टिमुरेमा पहिरो : पाँचको मृत्यु, चार बेपत्ता, पुलिस पोस्ट पुरियो

टिमुरेमा पहिरो : पाँचको मृत्यु, चार बेपत्ता, पुलिस पोस्ट पुरियो

त्रिशूली, नुवाकोट : नेपाल-चीन सीमा रसुवागढी नजिक टिमुरेमा बुधबार राति  पहिरो गएको छ। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेदेखि ३३ किलोमिटर उत्तर भोटेकोशी नदी किनारामाथि रहेको टिमुरेबस्तीमा आएको पहिरोले ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेको छ। 

रसुवागढी नाकादेखि दुई किलोमिटर दक्षिणमा रहेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ टिमुरेमा मध्यराति करिब साँढे १२ बजेतिर बस्तिमा पहिरो खस्दा पाँचजनाको ज्यान गएको छ भने चारजना बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ।

रसुवा प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष तामाङका अनुसार पहिरोले रोकिराखेका पाँच थान कन्टेनरसमेत पुरिएका छन्। टिमुरेमा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेमा रसुवाको गोसाइकेण्ड गाउँपालिका- १ थुमनका ४६ वर्षीय मिङ्मारगुम्बु तामाङ तथा कन्टेनर चालक सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका- ५ का ४२ वर्षीय श्याम श्रेष्ठ, सोही स्थानका ४५ वर्षीय मंगल तामाङ, २७ वर्षीय विक्रम श्रेष्ठ र भोटेकोशी गापा-४ का रोशम खड्का रहेको उद्धारमा संलग्न रसुवा प्रहरी प्रमुख तथा डिएसपी सन्तोष तामाङले जानकारी दिए।

पहिरोले रोकिराखेका ना ५ ख ७००७, ना २ ख ३६६३, ना ३ ख ७७२० कन्टेनर तथा ना २ ख ८६८९ नं. को एलपी ट्रक र नम्बर नखुलेको एक थान ट्रिपरका साथै नेपाल प्रहरीको सुरक्षा पोष्टसमेत पुरेको छ। सोही पहिरोले स्थानीयको एउटा पक्‍की घर र दुईवटा होटेलसमेत पुरेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार उद्धार गरिएका पाँचजना घाइतेको उपचार भइरहेको छ। 

पहिरोका कारण नेपाल-चीन प्रवेशका लागि हाल संचालनमा रहेको एकमात्र रसुवागढी नाका अवरुद्ध भएको छ। स्याफ्रुवेशीदेखि रसुवागढीसम्मको साँढे १५ किलोमिटर सडकखण्डको टिमुरेलगायतका ६ स्थानमा पहिरो गएको छ।

रसुवागढी नाका चीन प्रवेशका लागि संचालनमा रहेको एकमात्र आधिकारिक नाका हो।  रसुवागढी नाका काठमाडौदेखि एकसय ५२ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। रसुवागढी नाकालाई चीन सरकारले गत सन् २०१७ सेप्टेम्बर एक तारिखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा घोषणा गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.