इलाम/धनकुटा/फुङलिङ : इलामको माई नगरपालिकाकी उपमेयर एवं न्यायिक समिति संयोजक विष्णुमाया रिमालले एक वर्षमा ३ सय मुद्दाको किनारा लगाइसकिन्। पति-पत्नीका झगडादेखि घरजग्गा विवाद हेर्दैमा उनको दैनिकी बित्ने गरेको छ।
उनले टोल-टोलमा पुगेर न्यायसम्पादन गर्दै आएकी छन् तर नगरपालिकामा पक्ष-विपक्षबीच बहस गराउन इजलास छैन। ‘ऐन र कार्यविधि त बन्यो तर इजलास छैन’, उनले भनिन्, ‘दुःखले काम चलाइरहेकी छु।’
दर्ता र अभिलेख अधिकारीको व्यवस्था नगरी मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा जान सक्दैन। इजलास नभए पनि रिजाल भने वडा-वडामा पुगेर नागरिकलाई न्याय दिने काममा सक्रिय भएकी हुन्।
‘यही वर्ष इजलास बनाउने योजना छ तर अहिलेसम्म दर्तादेखि मुद्दा किनारासम्मको काम आफै गर्दै आएकी छु’, उनले भनिन्। न्यायिक प्रक्रियामा जानुअघि मेलमिलापको बाटोमा जाने मुद्दालाई मेलमिलापकै आधारमा मिलाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ।
सूर्योदय नगरपालिकाको अवस्था पनि माईभन्दा फरक छैन। उपमेयर दुर्गा भट्टराईको हातमा न्यायिक समिति कार्यविधिसम्बन्धी ऐन त छ तर उनीसँग पनि इजलास र कर्मचारी छैनन्। भनिन्, ‘मेलमिलापको ढाँचामा काम गरिरहेका छौं।’ उनले वडामा मिल्ने मुद्दालाई वडाध्यक्षलाई नै मिलाउन पठाइदिने गरेको सुनाइन्।
सूर्योदयमा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ३१ मध्ये २६ मुद्दा किनारा लागेका छन्। अधिकांश घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, घरजग्गा किचलोका मुद्दा आउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। भट्टराईले शुक्रबार र सोमबार मुद्दा हेर्छिन्। उनी अरू दिन जनताका गुनासो सुन्ने र विकाससँग सम्बन्धित काम गर्छिन्।
संविधानको धारा २१७ ले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहमा उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले छिमेकीको झगडादेखि एक वर्ष कैद हुने फौजदारी मुद्दासमेत हेर्ने अधिकार छ। स्थानीय तह बनेको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि इजलास निर्माणका लागि इलाम नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन्। इलाम नगरपालिकाले भने इजलास खडा गरेर काम सुरु गरेको उपमेयर सुशीला नेम्वाङले बताइन्। ३५ वटा मुद्दा किनारा लागेको उनको भनाइ छ।
इलाम नगरपालिकाले बेग्लै भवनमा कार्यालय स्थापना गरी इजलास खडा गरेको छ। भनिन्, ‘ऐन बने पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र इजलास निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।’
झैझगडा, असमझदारीलाई स्थानीयस्तरमै सुल्झाउन स्थानीय तहहरूले दुवै पक्षलाई भेला गराएर बहस गराउने अनि कतिपय मिलाउने क्रम जारी रहेको चुलाचुली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला दहालले बताइन्। इजलास बनाउने ठाउँसमेत गाउँपालिकामा नभएको उनको भनाइ छ। आफ्नो कार्यालयमा ‘बाबु प्रमाणित गरिपाऊँ’ भन्ने मुद्दासमेत आएको उनले सुनाइन्।
इलामका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये कतिपयले समितिको ऐनसमेत बनाएका छैनन्। देउमाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म ऐन पारित गर्न नसकेकाले इजलास स्थापनाको तयारी नै भएको छैन। उपमेयर पविमाया राईले भनिन्, ‘एउटा कोठा लिएर मेलमिलाप गर्न सल्लाह दिने गरेका छौं।’
माङसेबुङ गाउँपालिकामा ऐन र कार्यविधि बने पनि दुई जना कर्मचारीको व्यवस्थासमेत गर्न समस्या भएको अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिङ्गोले बताए। भने, ‘ऐनमा भएको कुरा गर्नैपर्छ तर पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा समस्या झेल्नुपरिरहेको छ।’
धनकुटाका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको ऐन बने पनि काम गर्ने संयन्त्र नबन्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ देखिएको छ। कर्मचारी, वकिल नियुक्ति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुकुमारी कार्की अधिकारीले बताइन्। यो नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक वर्ष अन्तरालमा ३० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। जनशक्ति अभावमा आधाभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी छ। ‘न्यायिक समिति गठन त भयो तर जनशक्ति छैन। वकिलको व्यवस्था पनि छैन। भौतिक संरचना अभाव छ’, उनले भनिन्, ‘आवश्यक परेका बेला नगरपालिकाका कर्मचारीसँग सहयोग माग्छौं। कानुन पढेका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको छ।’
