अंकगणितीय रूपमा संसद्मा बहुमत प्राप्त भए पनि निरन्तर बढ्दो जनअसन्तुष्टिले सरकारको भविष्य परीक्षण गरिरहेछ
बलियो सरकार ?
केही मानिसले वर्तमान सरकार इतिहासकै सबैभन्दा बलियो भएको टिप्पणी गर्ने गर्छन्। जबकि नेकपाको एकल बहुमत र त्यसमाथि संघीय समाजवादी फोरम मिसिँदा मात्र दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकार टिक्ने हो वा होइन भन्ने फैसला संसद्को बहुमतद्वारा हुन्छ। सरकार बलियो कि कमजोर भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम तत्र्व भनेको जनता हुन्।
अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार छ, संसद्मा गणितीय हिसाबले दुईतिहाइ सांसदको समर्थन भएको भए पनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यो कमजोर सरकार हो। किनभने यसले जनविरोधी भूमिका खेलिरहेको छ। यो सरकारले लागू गरेको जनविरोधी नीतिविरुद्ध जनता विरोधमा उत्रन थालेका छन्। यो विरोधको क्रम बढ्दै जाने सम्भावना देखिँदैछ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका मागलाई लिएर डा. गोविन्द केसीको अनशन र उनको समर्थनमा उठेको आन्दोलन अहिले प्रमुख विषय बनेको देखिए पनि वर्तमान सरकारका विभिन्न जनविरोधी क्रियाकलापका परिणाम हुन्। जनता अब विस्तारै यो सरकारविरुद्ध खनिने प्रबल सम्भावना छ। यो सम्भावनापछाडिका कारण र भविष्यका अन्य सम्भावनाबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।
ढाँट-छलको राजनीति
निर्वाचनको समयमा केपी ओलीले मतदातालाई बाँडेको सपना झुक्याएर भोट बटुल्ने योजना मात्र रहेछन् भन्ने मतदाता बुझ्दैछन्। सारमा एमालेमा माके विलय भएर बनेको नेकपाका नेताहरूले राजनीतिलाई ‘ढाँट-छल गरेर जनतालाई झुक्याउने खेल’ का रूपमा प्रयोग गरे। उनीहरूले ढाँटेर जनतालाई सधैं मूर्ख बनाइरहन सकिन्छ भन्ने सोचे। यो ढाँट-छलको राजनीतिले चुनाव जित्न त अचुक हतियारकै काम गर्यो। त्यसपश्चात् जब जनताले त्यसलाई व्यवहारको कसीमा जाँच्न थाले, त्यसको परिणाम उल्टो हुँदै गयो। जनता आक्रोशित हुँदै गए। ढाँट-छलको राजनीतिले केही दिन, केही महिना त जनतालाई झुक्याउन सक्छ, तर लामो समय त्यसले काम गर्न सक्दैन।
बहुमतको तुजुक
जनताका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा यो सरकार देखिँदैन। यो सरकारको आफ्नै चरित्रका कारण पनि यसले नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन। उदाहरणका निमित्त सरकार र राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरीकन सामाजिक विकास र परिवर्तनको सम्भावना नै छैन। तर सरकारकै संयन्त्र माथिदेखि तलैसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त छ।
उपभोग्य वस्तुमा भएको २७ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिको जिम्मेवारी आफूलाई ‘समाजवादको आधार तयार पारिरहेको’ बताउने सरकारले नलिए अरू कसले लिने ?
