सहकारीको विकासका लागि ‘फोर्स मर्ज’

नेपालमा संख्यात्मकरूपमा सहकारीले फट्को मारेको छ । तर गुणात्मकरूपमा सहकारीको विकास हुन सकेको छैन । खासगरी सहकारी ऐन २०४८ पछि च्याउसरि सहकारी स्थापना भएका छन् । सहकारीले नेपालको अर्थतन्त्रको मुहार फेर्न सक्छ, तर नेपालमा यसले प्रभावकारी काम देखाउन सकेको छैन । सहकारीको सही व्यवस्थापन हुन सके सहकारीले छोटो समयमै देशको काँचुली फेर्न सक्छ तर त्यसका लागि नीतिगत विषयमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार ५१२ वटा सहकारी छन् । सहकारीमा ६३ जनसंख्या संलग्न रहेको छ । सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा १८ प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान करिब चार प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ, तर सहकारीले आफूलाई सबल र सक्षम खम्बाका रूपमा स्थापित गराउन सकेको छैन । अब सहकारीको एकीकरण गरेर भए पनि गुणात्मक सेवा दिन आवश्यक छ ।

सहकारीको संख्या घटाई सदस्यलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सके मात्र यसले सदस्यको जीवनस्तर उकास्न सक्छ । अब सहकारीको संख्यात्मक विकासभन्दा गुणात्मक विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । सहकारीको विकास संख्या वृद्धि हुनुले मात्र मापन गर्दैन, नतिजाले सहकारीको सही मूल्यांकन हुने हो । अब सहकारीले आफूलाई सुधार गर्दै गुणात्मक विकासमा जोड दिनुपर्छ । सहकारीको गुणात्मक विकासको पहिलो आवश्यकता आपसमा एकता हो ।

नेपालमा सहकारीको सुरुवात भएको ६ दशक भए पनि २०४८ पछि सहकारी खुल्ने क्रम बढेको हो । सहकारीको सञ्जाल गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । बचत गर्न सहकारीले सिकाए पनि सदस्यलाई उद्यमशील बनाउन, उत्पादनमा केन्द्रित गराउन अझै नसकिएको अवस्था छ । नेपालमा सहकारीको विकास विस्तारै अगाडि बढ्दै गएको छ । केही सहकारीले रचनात्मक काम पनि गरिरहेका छन् । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र सबल बन्नका लागि सहकारी बलियो खम्बा बन्न सक्छ । त्यसका लागि सहकारीले उत्पादनमा लगानी गर्नुको विकल्प छैन । अब बचत सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएर उद्यमशीलता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

सदस्यको जीवनस्तर उकास्नका लागि सहकारीले उद्यमशीलता तथा व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले सहकारीको ध्यान त्यतातिर गएको छैन । कसरी सेवाशुल्क बढी लिन पाइन्छ, कसरी ब्याज बढी लिन पाइन्छ भन्नेतिर मात्र सहकारीको ध्यान केन्द्रित छ । सहकारीले चर्को ब्याज लिएर सदस्यलाई नै शोषण गरिरहेका छन् । सहकारीमा चर्को ब्याजका कारण सदस्यले ऋण तिर्न नसकी टाट पल्टेको अवस्था छ । सहकारी निम्न वर्गका लागि हो भनिन्छ, तर निम्न वर्ग नै ठगिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । पछिल्लो समयमा केही सहकारीका सञ्चालक गलत मनसायका कारण सहकारीमा विकृति थपिएको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति छ ।

धेरै सहकारी हुँदा सदस्यले चाहेजस्तो सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै प्रशासनिक खर्च चुलिएको छ । सहकारीको अनावश्यक खर्च बढेको छ । सहकारीले थोरै पुँजीका कारण रचनात्मक काम गर्न सकेका छैनन् । सहकारी मर्जरमा जान सके सदस्यले गुणस्तरको सेवा पाउन सक्छन् । सेवासविधा वृद्धि हुन सक्छ । सदस्यले चाहेजति नै सहकारीबाट सेवा पाउन सक्छन् । यतिखेर केही सहकारीमा बाहेक अधिकांश सहकारीबाट सदस्यले आफूले चाहेजस्तो सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालमा सहकारीको संख्या बढ्नुका साथै सहकारीमा विकृति पनि बढेको छ । सहकारीका नाममा लुट्ने काम पनि भएको छ । निक्षेपकर्ताबाट बढी ब्याज दिने लोभमा निक्षेप संकलन गर्ने र कुम्ल्याउने प्रवृत्ति छ । यसले सहकारी अभियान नै बद्नाम भएको छ । सहकारी आफैंमा आकर्षक भए पनि सहकारी सञ्चालन प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउँदा सहकारीमा समस्या देखिने गरेको छ । ओरियन्टल, गुणलगायतका १३५ वटा सहकारीको हविगत त्यही हो । अन्य सहकारी पनि कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रस्त छन् । ती संस्थाको समस्या अझै सुल्झिएको छैन । १३५ संस्थाका १० हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ता अझै पीडामा छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । सहकारी सहकारी मिलेर नमुना उद्योग निर्माण गर्न सक्छन् । त्यो अवसर ऐनले दिएको छ । विशिष्टीकृत संघमार्फत सहकारीले सहकारी मोडेल अर्थतन्त्र स्थापित गर्न चुनौती सहकारीलाई थपिएको छ । अब सहकारीले प्रत्येक प्रदेशमा एकएकवटा नमुना सहकारी उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके पक्कै पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान बढाउन सकिन्छ । पर्याप्त मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्नुका साथै गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ । तर यसतर्फ सहकारी नेतृत्वको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

