ओलीको कटाक्ष : मन्त्री–प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गल्तीले पनि नबोल्नु–नलेख्नु, नत्र झ्यालखाना जानु हुन्छ

ओलीको कटाक्ष : मन्त्री–प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गल्तीले पनि नबोल्नु–नलेख्नु, नत्र झ्यालखाना जानु हुन्छ

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चुइक्क नबोल्न आग्रह गर्दै नत्र झ्यालखाना जानुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजित निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै मन्त्री–प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चुइक्क नबोल्न, नलेख्न भन्दै नत्र झ्यालखाना जानु पर्ने बरु आफूहरुलाई नै गाली गर्न भन्दै सरकारविरुद्ध कटाक्ष गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘मन्त्री प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध नलेख्नु होला, नबोल्नु होला, प्रशारण गर्दा होस् पुर्‍याउनु होला । नत्र झ्यालखाना जानु पर्ला, बरु हामीलाई गाली गर्नुहोला ।’ उनले सरकारलाई दिने नम्ब नभएको बताउँदै कति नम्बर दिनु पर्ने हो आफै दिन समेत नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । उनले आफूहरुलाई जति गाली गर्न पनि पाइने बताउँदै सरकारलाई गाली गर्न नपाइने टिप्पणी गरेका छन् ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सय दिनमा सरकारले जनतालाई रुवाउने बाहेक खुशी हुने कुनै काम नगरेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले देशमा खुशी हुनका लागि राति अबेरसम्म विश्वकप फुटबल खेल हेर्नुको विकल्प नरहेको बताए । सरकारलाई भाडोमा उम्लिएको दूधसँग तुलना गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको खुट्टा भुइँमा नभएको र कर्तव्यबोध शून्य रहेको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीविरुद्ध बोलेमा वा जेल जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै झुक्किएर पनि उनीहरुका बारेमा नबोल्न सुझाव दिएका हुन् । उनले सरकारलाई कति नम्बर दिने भन्ने कुरा जनता र सञ्चारमाध्यमकै हातमा रहेको उल्लेख गरे । एमाले सक्कियो भन्ने टिप्पणीप्रति अध्यक्ष ओलीले एमाले सकिन नभइ देश बनाउन र सफलता प्राप्त गर्न जन्मिएको पार्टी भएको दाबी गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य डि.बी. कार्कीसहित ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराएका छन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.