मर्यादा र जिम्मेवारीसँग मेल नखाने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति एकपछि अर्को आउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। सन्दर्भ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको हो। उनले केही दिनअघि बंगलादेश एमबीबीएस पढ्न गएका नेपाली चेलीका विषयमा खेदजनक टिप्पणी गरेका छन्। एकजना विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले बंगलादेश पढ्ने नेपाली छात्राहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै खेदपूर्ण टिप्पणी गरेको केही दिनपछि कानुनमन्त्री तामाङले उही शैलीमा चेलीहरूलाई अपमानित गरेका छन्। तामाङले बिर्सिए, उनी कानुनमन्त्री मात्रै हुन्, कानुनभन्दा माथि होइनन्। आधारहीन र मनपरी कुरा गर्ने छुट उनलाई छैन। तामाङको सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध हुन थालेपछि सच्याउँदै माफी मागेका छन्, तर नेपाली चेलीको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने उनको यो हर्कत क्षम्य छैन। पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा नै बिर्सने यी मन्त्रीलाई दण्डित गरिनुपर्छ।
डा. केसीको अनसन लम्बिँदै जाँदा नेपाली समाज ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ। अनसन र सरकार पक्षधरबीच जुहारी नै चलेको छ। के बोल्न हुने र के नहुने ? कुनै ख्याल नगरी अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्। विभिन्न मञ्च र सामाजिक सञ्जालमा आवेग, उत्तेजना, निराशा र आक्रोशको बाढी आएको छ। केही दिनयता व्यापारी प्रसाईंको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर व्यापक टीकाटिप्पणी भयो। प्रसाईं त आलोचित भए नै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिष्ठामा समेत कहीं न कहीं त्यसले आँच पुर्यायो। मुलुकका दुई शीर्ष नेताहरूबीच बैठक गराउने ‘हैसियत’ राख्ने प्रसाईं जसरी निम्नस्तरमा प्रस्तुत भए, प्रश्न उठ्यो– उनमा कहाँबाट यो हिम्मत पलायो ? प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको सम्बन्ध र सान्निध्य कुन स्तरका व्यक्तिसँग रहेछ ? महिला अधिकारकर्मीलगायत सामाजिक सञ्जालमा उनीलक्षित कडा आलोचना हुँदै गर्दा सरकार उदासीन हुनु अर्को दुर्भाग्य हो।
प्रसाईं र त्यसपछि मन्त्री तामाङका अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छन्। उनीले जे बोले, त्यो एक प्रकारले ‘अपराध’ नै हो। कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी सामाजिक मञ्चमा बोल्नु मानहानि र अपराध हो। मन्त्री तामाङका अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ। साथसाथै यसले पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी मनपरी बोल्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको दृष्टान्त दिएको छ। उच्च पदमा बसेका व्यक्तिले लामो तयारीपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने गर्छन्। उनीहरूले दिएको अभिव्यक्तिलाई नीति/मार्गदर्शनका रूपमा लिने गरिन्छ। तर तामाङका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिले पदीय मर्यादाको उल्लंघनसँगै आम मतदाताले उनलाई दिएको मतको समेत उपहास गरेको छ। बेलगाम बोल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि सरकारले विवादित अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउने छुट जोकोहीलाई हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको एउटा मुख्य आधार पनि हो। तर यसको अर्थ निराधार, विवादित र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन। अझ मुलुकको अवस्था जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गरेको बेला द्वन्द्व बढाउने, विवाद बढाउने, उक्साउने अभिव्यक्ति होइन, सन्तुलित र समाधानमुखी धारणा ल्याउन सक्नुपर्छ। विशिष्ट ओहोदामा पुगेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अपमानजनक र आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले द्वन्द्वमा घिउ थप्ने काममात्रै गर्छ। त्यसकारण सरकार वा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्ति जोकोहीले केसी अनसन र त्यससँग सन्दर्भित विषयमाथि संयमित, सन्तुलित र तर्कपूर्ण धारणा मात्रै राख्नु उचित हुन्छ। सारमा बेलगाम बोल्ने प्रवृत्तिमाथि लगाम कस्न बंगलादेश पढ्ने चेलीलक्षित दुर्वचन लगाउनेहरूलाई दण्डित गरियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