सहकारीलाई बढी सेवासुविधा दिन सक्यो भने मात्र सहकारी मर्जरमा जान सक्छन् । यस्ता सहकारीलाई करमा छुट दिनुपर्छ ।

नेपालको संरचना फेरिएसँगै देशको आर्थिक विकासमा सहकारीको योगदान बढाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त बढेको छ । कम्तीमा एउटा पालिकामा एउटा बलियो संस्था खडा गरेर कुनै न कुनै रचनात्मक काम गर्न सक्छन् । सहकारी कुनै नयाँ अवधारणामार्फत अघि बढ्न सके स्थानीय पालिकाले समेत सहकारीसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । यसो हुँदा गाउँगाउँमै उद्यमशीलता बढ्ने निश्चित छ । स्थानीय तहले सहकारीसँग सहकार्य गरी रचनात्मक काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि सहकारी धेरै तर कम गुणस्तरभन्दा थोरै सहकारी तर राम्रो सहकारी हुनैपर्छ । स्थानीय तहले सहकारीमार्फत गाउँको विकासमा, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका काममा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायत क्षेत्रमा स्थानीय तहले सहकारीसँग सहकार्य गर्न सक्छ ।

सहकारीलाई मिनी सरकार नै मानिन्छ । सहकारीमा कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाका काम हुन्छन् । सदस्य आफैंले संस्थाको नियमन गर्न सक्छन् । आफ्नो संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति, नियम बनाउँछन् । उक्त नीतिनियमअनुसार संस्था चलेनचलेको निरीक्षण गर्न सक्छन् । संस्था सही ट्र्याकमा गए नगएको थाहा पाउन छुट्टै लेखा समिति पनि गठन गरिएको हुन्छ । लेखा समिति प्रभावकारी हुँदा धेरै सहकारीले रचनात्मक काम गर्न सक्छन् । लेखा समितिले सञ्चालन समितिले गरेका हर कामको हिसाबकिताब राख्न र मनिटरिङ गर्न सक्छ ।

वास्तवमा सहकारी सामाजिक व्यवसाय पनि हो । त्यसकारण पनि स्थानीय÷प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले सहकारीसँग साझेदारी गरी आर्थिक विकास गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हँदैन । तर सहकारी अभियान बलियो हुन आवश्यक छ । सहकारी शुद्धीकरणको पहिलो आधार एकीकरण नै हो । मुमेन्टको नेतृत्वबाटै सहकारी एकीकरणका लागि क्रियाशील हुन आवश्यक छ । आफ्नो गाउँटोल, छरछिमेकमा सहकारी एकीकरण हुन सके मात्र सहकारीले रचनात्मक काम गर्न सक्छ । स्वतस्फूर्त एकीकरण हुन सक्ने भने पनि फोर्स गरेर भए पनि एकीकरण गर्न सकिन्छ । बैंैक वित्तजस्तो फोर्स रणनीति सहकारीमा अवलम्बन हुन नसके पनि सहकारी एकीकरणलाई विशेष प्रोत्साहन दिन राज्यले कन्युजस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

सरकारले एकीकरण कार्यविधि निर्माण गरे पनि त्यसअनुरूप सहकारी एकीकरण हुन सकिरहेका छैनन् । सहकारीलाई बढी सेवासुविधा दिन सक्यो भने मात्र सहकारी मर्जरमा जान सक्छन् । यस्ता सहकारीलाई करमा छुट दिनुपर्छ । मर्जर प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्छ । यसो हुन सके मात्र सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आफ्नो पकड जमाउन सक्छन् । अर्थतन्त्रमा सहकारी सबल खम्बा बन्न सक्छ । सहकारी मर्जर गरेर मात्र सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने पनि होइन । कतिपय अवस्थामा मर्जरपछि पनि समस्या देखिन सक्छ । समस्या आउन नदिन चालखीपूर्ण ढंगले मर्जर गर्नुपर्छ । अबको अवश्यकता सहकारीको गुणस्तर वृद्धि हो । गुणस्तर वृद्धिका लागि सहकारी मर्जर नै पहिलो आवश्यकता हो ।