निर्माण व्यवसायीको गुनासो

निर्माण व्यवसायीको गुनासो

तम्घास : गुल्मीका निर्माण व्यवसायीले राज्यले समयमै भुक्तानी नदिँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन् । गुणस्तरीय निर्माणको प्रतिबद्धता, राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो सहभागिता भन्ने मुल नाराका साथ निर्माण व्यवसायीको छैठौं जिल्ला अधिवेशनमा सहभागी भएका व्यवसायीले कार्यालयले समयमै भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको गुनासो गरे ।

निर्माण व्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष नारायण पोखरेलले छिटो, छरितो काम गर्न ऋण लिएर मेसिन किन्नुपर्ने बाध्यता भए पनि काम गरेको पैसा समयमा नदिँदा व्यवसायी चौपट भएको उल्लेख गरे । एक निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा सबै क्षेत्रको आर्थिक कारोबार प्रभावित हुनेसमेत उनले बताए । ‘एक व्यवसायीले पैसा नपाउँदा सबै क्षेत्र डुब्छ’, उनले भने, ‘मजदुरको पेट भोकै रहन्छ ।’

निर्माण व्यवसायी संघ प्रदेश कमिटी सदस्य वालसिंह काउछाले कतिपय व्यवसायीले गुणस्तरहीन काम गर्दा समाजले ‘ठगदार’को रूपमा हेर्ने गरेको बताए । उनले व्यवसायी पनि यही समाजकै नागरिक भएकोले राज्यले पछिल्लो समय गरेको व्यवहारले दुःख लागेको गुनासो गरे । देश निर्माणको जिम्मा निर्माण व्यवसायीको काँधमा भएको उल्लेख गर्दे उनले योजना अलपत्र हुने र राम्रा नहुनुमा राज्यको कमजोरी रहेको समेत बताए ।

एक वर्षमा ११ महिनासम्म काम गरेको पैसा नदिने र असारे विकासको दोष सबै निर्माण व्यवसायीलाई लगाउने परिपाटीले व्यवसायी निरास भएको गुनासो गरे । ‘भुक्तानी माग्दा हाकिमसँग पिटापिट हुन्छ’, उनले भने, ‘काम अनुगमन गर । पैसा ल्याउभन्दा पहिला पैसा मागिन्छ ।’ काउछाले निर्माण व्यवसायीको पीडा कसले सुन्ने, हाम्रो बाध्यता कसले बुझ्ने भन्दै राज्यले कामजतिको दाम दिन नसक्दा व्यवसायीले समयमा योजना सम्पन्न गर्न नसकेको बताए ।

रेसुंगा नगरप्रमुख डिल्लीराज भुसालले विकास निर्माणमा व्यवसायीले छलकपट नगरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले नगरभित्रका योजनामा गुणस्तरहीन सामन प्रयोग गरे वा ढिलासुस्ती गरे व्यवसायीलाई सोहीअनुसारको कारवाही हुनेसमेत बताए । निर्माण व्यवसायी संघ गुल्मीको छैंटौ अधिवेशनबाट पुनः नारायण पोखरेल अध्यक्षमा चयन भएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.