डा. केसीद्वारा स्वास्थ्य जाँच गर्न अस्वीकार

डा. केसीद्वारा स्वास्थ्य जाँच गर्न अस्वीकार

काठमाडौं : जुम्लाबाट बिहीबार काठमाडौं ल्याइएका डा.गोविन्द केसी क्लान्त मुद्रामा शिक्षण अस्पतालको गणेशमान भवनको पुरानै अनशनस्थलमा पल्टिएका छन्। माग पूरा नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने भन्दै उनी स्वास्थ्य जाँच नगर्ने अडानमा छन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत उनलाई सरकारले जबर्जस्ती हेलिकप्टरमा ल्याई टुँडिखेलमा अवतरण गराएर वीर अस्पताल लैजान लाग्दा अस्वीकार गरेपछि शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो। शिक्षणको सघन उपचार कक्षमा समेत जान नमानेका उनले गणेशमान भवनको सामान्य कक्षमा अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन्। ‘मुटुको चाल नाप्ने मनिटर नजोड्ने र अक्सिजन तथा स्लाइन पनि आवश्यक परेको खण्डमा मात्र लिने भन्दै कुनै स्वास्थ्य जाँच नगर्ने अडानमा हुनुहुन्छ’, उनलाई उद्धृत गर्दै उनका विद्यार्थी नारायण कँडेलले जानकारी दिए।

डा.केसीलाई भेट्न नायिका मनीषा कोइराला र कांग्रेस नेता गगन थापा साँझ ८ बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। ‘उहाँ (डा.केसी) लाई भेट्न जुम्ला जाने योजना थियो तर उहाँ यहीं आएको थाहा पाएपछि यतै आएँ’, मनीषाले भनिन्।

डा. केसीले उनीसँग सरकारले जति कष्ट दिए पनि गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि अनशन जारी रहने बताए। डा.केसीले ‘नैतिक साहस’ प्रवाह गरेको उल्लेख गर्दै मनीषाले उनको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिन्।

डा.केसीले पत्रकार सम्मेलनमा केही बोलेनन्। उनको प्रेस विज्ञप्ति कँडेलले पढेर सुनाएका थिए। विज्ञप्तिमा सरकारले अमानवीय रूपमा क्रुरतापूर्वक सत्याग्रहीको इच्छाविपरीत अस्पताललाई युद्धभूमि बनाइ अपहरण शैलीमा बल प्रयोग गरेकोमा भत्र्सना गरिएको छ।

आन्दोलनमा चिकित्सक

डा.केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा बिहीबार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द रहे। माइतीघरमण्डल हुँदै नयाँ बानेश्वरमा निस्किएको र्‍यालीमा विभिन्न पेसाकर्मीले तत्काल सरकारले डा.केसीका माग पूरा गर्नुपर्ने बताए। संघले बिहीबारको बन्दले सर्वसाधारणमा परेको असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल एकघण्टे धर्नालाई निरन्तरता दिने भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.