७१ र ७४ सालका बाढीपीडित देवीराम कुसारीले सरकारले दिने भनेको राहत चार वर्षसम्म पनि नपाएको गुनासो गरे । प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षा गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने भने पनि अहिलेसम्म राहतस्वरूप ५० हजार मात्रै पाएको उनले बताए । बाढीपीडित सुन्दरी बादीले सरकारले चार किस्ता दिने भने पनि दुई किस्ता मात्रै राहत पाएको बताइन् । उनले जग्गा किन्न ५० हजार र घर बनाउन ५० हजार पाएको र अरू किस्ता अहिलेसम्म नपनाएको बताइन् ।

‘०७१ सालको बाढीले क्षति गर्‍यो त्यसमाथि ०७४ को बाढीले मर्महात तुल्यायो । सरकारले घर बनाउन राहत दिने कुरा थियो अहिलेसम्म पूरा दिएको छैन, सरकारले हामीलाई ढाँटिरहेको छ’, बाढीपीडित धर्मराज खड्काले भने ।

बाढीपीडित विनोद पाण्डेले राज्यले तत्काल उपलब्ध गराउने भनेको राहत ०७५ सालको बाढीले क्षति गर्दासमेत उपलब्ध गराउन नसक्नु लाजमर्दो भएको बताए । उनले सिंहदरबार गाँउघरमा आए पनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरे ।

राज्यले तत्कालीन समयमा उपलब्ध गराउने भनेको राहत रकम हालसम्म पाउन नसक्दा धेरै बाढीपीडित राहतको आशामा बसेका छन् । पीडित भन्छन्, ‘सरकारले दिने भनेको राहत रकम त रेडियो तथा टीभीमा बज्ने र पत्रपत्रिकामा छापिने समाचारका विषय मात्रे हुन् वास्तविक राहत त सपना देखेजस्तै भयो ।

भवन डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ०७१ का बाढीपीडित घर तथा जग्गा भएका १ सय ४९ परिवारलाई ५० हजारका दरले ७४ लाख ५० हजार राहत रकम उपलब्ध गराएको र जग्गा भएका घर नभएका २ सय ५० परिवारलाई २५ हजारका दरले ६२ लाख ५० हजार नगद वितरण गरेको बताए । उनले कार्यालयले सरकारले उपलब्ध गराएको दुई किस्ता रकम मात्र बुझाइएको बताए । तर घोषणा गरेजस्तो उनीहरूलाई पूरा ४ किस्ता रकम सरकारले आफूहरूलाई नपठाउँदा बाढीपीडितहरूलाई बुझाउन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले घर बनाउन दिने भनेको राहत टीभी, रेडियो र पत्रपत्रिकामा आउने विज्ञापनजस्तो भएको बाढीपीडितको भनाइ।

त्यस्तै ०७४ का बाढीपीडितलाई राज्यले आवास निर्माणबापत कुनै पनि रकम उपलब्ध गराएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका लेखापाल विश्वमा बहकरीका अनुसार ०७४ को बाढीबाट दाङका ३ सय ५९ घर पूर्ण क्षति र २ सय ८२ घर आंशिक क्षति भएको थियो । उनीहरूलाई तत्काल राहतस्वरूप खाद्यान्न सहयोगका लागि प्रतिव्यक्ति ७० रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई १० हजारका दरले रकम दिइएको बताए । पूर्ण क्षति भएका ३ सय ५९ परिवारलाई न्यानो कपडाका लागि १० हजार र घर मर्मतका लागि १५ हजारका दरले २५ हजार रकम वितरण गरिएको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जिल्लामा बाढीपीडितहरूलाई तत्काल खाद्यान्न तथा घर मर्मतका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने राहत रकम जिल्ला प्रशासनमा आउने र त्यसलाई वितरण गर्ने र त्यसको व्यवस्था मिलाउने काम आफूहरूको भए पनि आवास निर्माणको राहत रकम भवन डिभिजनमार्फत हुने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.