भन्नलाई नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो। तर, स्वच्छ खानेपानीमा नेपालीको पहुँच हेर्ने हो भने भयावह देखिन्छ। जनसंख्याको बहुमत हिस्साले खानेपानीमा पर्याप्त पहुँच पाएको छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार ८२ प्रतिशत मानिसले पानीमा पहुँच पाए पनि ८५ प्रतिशतले शुद्ध पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन्। मात्र १५ प्रतिशतले शुद्ध र पर्याप्त खानेपानीमा पहुँच पाएका छन्। दूषित पानीका कारण लाग्ने रोगबाट बर्सेनि दशौं हजारले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
पानी जीवनको स्रोत हो। स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ पानी आधारभूत सर्त हो। त्यसैले स्वच्छ पानीमा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मानिसको आधारभूत अधिकार हो। नेपालको संविधानले पनि यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर त्यसको नियमनचाहिँ प्रभावकारी रूपमा भएको छैन। देशको जुनसुकै स्थानमा यो समस्या विद्यमान छ। राजधानी सहर काठमाडौंको अवस्था त सबैभन्दा खराब छ। काठमाडौंका लागि प्रतिदिन ४० करोड लिटर पानीको माग छ। तर, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले प्रतिदिन मात्र १२ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गर्छ। त्यही आपूर्ति पनि सुक्खा मौसममा १० करोड लिटर प्रतिदिनमा झर्छ। काठमाडौंका धेरैजसो स्थानमा सातामा एकपटक मात्र पानी आउने गर्छ। कतिपय स्थानमा तीन वा चार दिनमा एकपटक धारामा पानी आउँछ र उपभोक्ता रातभरि कुरेर पानी भर्ने गर्छन्। ठूलो जनसंख्या सीमित र दूषित पानीमा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छ। दुर्गम क्षेत्रका समुदायमा पनि शुद्ध खानेपानीको पहुँच छैन। कतिपय स्थानका बासिन्दा पानी भर्न घन्टौं पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन्।
यी सबै कुराले एउटै कुरा संकेत गर्छ, नागरिकको शुद्ध खानेपानीमा पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर छैन। काठमाडौंमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री हुने दूषित पानी र मेलम्ची निर्माणमा गरिएको हेलचेक्र्याइँले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ। एकपटक काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइसकेपछि खानेपानीको सारा समस्या हल हुने सपनाको साथ सुरु गरिएको यो परियोजना दुई दशक नाघिसक्दा पनि सकिएको छैन। अब त मेलम्चीले आपूर्ति गर्ने दैनिक १७ करोड लिटर पानीले पनि यहाँको माग धान्ने अवस्था छैन।
खानेपानी पर्याप्त उपलब्ध नहुँदासमेत वर्षाको पानी संकलन गर्नेजस्ता वैकल्पिक उपाय अपनाइएका छैनन्। काठमाडौंकै ठूलो जनसंख्या जमिनमुनिको पानीमा निर्भर छ। एक त तीव्र सहरीकरणका कारण जमिनमुनिको पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ, अर्को त्यो पानी पनि आवश्यक प्रशोधन नगरी वितरण गरिएको छ। उपत्यकामा निश्चित गरिएको खानेपानीका ७० वटा स्रोतबाहेकका स्थानबाट पनि ट्यांकरले पानी भरेर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। पानी बोक्ने पाँच सय ६७ ट्यांकरमध्ये नीलो स्टिकर टाँसिएका अर्थात् पिउनयोग्य पानी बोक्ने ट्यांकरको संख्या अत्यन्त कम छ। यसरी मनोमानी स्रोतबाट दूषित पानी ल्याएर व्यवसायीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। अधिकांश जारको पानी पनि दूषित रहेको पाइएको छ। पानीका स्रोतहरूको संरक्षण नगरिनु, सरकारी हेलचेक्र्याइँ, जिम्मेवार निकायबीच समन्वय अभाव, खराब व्यवस्थापन, योजनाबद्ध कामकार्बाहीको अभावजस्ता कमजोरीले पानीको हाहाकारलाई अझ बढाएको छ। यो अवस्थालाई हेर्दा सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि खानेपानीको पहुँच पुर्याउने सरकारी योजनासमेत पूरा हुने छाँट देखिँदैन।
दूषित पानी बेच्नेलाई कारबाही गरिने सरकारी निकायले घोषणा गर्छन्। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन हुन सकेको छैन। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने दूषित पानी नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तथा जलस्रोत अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार कामकारबाही हुन आवश्यक छ। त्यसबाहेक खानेपानीको पाइपमा ढल मिसिने, नदी, तलाउजस्ता पानीको स्रोतमा हुने प्रदूषण, आदिलाई पनि रोक्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
