काठमाडौं : प्रा.डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै २६ दिनदेखि १५ औं अनसनमा छन्। २०६९ असारबाट आमरण अनसन बस्न थालेका केसीका अधिकांश माग १५ औं अनसनमा आइपुग्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्।
हरेक पटक माग पूरा गर्ने सहमति हुने तर कार्यान्वयन नगर्ने संस्कारले केसी पटकपटक अनसन बस्न बाध्य छन्। केसीका मागमा राजनीति हुँदा सरकारपक्ष र प्रतिपक्षबीच हरेक अनसनमा जुहारी नै चल्छ। यही जुहारीले केसी १५ औं अनसनको २६ औं दिनमा शिक्षण अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका छन्।
केसी भोकोपेट अस्पतालको बेडमा संघर्ष गरिरहदा उनका मागको समर्थन गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलित छ। बुधबार मात्र पनि कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरेको छ। देशभर युवा संगठनलाई परिचालन गरेर आन्दोलन चर्काएको कांग्रेसले सदनमा सांसदलाई पनि आवाज उठाउन निर्देशन गरेको छ।
हरेक पटक केसीका अनसनमा सत्तापक्ष रक्षात्मक हुने र विपक्षी आन्दोलित हुने क्रमले केसीको अनसन राजनीतिक बन्दै गएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेसमेत झन्डा छोडेपछि मात्र वार्ता हुने बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजकले त केसी स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्नेभएपछि मात्र सरकारले वार्ता गर्ने बताइसकेका थिए। तर, मंगलबारबाट संवादहीनताको अन्त्य भएको छ। यसले केसीको अनसन बुधबार नै तोडिने सम्भावना पनि बढेर गएको छ।
केसीको अनसनमा राजनीति
केसीको अनसनमा चरम राजनीति भएको कुरा कसैलाई पनि भनिराख्नु पर्दैन। केसीका मागको पक्षमा सडक आन्दोलनमा रहेको विवेकशील साझा पार्टीले कांग्रेसले केसीको पक्षमा आन्दोलन गर्नुको औचित्य नै नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। विवेकशील पार्टी केसीको समर्थक आफूमात्र भएको दाबी नै गर्छ। विवेकशील साझाको एउटा भनाइमा त्यही झल्को देखिन्छ।
‘वर्तमान स्थिति आउनमा अहिलेका सत्ताधारी दलहरू जति जिम्मेवार छन् त्यत्ति नै जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि । उदारीकरणका नाममा कसिलो नियमन विना नै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील विषयलाई निजीकरण गरेर त्यसलाई नाफाखोर व्यापारीहरूको हातमा पुर्याउने कार्यमा विगतमा कांग्रेस सरकारको प्रमुख भूमिका थियो।
अहिले नेपाली कांग्रेस पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुको कुनै अर्थ छैन’, विवेकशील साझाले साउन ३ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डा. केसीका १५ मध्ये ७ अनसन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा भएका थिए र २३ दिनको अनसन पनि नेपाली कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भएको थियो।’
यता कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा भएका अनसनमा केसीका सबै माग पूरा गरेको दाबी गर्छन। ‘केसीले विगतमा गरेको अनशन र मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बनाएको प्रा.डा.केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गरी केसीका माग पूरा गरेको थियो। अहिले उत्पन्न समस्याको निकास सोही अध्यादेश लागू गर्नु हो’, शर्माले भनेका छन्, ‘डा. केसीको मागलाई सम्बोधन गरी उनको जीवन रक्षा गर्न पक्ष र प्रतिपक्ष दुबै ऐक्यवद्ध ढंगले प्रस्तुत हुन जरुरी छ।’
सात अनशनमा सुनेन कांग्रेसले
केसीका ७ अनसन सामना गरेर केही मागमात्र पूरा गरेको कांग्रेस केसीको १५ अनसनको भने अक्षरस समर्थक बनेको छ। उसले केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाबदिन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ। आफ्नो सरकारको पालामा भएका अनसनमा केसीका सबै माग पूरा गरेको दाबी कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको छ।
आफ्नो सरकारको पालामा केसीका माग सम्बोधन गर्न नसक्ने कांग्रेसले अहिले किन यस्तो आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘यो प्रश्न नै होइन। कांग्रेसको पालामा ७, कम्युनिस्टका पालामा ६ र खिलराज रेग्मीको पालामा एक अनसन भएका छन्। हाम्रो सरकार हुँदा भएका सबै अनसनमा हामीले डा. केसीका माग पूरा गरेका छौँ।’
डा. केसीमा मागमा अहिलेको सरकारले पूर्वाग्रह राखेको आरोप उनको छ। ‘केसीका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा केदारभक्त माथेमा आयोग गठन भयो, डा. केसीको माग अनुसार नै एमबीबीएस तहको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँया कायम गर्नेमाग सम्बोधन गर्यौँ’, शर्माले भने, ‘शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा डा. केसीका माग अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायौँ। अनि हाम्रो आन्दोलनको औचित्य छैन कसरी भन्नुहुन्छ ?’
