चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन हुँदैन, फिर्ता पनि हुँदैन: लालबाबु

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन हुँदैन, फिर्ता पनि हुँदैन: लालबाबु

काठमाडौँ: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अनशनरत डा गोविन्द केसीका माग सरकारले वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले संसदमा प्रस्तुत भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन नहुने भन्दै वार्ताबाट डा केसीको जायज माग समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए। 

उनले अहिलेसम्म अनशनबाट मात्रै कुनै पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै डा केसीका मागबारे पनि वार्ता र सहमति खोज्नुपर्ने बताए । 'संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक संशोधनमार्फत पारित हुनसक्छ, तर बीच बाटोबाटै फिर्ता लिने काम हामीबाट हुँदैन', यो सम्भव छैन', उनले भने, 'संसद्मा दर्ता भएका विधेयक संसद्बाट नै पास हुन्छ, फिर्ता हुँदैन ।' 

मन्त्री पण्डितले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकारले निजी, सहकारी र सरकारीलाई लिएर अघि बढ्ने भन्दै आफूहरु कुनैपनि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । 

नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थी नपाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हामी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ, मेडिकल कलेजका शुल्क निर्धारण गराँै, मेडिकल कलेज खोल्नै हुँदैन भनेर निषेध गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन हुँदैन ।' 

उनले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रहसमेत गर्नुभयो । मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा नायब सुब्बा र खरदारमात्र जान बाँकी रहेका समेत बताए । उनले असार १ गतेदेखि राष्ट्रसेवक ट्रेड युनियन काजमा नगएको बताए । 

संघीय निजामती कर्मचारी ऐनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको बताउँदै छिट्टै यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेर संसदमा पेश गर्ने उनले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले सरकारलाई आफूहरुले समर्थन गरेबापतको अनुभुति प्राप्त नभएको बताए । 

उनले सरकारसँग संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाई भएकाले आफूहरुका माग पूरा गराउनुपर्ने भन्दै मधेश आन्दोलनका बारेमा गठन गरिएको गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.