‘सहकारी अपचलनमा रवि मात्र होइन धनराजमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ’

मधेस प्रदेश सरकारको विकल्प खोजिनेछ : महामन्त्री शर्मा

मधेस प्रदेश सरकारको विकल्प खोजिनेछ : महामन्त्री शर्मा
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा । तस्बिर : शम्भु यादव

बीआरआई मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसले अब कुनै पनि अरु देशबाट पनि ऋण थुपारेर विकास गर्ने पक्षमा नरहेको महामन्त्री शर्माको भनाई छ ।

सिरहा : नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेस प्रदेश सरकारको विकल्प खोजिने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस लहान नगर कार्यसमितिको आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले अहिले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले कांग्रेससँग राम्रो व्यवहार नदेखाएको बताएका हुन्।

उनले यस्तै व्यवहार रहेमा कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको विकल्प ढिला चाँडो खोजिने बेला आएको उनले बताए। ´अहिले जनमतको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जे जति काम गरिरहेको छ । त्यो चित बुझाई छैन । गुनासो धेरै रहेको मधेस हिडाँईमा जानकारी पाएको छु, उनले भने, ´केन्द्रमा जनमत सरकारमा रहेकोले हामी केही बोलेको छैनौं । मधेसमा अहिले सम्म कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएको छैन । कृष्ण यादवकै नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउनेछौँ ।`
एमाले, कांग्रेस र लोसपा मिले सहजै सरकार बन्ने उनले सुनाए ।

बीआरआई मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसले अब कुनै पनि अरु देशबाट पनि ऋण थुपारेर विकास गर्ने पक्षमा नरहेको महामन्त्री शर्माको भनाई छ । संघीय सरकार अहिले फेरबदलको कुनै सम्भावना नरहेको त्यसमा ढुक्क रहन नेता र कार्यकर्तालाई महामन्त्री शर्माले आश्वस्त पारेका थिए ।

´सहकारी अपचलनमा रवि लामिछाने केन्द्रित मात्रै छानबिन र कारवाही प्रक्रिया भइरहेको छैन । यसमा थुप्रै मानिसहरु पक्राउ परेका छन् । जसमा कांग्रेस एमालेका नेताहरु पनि छन्`,उनले भने, ´अहिले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ, दोषी भए कारवाही हुनुपर्छ ।` उहाँलाई पक्राउ गरेको दिन कांग्रेस झण्डा लिएर आन्दोलन नउत्रिन महामन्त्री शर्माले स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.