जनताका सही मागको सम्बोधन गर्नु साटो यो सरकार अब विरोधका आवाज बन्द गर्ने, जनताका मौलिक अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्ने काममा सक्रिय भएको छ। भनाइमा ‘समाजवाद’ गराइमा फासीवाद नै सरकारको चरित्र बन्न गएको छ। संसदुमा भएको दुुईतिहाइ बहुमतले अहिले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूमा यो सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घमण्ड बढेको छ।
आत्मसमर्पणको बाटो
केपी ओली प्रथमपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीसामु नझुकेको र चीनसँग पारवहन सन्धि गरेको भनी ठूलो भ्रम सिर्जना भयो। निर्वाचनमा यो भ्रम राम्रोसँग भजाउन उनी सफल पनि भए। तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि खासगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा ओलीजीको आत्मसमर्पण र जुन राष्ट्रघाती काम भए, त्यसले उनको ‘राष्ट्रवाद’ नक्कली रहेछ भन्ने सचेत नेपालीले थाहा पाए।
त्यसका प्रमुख विषय यस प्रकार रहेका छन् : मोदीको नेपाल भ्रमण जनकपुरबाट सुरु हुनु र पहिलो नागरिक अभिनन्दन त्यहीं गरिनु। नागरिक अभिनन्दनमा सामेल भएका नेपाल सरकारका मन्त्रीकै अगाडि ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको मधेस देशमे स्वागत है’ भन्ने ब्यानर टाँगिनु, रामायण सर्किटको संयुक्त उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो राष्ट्रियतालाई नै बिर्साउने गरी गुजराती पोसाकमा मोदीजी जस्तै भएर ओलीजी सजिनु, भाइभाइको सम्बोधन गरिनु, मोदीजीको नेपाल भ्रमणको निहुँमा भारतीय सेनाका करिब दुई सय सशस्त्र कमान्डो नेपाल भित्रिनु, राष्ट्रघाती अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काठमाडौंबाट संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नु आदि। यसका साथै कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता गोप्यरूपमा भएको चर्चा पनि व्यापकरूपमा चलिरहेको छ।
मूल्यवृद्धि
ओली सरकारले जनतालाई दिएको उपहार हो- मूल्यवृद्धि। सर्वविदितै छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगसँगै सबै उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि पनि तुरुन्तै भइहाल्छ। केही महिनाको अन्तरमा निरन्तर पाँचपटक आयल निगमले बढाएको इन्धनको मूल्यका कारण खाद्यान्न् लगायत अत्यन्त जरुरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य २७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको आर्थिक विश्लेषकले बताइरहेका छन्। यसको जिम्मेवारी आफूलाई ‘समाजवादको आधार तयार पारिरहेको’ बताउने सरकारले नलिए अरू कसले लिने ? बौद्ध जोरपाटीको बाटामा परेका खाल्डा चाँडै पुर्नू भन्ने माग गर्नेहरूलाई ‘ती खाल्डा मैले खनेर बनाएको हो र ? ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीले ‘यो महँगी मैले बढाउन लगाएको हो र ? ’ भन्न के बेर !
वृद्धभत्ताको कहानी
तत्कालीन एमालेले निर्वाचनमा उठाएको एउटा ‘मन छुने’ नारा थियो- वृद्धभत्ता बढाएर मासिक पाँच हजार रुपैयाँ बनाउने। तर वृद्धभत्ता सरकारले एक रुपैयाँ पनि थप गरेन। दुईतिहाइ बहुमत मुठीमा लिएर बसेको सरकारलाई यो निर्णय गर्न कसले छेक्यो त ? नेपालका यी बिचल्लीमा परेका वृद्धवृद्धाका आँसु र श्रापले यो सरकारलाई कति पिरोल्ने हो, भविष्यमै थाहा होला !
भ्रष्टाचारलाई वैधता
पञ्चायतकालमा पनि भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, हुने गरेको थियो। त्यतिखेर चर्चा चल्ने गरेको थियो ‘भ्रष्टाचार टेबुलमुनिबाट हुन्छ।’ पञ्चायत फालेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। त्यो व्यवस्थामा ‘भ्रष्टाचार टेबुलमाथिबाटै हुन थाल्यो’ भन्ने चर्चा चल्यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि ‘भ्रष्टाचार हाकाहाकी हुन्छ, कानुनी रूपमा नै हुन्छ’ भन्ने चर्चा अहिले व्यापक छ। भ्रष्टाचारका केन्द्रहरू हिजोआज मन्त्रालय नै बनेका छन् भन्ने व्यापक चर्चा छ। गरिबीको रेखामुनि बसेर छट्पटाइरहेका नेपाली जनताका लागि भनेर छुट्ट्याइएको बजेटको वितरण पार्टी कार्यकर्ता र ठेकेदारलाई खुलारूपमा ०७५ साल असारमा बजेट व्यापकरूपमा वितरण भएका समाचार निरन्तर आइरहे। एकै दिनमा २० अर्बसम्म रकम वितरण गरियो तर बाँड्ने क्रम रोकिएन। के यो संस्थागत, कानुनी भ्रष्टाचार होइन र ? सायद ओली-प्रचण्ड मार्काको समाजवाद यही होला !
