सिमरा : बाराका सिमरा र सिम्रौनगढबाट मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध फेरि चलखेल सुरु भएको छ । सदरमुकाम कलैया बचाउ संघर्ष समितिले मालपोत र नापी कार्यालय अन्यत्र लैजान नदिने प्रयास थालेको पाइएको छ ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट मालपोत र नापीको सेवा प्रदान गरिनुपर्ने मागसहित जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलन कलैया बचाउ संघर्ष समितिको नेतृत्वमा पुगेपछि कलैयामा केन्द्रित भएको हो । जिससका पदाधिकारीसमेत कलैयाबाट यी दुई कार्यालयको सेवा अन्यत्र लैजान नहुने पक्षमा देखिएका छन् । जिससकै आह्वानमा एक साताअघि बसेको स्थानीय तहका प्रमुखको बैठकले सबै तहमा मालपोत तथा नापी सेवा सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं जाने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं पुगेको डेलिगेसन टोलीले कलैया बचाउ संघर्ष समितिका नाममा मन्त्रीसहित विभिन्न नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर मालपोत तथा नापीको सेवा कलैयाबाट अन्य स्थानमा सार्न नहुने धारणा राख्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिइनुपर्ने माग गरेको जनाइएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक प्रमोद गुप्ताद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा कलैयालाई निशाना बनाएर एक निश्चित स्थानमा कार्यालय सार्ने निर्णयप्रति असहमति रहेकाले उक्त निर्णय सच्याउन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएजस्तो कार्यालय सार्ने निर्णय भने सरकारले गरेको छैन् । सरकारले कलैयासहित सिमरा र सिम्रौनगढबाट सेवा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षअघि भएको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारले जेठ २० गते सेवा सुरु गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार सिम्रौनगढमा नापी कार्यालय स्थापना भइसकेको छ भने मातपोत कार्यालय स्थापनाको तयारी रहेको जनाइएको छ । सिमरामा मालपोत कार्यालय सञ्चालनको तयारी पूरा भइसकेको जिल्ला मालपोत प्रमुख राजेश्वर त्रिवेदीले बताए ।
सरकारले २०७१ साल असोज ३० गते सिमरा र सिम्रौनगढबाट सेवा सुरु गर्न गरेको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन हुँदा पाँच महिनापछि रोकिएको थियो । मालपोत सेवा अन्यत्र सार्न नहुने भन्दै कलैयामा सुरु भएको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पाँच महिनापछि फागुनमा निर्णय स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कलैयाको आन्दोलन रोकिए पनि सिमरामा निर्णय कार्यान्वयनको माग राख्दै अर्को आन्दोलन चर्किएको थियो । सिमराको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि फिर्ता लिइएको थियो ।
जिल्लाको उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रवासीलाई सदरमुकाम कलैया पुगेर मालपोत तथा नापीको सेवा लिन झन्झटिलो हुने गरेको छ । सडकको दुरवस्था र लामो दूरीका कारण पायक पर्ने स्थानमै दुवै कार्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने माग स्थानीयले गर्दै आएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि चार वर्षअघिको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सक्रिय भएसँगै कलैयाका स्थानीय नेता असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए ।
संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेका विभिन्न दलका स्थानीय नेताले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सिमरामा मात्र नभई सबै स्थानीय तहमा मालपोत तथा नापीको सेवा हुनुपर्ने माग राखिदिन जिससलाई अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि जिससले स्थानीय तहका प्रमुखको बैठक बसाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्लाका १५ स्थानीय तहका प्रमुख सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अहिले काठमाडौंमा छन् । संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँगै पुगेको स्थानीय तहका प्रमुखको टोलीले विभिन्न नेता र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको छ । ज्ञापनपत्रमा कलैयाबाट सरकारी सेवा अन्यत्र सार्न नहुने र सबै तहमा सेवा दिनुपर्ने दुवै माग राखिएको जनाइएको छ ।
कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले सबै तहमा क्रमशः सेवा प्रदान गर्दै लैजाने बताएका थिए । सिमरामा नापी र मालपोत कार्यालय सञ्चालनको तयारी अघि बढिसकेकाले सरकार निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले डेलिगेसन टोलीलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको टोलीमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सरकारी कार्यालय स्थापना भई सेवा सुरु भइसकेको छ । त्यसअघि नै गौर, मौलापुर, गरुडामा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना भएका थिए । रौतहटजस्तै क्षेत्रगत रूपमा नागरिकलाई पायक पर्ने गरी बारामा पनि सेवा प्रदान गर्न सके सहज हुने स्थानीयको तर्क छ । निजगढका रवि दंगालले सिमरामा कार्यालय स्थापनाको विरोध गर्ने नभई अन्य स्थानमा पनि सेवाको माग राख्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
