तीन वडामा एक जना मात्र प्राविधिक

तीन वडामा एक जना मात्र प्राविधिक

खोटाङ : भूकम्पप्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा तीन जना प्राविधिक राख्ने व्यवस्था छ। तर प्राविधिक अभावमा एक जनाले तीन वटा वडासम्म हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।

प्रत्येक वडामा इन्जिनियर, सब इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको दरबन्दी कायम गरिएको छ। ११ वडा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ३३ जना प्राविधिक हुनुपर्नेमा जम्मा ७ जना मात्रै छन्। कतिपय वडा अत्यन्त विकट ठाउँमा छन्। एउटा वडाबाट अर्कोमा जान दुई दिनसम्म लाग्छ।

हलेसी तुवाचुङको वडा नं ९ (सल्ले), १० (अर्घौले) र ११ (राजापानी) हेर्ने जिम्मा एउटै इन्जिनियर सुनिल यादवले पाएका छन्। ‘मैले तीन वटा वडा भ्याउनुपर्छ, एउटा वडाबाट अर्को वडा जान एक दिन लाग्छ’, उनले भने, ‘कम्तीमा एउटा वडासम्म मात्रै हेर्नुपर्ने भएको भए पनि जेनतेन सकिन्थ्यो, एक्लैले सबै घर हेर्न गाह्रो हुन्छ।’

यादवसमेत दुई महिनाअघि मात्रै आएका हुन्। ‘भूकम्पको एक वर्षपछि नै प्राविधिक पठाएको भए अहिलेसम्म धेरै काम हुन्थ्यो होला, म नै तीन वर्षपछि आएँ’, उनले भने। सबै गाउँमा एक पटक भने पुगेको उनको दाबी छ।

प्राविधिक ढिलो जाँदा खोटाङमा अधिकांश बनेका घर मापदण्डअनुसार छैनन्। प्राविधिक ढिलो पुग्दा मापदण्ड नै थाहा नपाएर पीडितले आफूखुसी घर बनाएको इन्जिनियर यादवले बताए। सल्लेमा १ सय ४९ घर भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन्। यसमध्ये १ सय ४९ ले नै पहिलो किस्ता पाएका छन्। सिफारिस भएका ५८ मध्ये १७ जनाले दोस्रो किस्ता लिएका छन्। १४ वटा घर मापदण्ड बन्नुअघि नै बनिसकेका छन्। अहिले ७७ वटा घर सल्लेमा बनिरहेका छन्। त्यस्तै अर्घौलेमा ८९ लाभग्राहीमध्ये ८८ जनाले पहिलो किस्ता पाएका छन्। २६ को सिफारिस भएकामध्ये १० घरधुरी दोस्रो किस्ता लिएका छन्। २६ वटा घर निर्माण भइरहेका छन् भने ३६ घर मापदण्ड बन्नुअघि नै बनेका छन्।

११ वडा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ३३ जना प्राविधिक हुनुपर्नेमा जम्मा ७ जना मात्रै छन्।

त्यसैगरी राजापानीमा १ सय ५१ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् भने ५७ को सिफारिस भए पनि ३३ ले मात्रै दोस्रो किस्ता पाएका छन्। पर्याप्त प्राविधिक नहुँदा काम गर्न अठ्यारो भएको हलेसी तुवाचुङको वडा नं ४ र ६ हेरिरहेका इन्जियिनर राम मल्लले बताए। ‘मैले नै दुईदुई वटा वडा हेर्छु, पहाडको ठाउँमा हिँडेर नै जानु पर्छ, एउटा गाउँबाट अर्कोमा जान दुई दिनसम्म हिँड्नुपर्छ, साह्रै गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘बर्खामा त बाटोमा पहिरो हुन्छ, खहरे बढेको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा झनै समस्या हुने गरेको छ।’

प्राविधिक समस्याका कारण तेस्रो किस्ताको काम नै अघि बढ्न नसकेको उनले बताए। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपस्थिति नै ढिलो भएका खोटाङमा भूकम्प प्रभावितका घर बनाउन ढिलो भएको हलेसी तुवाचुङका नगर प्रमुख इभन राई बताउँछन्। प्राधिकरणको ढिलासुस्तीका कारण नै खोटाङमा समस्या भएको नगर प्रमुख उनको आरोप छ। ‘सुरुमा तीन इन्जिनियर आए। उनीहरूसँग नापजाँच गर्ने फितासमेत थिएन’, उनले भने, ‘लाभग्राहीलाई भेला गरेर लगत स्टिमेट गर्न लगाए।’ स्थानीय तहलाई समेत सरकारले इन्जिनियर नपठाइदिँदा आफूले करारमा राखेर काम चलाइराखेको उनले बताए।

तीन वर्षसम्म ओखलढुंगाले खोटाङ पनि हेर्दै आएको थियो। यही वर्षदेखि खोटाङमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय बसेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक बसेर २०७४ साल चैत २० गते खोटाङमा कार्यालय राख्ने निर्णय भएको हो। प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख भएर इन्जिनियर सागर आचार्य २०७५ साल वैशाख अन्तिम साता मात्रै जिल्ला पुगेका हुन्।

कार्यालय ढिलो राख्दा समस्या भएको आचार्यको भनाइ छ। ‘कार्यालय नै ढिलो स्थापना भयो, प्राविधिकको कुरै नगरौं’, उनले भने, ‘३८ जना प्राविधिक तोकिएको छ, यहाँ ६० जनाले पनि पुग्दैन।’

खोटाङमा भूकम्पले ८ हजार ४४३ घर भत्काएका थिए। इन्जिनियर आचार्यले २ हजार ४ सय ४९ जनालाई दोस्रो किस्ता वितरण गरेको उनले जानकारी दिए। कार्यालय नै स्थापना ढिलो भएकाले आफूखुसी मापदण्ड अनुसार घर नबनेकाले अनुदानको रकम वितरणमा समस्या भइरहेको उनले बताए। आफूखुसी बनेका घरको सुधार्न उपायमा आफू लागेको समेत उनको भनाइ छ। ‘मापदण्ड बाहिर धेरै घर बनिसकेको रहेछ, त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘काम भइरहेको रहेछ, पहिलो किस्तासम्म बाँडिएको रहेछ।’ कार्यालय नहुँदा जथाभावी तालिम दिएर समस्या पारेको उनले बताए।       

खोटाङमा मात्र नभई भूकम्पप्रभावित अधिकांश जिल्लामा पर्याप्त प्राविधिक नरहेको प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.