जापानमा थप ५ लाई फाँसी

जापानमा थप ५ लाई फाँसी

तोक्यो : जापानको तोक्योस्थित भूमिगत रेलमार्गलाई लक्ष्य गर्दै करिब तीन दशकअघि सरिन ग्याँस आक्रमण समेतका शृंखलाबद्ध अपराधका दोषीमध्ये थप ५ जनालाई बिहीबार मृत्यु दण्ड दिइएको छ ।

यस हत्यामा संलग्न १३ जनामध्येका सातजनालाई तीन साताअघि नै फाँसी दिइएको थियो । सन् १९९० मा भूमिगत रेलमार्गमा सरिन ग्याँस आक्रमण गरी १३ जना रेलयात्रुको हत्या गरिएको थियो । यस समूहका सदस्यहरूले यात्रुले भरिभराउ भूमिगत रेल जापानको मुख्य सरकारी जिल्लास्थित कासुमीगासेकी रेल्वे स्टेशन पुग्नै लाग्दा स्नायु प्रणालीमा असर पार्ने सरिन ग्याँस आक्रमण गरेका थिए । बिहीवार मृत्युदण्ड दिइएका ५ जनामध्ये चारजनाले रेलभित्र सरिन ग्याँस आक्रमण गरेका थिए ।

 तीन साताअघि मृत्यु दण्ड दिइएका सातजनामा हत्याकाण्डको नेतृत्व गर्ने तथाकथित धार्मिक नेता शोको आशाहारासमेत थिए । उक्त काण्डका प्रमुख उनी नै भएको प्रमाणित भएको थियो । तत्कालीन सरकारलाई पदच्युत गरी प्रलयकारी परिस्थिति ल्याउने परिकल्पना गरेको यस शोको आशाहारा समूहले रासायनिक, जैविक र परम्परागत हातहतियार भण्डारण गरेको थियो ।

जापानमा एकै महिनाको अवधिमा यति धेरै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएको यो पहिलो घटना भएको जापानी न्यायमन्त्री योको कामिकावाले बताए । उनले भने, ‘यो अक्षम्य अपराध हो । हामी यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।’ फाँसीको सजाय दिइएका यी व्यक्तिमाथि सन् १९९५ मा जापानको तोक्योनजिकै माउन्ट फुजी आसपास एकै ठाउँमा २७ जना जापानी नागरिककोे हत्या गरेको आरोप पनि लागेको छ । 

जापानमा निकै लामो अनुसन्धानपछि पत्ता लागेको यो घटनालाई एक कुख्यात हत्याकाण्डको रूपमा लिइएको छ । यस विषाक्त ग्याँस आक्रमणबाट कम्तीमा ५ हजार व्यक्ति नराम्ररी विरामी परेका थिए । यो समूहमा कुनैबेला जापानमा १० हजार र रूसमा ३० हजार अनुयायी रहेको दाबी गरिएको थियो । जापान सरकारले यो समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.