जग्गाको सट्टा, जग्गाको वाचा

काठमाडौं : पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मूल गेटअगाडि विगत ८० दिनदेखि हरेक बिहान एउटा शान्तिपूर्ण तर कारुणिक दृश्य देखिन्छ। उमेरले पाका, युवा र महिलाहरू भुइँमा बसेर निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन्। विगत तीन दशकदेखि पशुपति क्षेत्र वरपर बस्दै आएका यी करिब १०० परिवारको दैनिकी अहिले घरको आँगनमा होइन, कोषको ढोकामा न्याय माग्दै बित्ने गरेको छ।

कुनै समय आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा पशुपति गुरुयोजनाका लागि बुझाएका बी–१३ क्षेत्रका यी बासिन्दा अहिले आफ्नै भूमिमा सुकुम्बासीझैं जीवन बिताउन बाध्य छन्। नयाँ सरकार बनेसँगै कोष र गृह प्रशासनले बस्तीमा डोजर चलाएर घर भत्काइदिएपछि उनीहरूको उठिबास भएको हो।
‘सरकारले सहुलियत दरमा जग्गा लिएर सहुलियतमै जग्गा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो। हामीले पशुपति गुरुयोजनालाई सहयोग गर्दै निर्देशनअनुसार बस्ती खाली ग¥यौं,’ पीडित कमल केसीले मलिन स्वरमा आफ्नो पोको पारिएको दुःख फुकाए, ‘तर सोचेअनुसारको निष्कर्ष आएन। जबसम्म हामीले अपेक्षा गरेअनुसार न्याय पाउँदैनौं, तबसम्म हाम्रो धर्ना जारी रहन्छ।’

बस्ती भत्काइएको भोलिपल्टदेखि नै उनीहरू यसरी नै धर्नामा छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाको ‘विशेषता–२ को (घ)’ मा योजनाबाट प्रभावित घरपरिवारलाई व्यवस्थित पुनस्र्थापन गरिने प्रस्ट उल्लेख छ। त्यस्तै गुरुयोजनामा बी–१३ क्षेत्रमा पुराताŒिवक उत्खनन क्षेत्र, घाट, सडक, प्रदर्शनी कक्ष, पर्यटन सहयोग केन्द्र, उद्यान, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उपहार बिक्री कक्ष, जलपान गृह र सुरक्षाचौकी निर्माण गरी स्थानीयलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो। तर, न त उनीहरूले रोजगारी पाए, न त पुनर्स्थापना नै भयो।

स्थानीयका अनुसार उनीहरूको यो सास्ती तीन दशक पुरानो हो। २०५३ सालअघि नै उनीहरूको घरजग्गा रोक्का गरिएको थियो। त्यसपछि २०७० सालमा गोरखापत्रमार्फत मुआब्जा लिन आउन सूचना प्रकाशित गरियो। उक्त सूचनापछि अन्य पाँचवटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिसकिएको छ।
आफ्नो चक्रपथसँग जोडिएको बहुमूल्य जग्गा सरकारलाई बुझाएर गोठाटारस्थित तत्कालीन गाविसको जग्गा पाउने निर्णयलाई उनीहरूले सहर्ष स्वीकार गरेका थिए। तर, अहिले त्यही वाचा गरिएको जग्गा पाउन उनीहरू ८० दिनदेखि सडकमा बस्नु परेको छ।

रोक्का फुकुवाका लागि पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सूचना आउनुपर्ने र बस्ती भत्काउन पनि मन्त्रालयले नै पत्राचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, बस्तीमा डोजर चलाउँदा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कुनै पत्र देखाउन सकेन। दिउँसो करिब ३ बजे बस्तीमा डोजर चलाइयो, अनि त्यसै दिन साँझ ५ नबज्दै कोषका पदाधिकारीहरू निलम्बनमा परे। घर निर्माण गर्न पुरातत्त्व विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारको उपस्थितिबिनै गृह प्रशासनमार्फत एक्कासि डोजर चलाइएको स्थानीयको गम्भीर आरोप छ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई पनि यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन पटक–पटक निवेदन दिइयो। तीनपटक पर्यटन मन्त्रालय र एक पटक स्वयं प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल भए पनि हालसम्म समस्याको कुनै निकास निस्कन सकेको छैन।

समस्या सुल्झाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८१ असार १३ गते कोषका पाँच, जनप्रतिनिधिका दुई र स्थानीय बासिन्दाका तीन जना गरी १० सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीको उद्देश्य बी–१३ का स्थानीयलाई गोठाटारमा दिइने जग्गाको निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्नु थियो। तर, काम अघि नबढ्दा त्यो अहिले निष्क्रिय प्रायः छ।

जग्गा कहाँ, कति र कसलाई दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छ। नापजाँच सकिएको छ, परिषद्को छलफलले १० दिनको समयसीमासमेत तोकेको थियो। तर कार्यान्वयनको पत्र ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पीडितहरूले उठाइरहेका छन्। कोषका अधिकारीहरूसँग प्रक्रियाबारे सोध्दा ‘पुराना कागजात हराए, जले’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ पाउने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ।

कार्यटोलीका प्रतिनिधि सुदर्शन गौतम राज्यको यो मौनताबाट आक्रोशित छन्। ‘हामीमाथि घोर अन्याय भयो। यत्रो दिनसम्म सडकमा धर्ना दिँदा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन,’ गौतमले चेतावनी दिँदै भने, ‘हाम्रो धर्ना अहिले शान्तिपूर्ण छ। अब पनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बस्छ भने हामी अर्को कडा विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौं।’