ललितपुर : ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर, २७ मा रहेको हरिसिद्धि ईंटा तथा टायल कारखाना लिमिटेड र कारखानाको भगिनी संस्था एन.बी.बात्रा हस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर लिमिटेडको विवादित जग्गा मालपोत कार्यालयबाट पास गराउन राजनीतिक समूहले दबाब दिएको छ ।
कारखानाको उक्त जग्गा प्रिफेब हाउस नेपाल प्रालि तथा सन्साइन रियल स्टेट एण्ड डेभलपमेण्ट प्रालिबीच खरिदबिक्रीका लागि विभिन्न मितिमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएपनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले कारखाना र रिसर्च सेन्टरको २०५९ सालयता साधारण सभासमेत हुन नसकेको, कानुनी प्रक्रिया पुरा नभएको, शेयरधनीले आघात पुग्ने भन्दै बिक्री नगर्न उजुरी गरेको, दुबै कम्पनी नै अद्यावधिक नरहेको, जग्गा बिक्री गर्दा शेयर धनीलाई प्रतिकुल असर पुग्ने जस्ता कारण दर्शाउँदै खरिदबिक्रीका लागि सहमति दिन मानेको छैन ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयको २०७४ साल कात्तिक १ गतेको कर चुक्ता प्रमाण पत्रको रेकर्डबाट रिसर्च सेन्टरको आय कारोबार शुन्य देखिएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले शंका उब्जाएको हो ।
वार्षिक साधारणसभामार्फत कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक चुनिनुपर्ने हुन्छ । तर कानुनी प्रक्रिया पुरा नहुँदै अहिल्यैदेखि उक्त कारखानाको जग्गा मालपोतबाट पास गराउने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दबाब आउन थालेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
मालपोल कार्यालयले पनि बिक्रीकर्ता भनिएको एन.बी.वात्रा हस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर आफंैमा अवैध रहेको जनाएको छ । प्रमुख मालपोत अधिकृत भीमप्रसाद गौतमले उक्त कम्पनी नै ‘आउटडेटेड’ रहेको बताए । ‘कम्पनी नै आउटडेटेड देखिएको छ । मृत सञ्चालक समितिले कम्पनी बेच्न पाउँदैन । हदबन्दीको कुरा पनि आएकाले जग्गाका विषयमा अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन,’ गौतमले भने । तर मालपोत कार्यालयबाट कानुनतः केही गर्न नसकिने भने पनि जग्गा खरिद बिक्रीको स्वार्थसँग जोडिएका विभिन्न समूह र व्यक्तिबाट दबाब आउन भने नछाडेको मालपोलका कर्मचारीले जनाएका छन् ।
मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार जग्गा पास नगरेमा कर्मचारीको सेटै सरुवा गर्नेसम्मको चलखेल भइरहेको छ । ‘मालपोत प्रमुख नै आफैं मन्त्रालयमा गएर पटक पटक काज फिर्ता गरिदिन आग्रह गरिरहनुभएको छ,’ ति अधिकारीले भने ।
हरिसिद्धि ईंटा कारखानाका शेयरधनीका तर्फबाट समेत उक्त कम्पनीको जग्गा र सम्पत्ति बिक्री गरी हिनामिना गरेको भन्दै सञ्चालन समितिविरुद्ध पटकपटक कम्पनी रजिष्ट्रारमा उजुरी परेको देखिएको छ ।
२०२१ सालमा स्थानीयसँग रोपनीको १५ सयका दरले ४ सय १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको भए पनि कारखानाको उद्देश्यविपरीत जग्गा बिक्री गर्न थालेपछि स्थानीयसमेत आक्रोशित भएका छन् । अर्बौंको जग्गामा चलखेल भइरहेको तर यस्तो गम्भीर विषयमा कसैले चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