कांग्रेस सरकार हुँदा केसीका ७ अनसन
१५ औं अनसनमा केसीका मागप्रति चर्को आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले केसीका ७ अनसनको सामना गरेको थियो। २०७१ र ०७२ सालमा केसीले गरेका पाँचौ, छैठौं र सातौ अनसनमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति स्व सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। अन्य चार अनसनमा भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। कोइरालाको पालमा ३७ र देउवाको पालामा ४६ गरेर केसी कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहँदा ८३ दिन अनसन बसे।
सुशीलको पालामा ३ अनसन
२०७१ र ०७२ गरेर डा. केसीले सुशील कोइरालाको पालामा ३ पटक अनसन गरे। कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा ५ औं अनसना २०७१ फागुन ८ देखि १९सम्म १२ दिन गरे। केसीले यो अनसनमा १० बुँदे माग अघि सारेका थिए। उनले पुराना सम्झौता कार्यान्वयन र नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने मागलाई जोड दिएका थिए। केसीको यो अनसन सरकारसँग ६ बुँदे सहमतिमा हुँदा १२ औं दिनमा टुंगिएको थियो।
केसीका माग सम्बोधनकै लागि सरकारले त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. माथेमा संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। दुई महिना समय पाएको कार्यदलले ६ महिना लगाएर सरकारलाई ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनका सुझाव अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने पहल नगरेपछि केसी फेरि आन्दोलित भए। सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आक्रोशित भएका केसी २०७२ भदौ ७ गते कोइरालाको पालामा दोस्रो पटक अनसन बसे।
पाँचौ : फागुन ८ देखि १९सम्म, २०७१,
छैठौं : भदौ ७ देखि २०सम्म, २०७२
सातौं : असोज २ देखि १२सम्म २०७२
केसीको त्यो छैटौँ अनसन थियो। केसी २०७२ भदौ ७ देखि २० गतेसम्म १४ दिन अनसनमा रहे। उनको त्यो अनसनको माग चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्नेमा केन्द्रित थियो। उनको यो अनसनमा एमबीबीएस तहको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने, एमबीबीएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या एकसय कायम गर्नेलगायत सम्झौता भएपछि केसीले अनसन तोडेका थिए।
सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि कोइरालाकै पालामा केसीले सातौं अनसन गरे। यो पटक केसी ०७२ असोज २ देखि १२ गतेसम्म ११ दिन बसे। उक्त अनसन पनि केसीले सरकारसँग वार्ता गरेरै तोडेका थिए। कोइरालाका पालामा केसीसँग सकारात्मक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको तहमा सरकार कमजोर देखियो। त्यसैले केसीलाई थप अनसनको बाटो खुल्यो।
शेरबहादुरको पालामा ४ अनसन
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा डा. केसी ११ औं अनसनको रुपमा २३ दिन बसे। २०७४ साउन ९ गतेदेखि सुरु भएको केसीको ११ औं अनसन साउन ३२ गते तोडिएको थियो। देशमा बाढी पहिरोको विपत्ति आइलागेको भन्दै केसीले ११ औं अनसन तोडेका थिए। ११ अनसनमा उनले सरकारसँग कुनै सम्झौता गरेनन्।
डा. केसीले १२ औं पटक आफ्ना माग विपरित चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएको भन्दै ०७४ असोज ९ गते अनसन सुरु गरे। यो अनसनसमेत माग पूरा नहुँदै केसीले असोज ११ गते दसैंलाई कारण बनाउँदै स्थगित गरे। केसीका दुई अनसन देउवा सरकारका लागि ठूलो टाउको दुखाई भएनन्। एउटालाई बाढी पहिरोले खाइदियो भने अर्कालाई दसैंले साम्य बनायो।
दसैंका कारण ३ दिनमात्र टिकेको केसीको १२ औं अनसन १३ औं अनसन रुपमा असोज १९ नै सुरु भयो। १२ औं अनसन स्थगीत गरेपछि असोज १३ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमरोड नगरी पारित गर्न उनले अल्टिमेटम दिएका थिए। त्यो अल्टिमेटम पूरा नभएपछि १३ औं अनसन केसी असोज १९ देखि कात्तिक १ गतेसम्म १४ दिन बसे। त्यसताका देउवा नेतृत्वको सरकारसँग केसीले १० बुँदे सम्झौता गरे। (केसीको १३ औं अनसनका माग र सहमति)
१३ औं अनसन तोडाउन सरकारी वार्ता टोलीले केसीसँग चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गर्ने मागा प्रतिबद्धता जनाएको थियो। केसीले सरकारी टोलीसँग सम्झौता भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवासँग फोनवार्ता गर्दै सहमति पाँच दिनमा कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिए। त्यसताका सरकारी टोलीले केसीसँग अध्यादेश ल्याएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने, आइओएमको शुल्क घटाउने, त्रिवी र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी अनियमितता अध्ययन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिँदा जनसंख्या र भूगोललाई आधारमानेर मात्र अनुमति दिनेलगायत सम्झौता भएका थिए।
११ औं अनसन : साउन ९ देखि ३२सम्म (२०७४) (बाढीका कारण स्थगीत)
१२ औं अनसन : असोज ९ देखि ११ गतेसम्म (दसैंका कारण स्थगीत)
१३ औं अनसन : असोज १९ देखि कात्तिक १ गतेसम्म (१० बुँदे सम्झौता)
१४ औं अनसन : पुस २४ देखि २९ गतेसम्म
१४ औं अनसन
