स्थानीय तहलाई तीन मेगावाट क्षमताको मात्रै विद्युत् उत्पादनको अधिकार दिनुपर्छ

काठमाडौं : सांसदहरूले नेपालको जलविधुत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले थप प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक,२०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राज्यले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई भुल्न नहुने समेत बताए । संशोधनकर्ता सांसद गगन कुमार थापाले जलविधुत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दायरा थप फराकिलो पार्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाट क्षमतासम्मको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने प्रावधान उचित नहुने र त्यसलाई घटाएर तीन मेगावाट बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सामुदायिक विधुतीकरणको विषयलाई पूर्णत बन्देज लगाउन नहुने उनको भनाइ छ।

थापाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका जलविधुत आयोजनाका सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र लिएर होल्ड गर्ने वा विक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने विषयलाई कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नै विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र दिनुपर्ने धारणा राखे । आयोजनाका नाममा नदी होल्ड गर्ने समस्या अहिले पश्चिम क्षेत्रमा देखिएकाले यसलाई कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

त्यस्तै अन्य संशोधनकर्ता सांसदहरले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयलाई पनि सहज हुनेगरी अघि बढाउने प्रावधान कानुनमा नै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।