पाख्रिबास नगरपालिकामा पनि समितिको कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारी र वकिल नियुक्ति भएको छैन। आवश्यक काम गर्दा प्रशासन शाखाको कर्मचारीसँग सहयोग मागिरहेको उपमेयर देवकला तिम्सिना पौडेलले बताइन्। ‘पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा धेरै मुद्दा आउन थालेका छन्। तालिम पनि पर्याप्त नभएका कारण धेरै प्रकृतिका मुद्दा फछ्र्योट गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘वकिल मात्र नियुक्ति भए कानुनी परामर्श लिन सहज हुन्थ्यो। न्यायसम्पादनमा कठिनाइ हुँदैन्थ्यो।’ एक वर्षमा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समितिमा १० वटा फछ्र्योट गरिएको उनले बताइन्।
अन्य स्थानीय तहमा रहेजस्तै समस्या छथरजोरपाटी गाउँपालिकामा पनि छ। समितिको कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारी र वकिल छैनन्। आवश्यक पर्दा प्रशासन शाखामा रहेका कर्मचारीसँग आवश्यक सहयोग लिइरहेको उपाध्यक्ष भीमकला श्रेष्ठले बताइन्।
सहिदभूमि गाउँपालिकामा पनि समिति गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। समितिलाई आवश्यक ऐन गाउँसभाले पारित गरिसकेको छ तर कर्मचारी र कानुनी परामर्श दिने वकिल छैनन्। काम गर्न संयन्त्र नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको उपाध्यक्ष रत्नश्वरी राईले बताइन्। काम गर्न गाह्रो भएपछि वडा नम्बर ३ का वडासचिवसँग आवश्यक सहयोग माग्ने गरेको उनको भनाइ छ। सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा आउँदा पुनर्मिलन गरेर पठाइदिएको उनले बताइन्।
धनकुटा नगरपालिकामा समितिको कार्यसम्पादन सहज रहेको उपमेयर शकुन्तला बस्नेतले बताइन्। यो नगरपालिकामा कानुनी परामर्श लिन वकिल नियुक्ति गरिएको छ भने आवश्यक कर्मचारी पनि छन्। समितिमा आउने मुद्दाको प्रकृतिअनुसार आफूले वकिल र मेलमिलापकर्तामा आवश्यक सहयोग पाइरहेको उनले बताइन्। एक वर्षमा २१ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा समितिले आधाभन्दा बढी फछ्र्याेट गरिसकेको छ। चौबिसे र साँगुरीगढी गाउँपालिका पनि जनशक्ति अभाव र कानुनी परामर्श गर्ने वकिल नियुक्ति नहुँदा न्यायसम्पादनमा कठिनाइ भएको छ।
ताप्लेजुङमा न्यायिक समिति सक्रिय हुन सकेका छैनन्। धेरैले आवश्यक कानुन नै निर्माण गर्न सकेका छैनन् भने इजलास कुनैले पनि निर्माण गरेका छैनन्। समितिको काम हालसम्म सामान्य मिलापत्रमै सीमित छ।
पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाको समितिले एक वर्ष अवधिमा पाँचवटा मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ। विद्यालयको बाल शिक्षासम्बन्धी विवाद, खानेपानी, सिँचाइ कुलोको मुद्दा मात्र आएको समिति संयोजक रणमाया गुरुङले बताइन्। वडा नम्बर ४ को खानेपानी विवाद जिल्ला अदालतले समितिमै पठाएको र त्यसबारे छलफल बोलाइएको गुरुङको भनाइ छ। फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म तीनवटा मात्र मुद्दा परेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष फूलमाया लिम्बूको भनाइ छ।
कानुन बनिनसकेकाले दुवै गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले सामान्य छलफल गरी मिलापत्र गराएको जनाइएको छ। कानुन नभएको र आफूले सिक्दै गरेकाले केही गर्न नसकिएको सिरिजंघा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ज्ञानमाया चौहानले बताइन्। ‘नयाँ संरचना भएकाले काम गर्न केही कठिनाइ छन्’, उनले भनिन्।
नागरिकलाई समितिबारे जानकारीसमेत अभाव रहेको मैवाखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कौशिला थत्लुङको भनाइ छ। ‘गाउँपालिकामा मुद्दा दिन आइरहनुभएको छैन, जानकारीको पनि अभाव छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि समितिसँग न्यायसम्पादन गर्ने ऐन-नियम नहुँदा कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।’
संविधानले समितिलाई इजलास नै खडा गरेर न्यायसम्पादन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनसँगै समितिले नेतृत्व पाएको एक वर्ष बितिसक्दा यहाँका नौवटै समितिले इजलास निर्माण गरेका छैनन्। उपाध्यक्षलाई न्यायाधीशको भूमिका भए पनि मुद्दासमेत नपर्दा कसरी कामकारबाही अघि बढाउने र नियम पनि बनाउने भन्ने अन्योलमा रहेको मिक्वाखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रुद्रकुमारी साँवाको भनाइ छ। समितिले गाली बेइज्जती, झगडाजस्ता मुद्दामा मिलापत्र गरेको उनले बताइन्। न्यायसम्पादन गर्ने ऐन, नियम नहुँदा कामकारबाही अघि बढाउन समस्या पर्ने गरेको संयोजकहरू बताउँछन्। आफूहरू सामाजिक क्षेत्रबाट आएका हुनाले कानुनी ज्ञान कम हुँदा समस्या पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले चाँडै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने फक्ताङलुङकी संयोजक फूलमाया लिम्बूले बताइन्। ‘सल्लाहकारबिना त फैसला गर्न गाह्रो हुने रहेछ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले अब वकिल नै राखेर कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