केसीको १४ औं अनसन पुस २४, २०७४ सुरु भयो। १४ अनसन ६ दिनमात्र चल्यो। उनको १४ औं अनसन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध नै केन्द्रित रहयो। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा सर्वोच्च अदालतले केसीको अनसनबाटै बर्खास्त गरेका आईओएमका डीन डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहालीको आदेश सर्वोच्चले दिएपछि केसीले १४ औं अनसन सुरु गरेका थिए।
डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई भ्रष्टाचाको आरोप लगाएकै कारण केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा चल्यो। सर्वोच्चले केसीलाई पक्राउ गर्न आदेश दियो। त्यसपछि केसी पक्राउ परे। उनले प्रहरी हिरासतमै अनसनको घोषणा गरे। केसीले प्रधानन्यायाधीशका दुई नागरिकता भएको विषयलाई उठाएपछि डा. केसीका समेत दुईवटा जन्ममिति भएको खुलासा भएको थियो। त्यसलाई केसीले स्वीकार गर्दै मानवीय त्रुटीले त्यस्तो भएको स्वीकार गरेका थिए। केसीको १४ औं अनसनका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली भने एतिहासमै बढी विवादित बने।
१४ औं अनसनमा केसीका माग
- पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस्। तत्पश्चात उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरुमाथि छानविन र कारवाही गरियोस्।
- चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस्।
- आइओएमका डिनमा विधिवत रुपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस्। माफिया डिनको पुनर्वहाली तुरुन्त खारेज गरियोस्।
- मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा अवैध रुपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रुपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागवण्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरियोस्।
- त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार सम्बन्धी हामीले राखेका मागहरु पूरा गरियोस्।
- सरकारी संस्था भएकाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शैक्षिक कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने। हाल १० प्रतिशत मत्र शैयाहरु निःशुल्क भएकोमा त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने। आम नागरिकहरुका लागि उपचार सस्तो र सुलभ बनाउने तथा अस्पतालका विद्यार्थी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई विगतमा जस्तै सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्ने।
- कार्यरत नर्स तथा विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था गर्ने, अडिटोरियम हल र परीक्षा हलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनहरुको निर्माण गर्ने। पुस्तकालय वर्षभर चौबिसै घण्टा र सातै दिन खुला राख्ने व्यवस्था गर्ने।
- अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने
- इमर्जेन्सी विभागमा आउने सबै बिरामीका लागि सुविधाजनक उपचारका लागि सेवा बिस्तार तथा वृद्धि गर्ने, बिरामी दलालहरु तथा तिनलाई प्रयोग गर्ने निजी अस्पतालहरुलाई कारवाही गर्ने। आईसीयू, एनआईसीयू, अपरेशन थिएटर लगायतका संरचना र क्षमता बिस्तार गरेर अधिकतम बिरामीलाई सेवा दिने र अपरेशनको ‘क्यू’ घटाउने। साथै संविधानमा लेखिए बमोजिम सबै खालको इमर्जेन्सी सेवा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्ने।
- चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरुलाई वरिष्ठता र योग्यता अनुसार समयमा स्थायी र बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने। नियम तथा मान्यता मिचेर नेता (नर्स, कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकहरु) र पदाधिकारीहरुको नातागोता तथा पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई नियम विपरीत पदस्थापना, स्थायी र बढुवा नगर्ने तथा गरेकालाई खारेज गर्ने।
- थप शुल्क लिएर दिइने इएचएस सेवाअन्तर्गत शल्यक्रिया लगायतका सेवालाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने।
- शौचालयहरु थप्ने, सरसफाईका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा अस्पतालका विरामीहरुलाई असर नपर्ने गरी इन्सीनरेटरको व्यवस्थापन गर्ने।
- शौचालयहरु थप्ने र फाईकालागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने तथा अस्पतालका विरामीहरुलाई असर नपर्ने गरी इन्सीनरेटरको व्यवस्थापन गर्ने।
१५ औं अनसन २६ औं दिनमा
डा. केसीको १५ औं अनसन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा जारी छ। बुधबार उनको अनसन २६ औं दिनमा पुग्दा सरकारी वार्ताटोली र उनका प्रतिनिधिबीच सकारात्मक छलफल अघि बढेको छ।चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारको विधेयक ल्याउनुपर्ने केसीको माग छ।
जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका केसीलाई सरकारले उपचारका लागि भन्दै २०औं दिनमा सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएको हो। विभिन्न अनलाइन र दैनिक पत्रिकाका १४ सम्पादकले ऐक्यवद्धता जनाएपछि सरकारमाथि केसीमा मागलाई सम्बोध गर्नैपर्ने दबाब बढेको थियो। मंगलबारको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सचिव खगराज बराल र डा. केसीतर्फका वार्ता टोली संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘धेरै मागमा दुवै पक्षबीच समझदारी हुने क्रममा रहेको’ उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
