सरकारमाथि नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीका पाँच आरोप

सरकारमाथि नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीका पाँच आरोप

काठमाडौं : नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह सामुहिक सत्याग्रहमा जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको भुलभुलैयामा अल्झिएको आरोप लगाउँदै पहाडीले सामुहिक गिरफ्तारी दिन समेत आफूहरू तयार रहेको बताए।

'ओली र प्रचण्ड सत्ताको भुलभुलैयमामा अल्झिनुभएको छ', उनले भने, 'यो सामुहिक सत्याग्रहमा अनुवाद हुन सक्छ। सामुहिक गिरफ्तारीमा पनि जान सक्छ।'

६२/६३ को जनआन्दोलनअघि सरकारी निषेधाज्ञा तोड्दै नागरिक आन्दोलन सिर्जना भएको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान सरकारले पनि विधिको शासनको विरोधी काम गर्दै गए नागरिकहरू सडकमा उत्रने बताए।

१. संविधान विरोधी : ओली नेतृत्वको सरकार संविधान विरोधी भएको उनको आरोप छ। 'संविधानमा सभामुख र उपसभामुख अलगअलग दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर यो सरकारले दुबै पद आफूसँग राखेको छ', उनले भने, 'यो सरकार संविधान विरोधी हो।'

२. प्रविधि विरोधी : वर्तमान सरकार सूचना प्रविधि विरोधी सरकार भएको उनले आरोप लगाए। हालै सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएको प्रसंग उठाउँदै उनले सरकार सूचना प्रविधि विरोधी भएको बताए।

३. विधिको शासन विरोधी : अदालतले कैद सजाय गरेका व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक प्राबधान विपरीत कैद मिनाहा दिएको भन्दै उनले यो विधिको शासन विरोधी सरकार भएको दावी गरे।

४. स्वाभिमान विरोधी : पहाडीले वर्तमान सरकार स्वाभिमान विरोधी सरकार भएको बताए। 'यो स्वाभिमान विरोधी सरकार हो', उनले भने,  'सबै गैरसरकारी संस्थालाई एउटै डालोमा हालेर नवीकरण नहुने धम्की दिइएको छ।' गैरसरकारी संस्थाहरूप्रति यो सरकार पूर्वाग्रही बनेको उनको भनाई छ। वीपी कोइराला र मदन भण्डारीका नाममा समेत सेवामुखी संस्थाहरू संचालन भइरहेका बेला सकरार पूर्वाग्रही ढंगले उपस्थित भएको उनको भनाई छ।

५. कुशासनको पर्याय : वैधानिक रुपमा दुई तिहाई भए पनि सरकार 'कुशासनको पर्याय भएको' उनको आरोप छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.