पुनर्निर्माणपछि पक्की घर पाउँदा ओखलढुंगाका भूकम्पपीडित खुसी भए। भूकम्पले लगाएको घाउमा मलम लागेको महसुस गरे। सरकारको सहयोगमा पक्की घर नै पाएपछि केही ऋण लागे पनि हर्षित भए। ओखलढुंगाको सिद्धिचरणवासीका ओठमा छाएको हर्षको लहर पुनर्निर्माणको सफलतासँगै जोडिन्छ। नेपाली राज्यले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा प्राप्त गर्ने यस्तै उपलब्धि हो, तर यो उपलब्धि अझै पनि सोचेअनुरूपको गतिमा छैन। ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका भुकम्पपीडितले ट्यांकरको पानी किनेर घर बनाउनुपर्ने बाध्यता पुनर्निर्माणको सहज यात्रा अवश्य होइन। यद्यपि पुनर्निर्माणका अन्य समस्या अझ चर्का छन्।
धेरै ठाउँमा पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिएर निर्माण कार्य सुरु गरिसकेकाहरूले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम पाएका छैनन्। यसका पछाडि केही कारण छन्। प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार घर निर्माण नगरेकाले रकम नपाउने उल्लेख्य मात्रामा छन्। किन बनेनन् प्राधिकरणले तोकेका घर ? यो बहसको अर्को पाटो हो।
त्यसो त पुनर्निर्माण आफैंमा पेचिलो कार्य हो। कुनै पनि विपत्तिमा उद्वारभन्दा पुनर्निर्माणलाई चुनौतीपूर्ण कार्यका रूपमा लिइन्छ। पुनर्निर्माणसँग प्रविधि, पुँजी र श्रम चाहिने भएकाले यो चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको हो। भूकम्पको समयमा नेपालमा उद्वार कार्यलाई सराहना गरियो। उद्वारमा राष्ट्रि एकता प्रदर्शन भयो। जनजनले हातमा हात मिलाएर उद्वार गरे। तर पुनर्निर्माणको अगुवाइ राज्यले लिनुपर्ने हो। त्यसैमा कमजोर सावित भयो राज्य। परिणाम, भूकम्पपछि अहिलेसम्म हरेक वर्ष छानो नपाएका भूकम्पपीडितको समाचार प्रकाशन भएका छन्।
पुनर्निर्माणमा किन हामी कमजोर हुन पुग्यौं भन्ने विषय राजनीतिशास्त्री र प्रविधि वैज्ञानिकका लागि बराबर महत्वको विषय बन्नुपर्ने हो। भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माण कस्तो हुने भन्नेमा बहस भएको थियो। तर दातृ निकायले दिने अनुदानको हिसाबकिताबमा त्यो बहस ओझेलमा पर्यो। बहसको सार थियो– पुनर्निर्माणको शैली हाम्रो आफ्नै होस् पर्यावरणसुहाउँदो र स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित। तर त्यो बहस नै हराएर गयो। परिणाम, घर बनेको सिमेन्ट र बालुवाकै हुन्छ भन्ने मान्यतामा जेलियो पुनर्निर्माण कार्य। त्यसैले अहिले ओखलढुंगा, खोटाङलगायतका पीडित पानी किनेर घर बनाउँदैछन्। यो विषय प्रविधि वैज्ञानिकका लागि छलफलको विषय हुनेछ।
पुनर्निर्माणसँग जेलिएको अर्को विषय थियो, तथ्यांक संकलनमा समस्या। तथ्यांक संकलन केवल प्राविधिक काम होइन। यससँग स्थानीय राजनीतिक संरचनाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह र फरक–फरक संस्थाका दाउपेचको भुमरीमा तथ्यांक संकलनमा त्रुटि भएको बारम्बार प्रकाशनमा आएको समाचार हो। पछि प्राविधिक रूपमा त्यस्ता त्रुटि सच्याइए पनि राजनीतिक संरचनाहरूले कसरी पुनर्निर्माण वा घटनापछिको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने शिक्षा दिनेछ।
पुनर्निर्माणका अन्य आयाम पनि छन्। यो केवल घर संरचनाको निर्माण होइन। मानवीय व्यवस्थापन यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो। भूकम्पले रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको छ। साथसाथै यसले त्यहाँको सामाजिक बुनोटमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। त्यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन अहिलेसम्म ठोस रूपमा हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पुनर्निर्माणमा मानवीय व्यवस्थापनको पाटो छुटेको छ। घर निर्माण तथ्यांकका अंकमा देखाउन सकिन्छ तर मानवीय व्यवस्थापनसँग जोडिएको पाटोलाई अंकमा अभिव्यक्त गर्न गाह्रो हुन्छ। भूकम्पलगत्तै चेलीबेटी बेचबिखन बढेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत प्रमुख महत्वका साथ प्रकाशन गरेका थिए। त्यसबारे केकति अध्ययन भयो र कस्तो नीति अवलम्बन गरियो। कसले दिन्छ जवाफ ?
पुनर्निर्माणको सुस्त गतिको अर्को कारण हो, नेतृत्वविहीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण। प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त भएको यति लामो समयसम्म पनि नेतृत्व किन नियुक्त गर्न सकिएको छैन ? पुनर्निर्माणका कारण हर्षित जनताका हाँसो थप सफलताका लागि उत्साहको स्रोत हो। त्यो उत्साहको सदुपयोग गर्दै पुनर्निर्माणलाई द्रूत बनाउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