रेल र जहाजको गफ
नेपाली जनताले माग गरिरहेका छन् : महँगी घटाऊ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई माफियाकरणबाट जोगाऊ। भ्रष्टाचार र कालोबजारीलाई सकभर निर्मूल पार नसके नियन्त्रण गर। जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर। देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाऊ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर केपी ओली भन्छन् : ‘अबका दुई वर्षमा दक्षिण र उत्तर दुवैतिरबाट रेलमार्ग जोडिन्छ। केही वर्षभित्र नेपालमा पानीजहाज दौडिन्छ। नयाँ भिजन भनेको यही हो।’
शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र पुँजीवादी मुलुकमा पनि निजीकरण र व्यापारीकरण गरिएको हुँदैन। नागरिकको बिमा गराइएको हुन्छ र त्यही प्रमाणका आधारमा स्वास्थोपचार नि:शुल्क गरिन्छ। तर नेपालमा जसरी स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गरिएको छ, त्यसका कारण देशका मुठीभर धनाढ्यहरूबाहेक बाँकी सबै जनताका उपचारमा पहुँच नहुने स्थिति बन्दै गएको छ। सरकारी विद्यालय र क्याम्पसहरूको पढाइको गिर्दो स्तर र निजी विद्यालयमा देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्साले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने आँटै गर्न नसक्ने अवस्थाले शिक्षा क्षेत्र जनताको पहुँचभन्दा बाहिरको बन्दै गएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीका माग पूरा नगरेर उनको ज्यान जोखिममा पुर्याउनका लागि पनि यही सरकार जिम्मेवार छ।
देशमा बेरोजगारको अवस्था विकराल अवस्थामा पुगेकै कारण पचास लाखभन्दा बढी संख्यामा नेपाली युवा रोजगारको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भएका छन्। आज युवा संगठनहरूले माग गरिरहेका छन्, ‘कि रोजगारको व्यवस्था गर्, कि बेरोजगार भत्ता दे।’ यो नितान्त सही माग हो।
सिन्डिकेट ब्युँतियो
अन्य सबै क्षेत्रमा असफल भएको यो सरकारले गर्व गर्ने एउटा विषय बनाएको थियो, ‘लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा आतंक मचाउँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न सरकार सफल भयो।’ आखिरीमा यो सरकारलाई सिन्डिकेटले नै खरिद गरेर कम्पनी नवीकरणको म्याद थप गर्ने काम गरेको छ। सरकार अब सिन्डिकेटलाई नयाँ जीवन दिने काममा लागेको छ।
ठेकेदारसँग आत्मसमर्पण
सिन्डिकेटलाई तोडेको दाबी गर्दै आएको सरकारले ‘काम चोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने’ होहल्ला मच्चाउँदै आएको थियो। तर यस विषयमा एक शब्द पनि नबोलेर सरकारका मन्त्रीहरू अहिले भिजेको बिरालोजस्तो भएर ठेकेदारहरूसामु शिर झुकाएर हिँडिरहेका छन्।
निषेधित क्षेत्रको घोषणा
माथि उल्लिखित कारण सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यो विरोधलाई ठीक गर्ने तयारीस्वरूप जनताले असन्तोषलाई उठाउनै नसक्ने वातावरण बनाउन जनताको भेला भएर विरोध गर्ने अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न मण्डलालगायत देशैभर निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यो फासीवादी कदमको सर्वत्र निन्दा र भत्र्सना भइरहेको छ र यसलाई तोड्नका लागि दिनदिनै ती कथित निषेधित क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम भइरहेका छन् र प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भिडन्त भइरहेका छन्।
सरकारको भविष्य
मध्य वर्षाको समय भए पनि दिनदिनै निषेधाज्ञा तोड्ने र डा गोविन्द केसीका मागको समर्थन र उनको जीवन रक्षा आदि विषयलाई लिएर सरकारको विरोधमा जुलुस, धर्ना, सत्याग्रह र प्रदर्शन भइरहेका छन्। यसै दौरान प्रहरी हस्तक्षेप व्यापकरूपमा भइरहेको छ। सडकमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भिडन्त भइरहेका छन्। यो दमनको अवस्था हेर्दा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको झझल्को आइरहेको छ। यही अवस्था रहिरह्यो वा संघर्ष अघि बढ्दै गयो भने ओली सरकारले त्यसलाई थेग्न सक्ला ? प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ।
दुई सम्भावना
यो सरकारबारे जुन चर्चा गरियो, त्यसका दुईवटा सम्भावना छन्। पहिलो, अहिले चलिरहेको संघर्षले जनआन्दोलनको रूप लिँदै गयो भने यो सरकारले फगत ‘दुईतिहाइ बहुमत छ’ भन्ने तर्क दिएका भरमा टिक्न सक्ने अवस्था रहने छैन। यो सरकार धराशायी हुन सक्छ। जनताका संघर्ष र आन्दोलन उठ्न सकेनन् र सरकारले त्यसलाई दबाउन सक्यो भने यो सरकारले सामाजिक फासीवादी कदम लागू गर्दै जानेछ। यस प्रकारको पश्चगमन हुन नदिनका लागि जनता आन्दोलनमा उत्रनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। शक्ति सन्तुलन कसका पक्षमा हुन्छ, त्यसैअनुसारको सम्भावना देखा पर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
