बहसमा ‘ऋणपासो’

नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रिँदा त्यसले मुलुकलाई ऋण पासोमा पार्ने हो कि भन्ने आशंका आर्थिक क्षेत्र र विदेशी पुँजीको लगानीबारे चासो राख्ने बौद्धिक वृत्तमा बढेको देखिन्छ। विद्वान्हरू चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गर्ने र त्यसलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्ने दुई फरक मतमा विभाजित छन्। चिनियाँ लगानी नेपालका लागि फाइदाजनक हो कि होइन भन्ने बहस पनि छिटपुट हुन थालेको छ।

सर्वप्रथम त नेपाल विदेशी लगानी अस्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन। नेपालले आगामी केही दशकभित्र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने विदेशी लगानी भित्र्याउनैपर्छ। अझ आपूर्तिमा भारतसँग रहेको एकतर्फी निर्भरता तोड्न पनि चिनियाँ लगानीमा पूर्वाधार बन्न आवश्यक छ। यसको अर्थ विदेशी पुँजी र लगानीका सर्तलाई बेरोकटोक स्विकार्नुपर्छ भन्ने होइन। चिनियाँ लगानी पनि ऋणका रूपमा नेपालमा भित्रिँदै गरेकाले यसप्रति केहीले आशंका व्यक्त गरेका हुन्। त्यस्तो आशंका व्यक्त गर्नेहरूले अन्य देशमा देखिएका केही समस्यालाई उदाहरण बनाउने गरेका छन्।

हुन त विदेशी ऋणसँगै ऋणदाताको स्वार्थ पनि भित्रिने गर्दछ। यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन। विश्व बैंकको संरचनागत समायोजन कार्यक्रमले नै यसको पुष्टि गरिसकेको छ। विश्व बैंकसँग ऋण वा अनुदान लिँदा हामीले हाम्रा आवश्यकता वा रुचिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनौं, फलस्वरूप विकसित बन्ने हाम्रो लक्ष्य पूरा भएन। हामी धेरै हदसम्म उस्तै रह्यौं। आफ्नो आवश्यकता र सर्तहरूलाई लागू गर्न नसक्नु हाम्रो गम्भीर कमजोरी थियो, जसको मूल्य हामी अझै चुकाइरहेका छौं। त्यसैले चिनियाँ लगानीमा पनि यही क्रम नदोहोरियोस् भनेर सचेत हुनु सकारात्मक हो।

त्यसैले हामीले सकेसम्म अनुदानका रूपमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ऋणकै रूपमा लगानी आउँछ भने पनि त्यसमा सकेसम्म बढी राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल सर्त राखिनुपर्छ। ऋणको सर्त के हुने भन्ने विषयमा विस्तृत बहस हुन जरुरी छ। यस्तो बहसमा आर्थिक जगत्सँगै सकेसम्म बढी मानिसले भाग लिए त्यो देशका लागि हितकारी हुनेछ।

तर बहसका नाममा चिनियाँ लगानी प्रक्रिया सुरु नहुँदै ऋण पासोको अनावश्यक कोकोहोलो मच्चाउनु उपयुक्त हुँदैन। ऋण पासोको कुरालाई अनावश्यक चर्चामा ल्याउँदा त्यसले विदेशी लगानी आउन नदिने वातावरण बनाउनेछ। त्यसैले विदेशी ऋण तथा लगानीका लागि हुने बहसमा रचनात्मकता अपनाउन आवश्यक छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपालको कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको २.९ प्रतिशत मात्र ऋण रहेको र त्यो विकासशील देशको अनुपातमा कम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। चीनबाट आउने भनिएको ऋण पनि तत्काल केही अर्ब मात्र आउने हो। त्यसैले यसबाट उति ठूलो फरक पर्ने देखिँदैन। त्यसैले अबको बहसलाई ऋणपासोको विषयमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

अबको बहस त चीनसँग सम्झौता भएका परियोजनाको उपयोगितामाथि केन्द्रित हुनुपर्छ। कस्ता परियोजना नेपालका हितमा हुन्छन्, ती परियोजनामा भएका सर्तहरू राष्ट्रका हितमा छन् या छैनन्, परियोजनाले हाम्रो समृद्धिको यात्रालाई कसरी सहयोग पुर्‍याउन सक्छ जस्ता विषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ। कनेक्टिभिटीसँगै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। आखिरमा विदेशी पुँजीले हाम्रो विकासको बृहत् योजनामा सहयोगीको भूमिका मात्रै खेल्ने हो। त्यसको सुनिश्चितता गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक वृत्त र विज्ञहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्छ। विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ तर लगानी नै आउन नदिने वातावरण सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ।