जग नबनाए आलोचित हुनेछौं

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन नेपाली राजनीतिमा उल्लेखनीय स्थान राख्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेता पुन अहिले पार्टी राजनीतिमा खासै चर्चामा नआए पनि कुनै न कुनै हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने चर्चा गरिन्छ। पुनसँग शुक्रबार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले आफ्नो कार्यालयमै राउन्ड टेबल छलफल सम्पन्न गर्‍यो। उक्त छलफल मूलतः सरकारका गतिविधि, ऊर्जा मन्त्रालयको आगामी योजनामा केन्द्रित रह्यो। सम्पादक राजाराम गौतम र समाचार सम्पादक विकास थापासहित अन्नपूर्णकर्मीबीच गरिएको छलफलको सम्पादित रूप  :

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा धेरैपछि दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बन्दा आम जनताले निकै आशा राखेका थिए। तर सरकार गठनको ६ महिना बित्दै गर्दा जनतामा सरकारप्रति एक खालको निराशा पैदा भएको छ। सरकारले आखिर के गर्दैछ ?

अहिले हामी संविधान लागू गर्ने चरणमा छौं। दुईतिहाइको सरकार बनेको छ। त्यसमा पनि दुई वाम पार्टीको एकता भएको छ। त्यसैले जनताको हामीप्रति बढी नै आशा छ। तर हामीसँग साधनस्रोत, संरचना, कार्यशैली र सोच पुरानै छ। तिनलाई व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्दो रहेछ। तीन तहको निर्वाचन त भयो, तर त्यहाँ पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न बाँकी नै छ। स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी पुगेका छैनन्। केन्द्र सरकार यस्तै प्रशासनिक पुनर्संरचनामा बढी व्यस्त छ। यसबाहेक सरकार अहिले जनतामा आशा जगाउने रणनीतिमा छ। तर जनतामा तत्कालीन आवश्यकताको प्रश्न पनि छ। सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ बाँकी छन्। त्यसैले रणनीतिक कार्य र तात्कालिक आवश्यकता मिलाएर लैजान नसकेका हौं कि भन्ने हामी आफैं महसुस पनि गरिरहेका छौं।

अर्कोतर्फ संघीय व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन गरिरहेछौं भन्न पनि छुटाइरहेका छौं। जनताले थाहा पाएपछि महसुस गर्नेछन्। त्यस्तै सरकार के हो भन्ने पनि आफैंमा प्रश्न हो। यो सरकारको कार्यशैली क्रिकेटको टेस्ट सिरिजजस्तो हो कि वन डे म्याच जस्तो हो कि ट्वान्टी ट्वान्टी हो भन्ने पनि प्रश्न छ। विगतका सरकार ट्वान्टी–ट्वान्टी जस्ता थिए। तीन महिना बुझ्नै लाग्छ, तीन महिना जति सकिन्छ काम गरेर जान्थे। कतिपय सरकारले वन डे म्याचजस्तो निश्चित सीमाको काम गरेर गए। तर यो सरकार त पाँच वर्षका लागि हो। त्यसैले यसको कार्यशैली फरक हुन्छ। कोही मन्त्रीले टेस्ट सिरिजजस्तो जाने भनेका छन्, कसैले वन डे म्याचजस्तो भटाभट काम गर्ने गर्न खोज्नुभएको छ। त्यस्तो गर्दा चाँडै आउट हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यस्तैमा चाहिँ अलि शैली नमिलेको देखिन सक्छ।

समन्वयको अभाव हो कि ?

एउटा निश्चित शैली ग्रहण गर्दैछ तर अझै पूरा भइसकेको छैन किनभने खेलाडी त उनै हुन्। विस्तारै सरकार के हो भनेर चिनिनेछ। पाँचबर्से सरकार हो, एक दिन बल गरेर मात्र त भएन। हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग हाल्ने ठाउँमा छौं। हामीले यो जग राम्रोसँग बसाउन सक्यौं भने इतिहासले हामीलाई जस दिनेछ। जग राम्रो बनाउन सकेनौं भने दुईचार दिन चर्चा पाए पनि दीर्घकालीन रूपमा हामी आलोचित हुनेछौं। त्यसैले यो सरकारलाई अलि धैर्यपूर्वक मूल्यांकन गरौं भन्ने अनुरोध गर्छु।

बलियो भईकन पनि सरकार निकै छिटो आलोचित भयो किनभने उसमा विनयशीलताको अभाव देखियो। सरकार विनयशील भएन भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ भनेर सरकारभित्र छलफलको विषय बन्दैन ?

हामीले मन्त्रिपरिषद् र पार्टीमा यसबारे छलफल पनि गरेका छौं। जसले जितेको हो उसले विनम्रतापूर्वक नै काम गर्दै जानुपर्छ। काम गर्दा त्यस्तो नभएको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई हामी सच्चाउनेछौं। अर्कोतर्फ हामीप्रतिको हेराइले पनि काम गरेको हो कि ? दुईतिहाइ ल्याएको छ, चाह्यो भने संविधानमा संशोधन पनि परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर आशंका जन्मिए। त्यस्तो आशंका जन्माउने कोसिस पनि गरिएको छ, तर त्यस्तो हुँदैन। हामी आन्दोलनबाटै आएका पार्टी हौं भनेर जनतालाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु।

विकास र समृद्धिकेन्द्रित हुनुको साटो दुई पार्टी एक भएकाले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्दा त्यसको परावर्तन सरकारको काममा पनि देखिएको हो कि ?

दुईवटा पार्टी एक त भए, तर प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा एकता भइसकेको छैन। यसबारे कार्यदलले काम गर्दैछ। तर त्यसलाई नै देखाएर फाइदा लुट्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म देखिएको छैन। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा चरण पूरा भएको छ। विकास र समृद्धिका लागि एक खालको शक्ति र जनमत चाहिन्छ भनेरै चुनावी एकता हुँदै पार्टी एकीकरणसम्म आएका हौं। त्यसैले सबै नेताहरूले अहिले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न आवश्यक शक्ति र जनमत निर्माण गर्नेमा बढी जोड दिएका छन्। कतै एकता हुने प्रक्रियामा समस्या आएको छ। त्यसले पनि थोरै मात्रामा सरकारको कामलाई प्रभाव पारेको हुन सक्छ।

अहिले हामी झन्डै पाँच सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरिरहेका छौं। विद्युत्मा भारतप्रतिको निर्भरता बढ्दो छ। आफैंले गर्ने भनिएको जलाशययुक्त आयोजनामा केकति प्रगति भइरहेको छ ?

कुलेखानी आयोजनापछि कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना गर्न सकेका थिएनौं। पहिलोपटक तनहुँ हाइड्रो आयोजना गर्दैछौं। सुरु नै भइसक्यो भन्दा हुन्छ, ठेक्का प्रक्रिया सकिइसकेको छ। केही समयमै शिलान्न्यास हुन्छ। निकै लामो समयपछि जलाशययुक्त आयोजना गरिँदैछ। विगतमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भएका बूढीगण्डाकीदेखि पश्चिम सेती परियोजना अहिले पनि हाम्रो प्राथमिकतामै छन्। तिनलाई धेरै विवाद नआउने गरी कुनै मोडालिटीमा सुरु गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दैछौं। आउँदो वर्ष चार सय ५६ मेगावाट विद्युत् उपल्लो तामाकोसीबाट आउनासाथ बर्खामा हाम्रो विद्युत् बँच्छ। तर हिउँदमा फेरि पनि कम्तीमा पनि चार–पाँच सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बाध्यता यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाले अन्त्य गर्छ।

विकास र समृद्धिका लागि एकखालको शक्ति र जनमत चाहिन्छ भनेरै चुनावी एकता हुँदै पार्टी एकीकरणसम्म आएका हौं। हाइलाइटआगामी १० वर्षमा हामीलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी प्राथमिकता छुट्ट्याएका छौं।

त्यस्तै दूधकोसी जलविद्युत् अर्को प्राथमिकता हो। त्यसबाट करिब सात–आठ सय मेगावाट विद्युत् आउनेछ। त्यसमा विश्वबैंक पाँच सय मिलियन डलर ऋण सहयोग गर्न तयार भएको छ। अर्काे वर्ष टेन्डर प्रक्रियामा जाने गरी हामीले अध्ययन बढाइरहेका छौं। तमोर पूर्वको अत्यन्तै आकर्षक जलविद्युत् आयोजना हो। त्यसबाट सात सय ५२ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिनेबारे हामी अध्ययन गरिरहेछौं। त्यो डुबान क्षेत्र निकै कम हुने र मुआब्जा निकै कम दिनुपर्ने परियोजना हो। त्यस्तै नौमुरे आयोजनाको अध्ययन पूरा भएको छ। नौघाटको अध्ययन पनि निष्कर्षतिर पुग्दैछ। यी आयोजना हाम्रा प्राथमिकता हुन्। हामी दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको तयारीमा छौं। त्यसका लागि आगामी ५–१० वर्षमा हामीलाई १० हजार मेगावाट कम्तीमा चाहिन्छ। अहिले जम्मा ११ सय मेगावाट उत्पादन भएको छ। यही आधारमा हामीले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौं। त्यसमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त, २५ देखि ३० प्रतिशत अर्धजलाशययुक्त, ३० देखि ३५ प्रतिशत रन टु रिभर र करिब ५ देखि १० प्रतिशत सौर्य वा वायु क्षेत्रको हुने हाम्रो लक्ष्य छ।

तमोर परियोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले लाइसेन्स नै पाएको छैन। विद्युत् प्राधिकरणले त्यसबाट दुई सय मेगावाट विद्यूत् सम्भव छैन भनिरहेछ। मन्त्रालयले लाइसेन्स दिइरहेको छैन। एउटै क्षेत्रका दुई निकायबीच द्वन्द्व भएजस्तो देखियो।

विगतमा कतिपय राम्रा आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले लैजाने होल्ड गरेर राख्ने देखियो। कतिपय सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकणले आयोजना लिने तर काम नहुने गरेको पाइयो। कतिपय राम्रा आयोजनामा त विद्युत् प्राधिकरणले लिएर आफ्ना सहायक कम्पनीलाई दिने गरेको पाइयो। त्यसो गर्दा प्राधीकरण झन्झन् घाटामा जाने तर निजी वा विद्युत् प्राधिकरणले बनाएका कम्पनीले नाफा पाउने गरिएको देखियो। त्यसैले विगतमा अरुण बेसिनका आयोजनाहरू विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने तर सहायक कम्पनी खोल्न नपाउने निर्णय गरेको रहेछ। तमोर परियोजनाको हकमा कम्तीमा पनि ७६२ मेगावाटाको सम्भाव्यता देखिएको छ। त्यसमा कुन मोडालिटीले काम गर्ने भन्ने टुंगो लगाएर लाइसेन्स दिइनेछ। निजीले होस् वा सरकारी सम्पत्तिमा रहेको कम्पनीले होस्, परियोजना होल्ड हुने अवस्था नरहोस् भनेर रोकिएको हो।

सरकारकै कम्पनीमा पनि लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति किन देखियो ?

त्यसैले नै तीन हजारदेखि ३५ सय मेगावाटसम्मका राम्रा आयोजना ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली विद्युत् सेयरको धनी’ नाराअन्तर्गत सबै जनताको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने गरी परियोजनाको तयारी गरिरहेका छौं। त्यसमध्ये १५ वटा आयोजना तयार गरेका छौं। त्यसका लागि जनतासमक्ष अनुरोध गर्दछौं। मैले विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीलाई रोल मोडल बन्न आग्रह गरेका छौं। हामीले समयमा काम गरेनौं भने अरुलाई नैतिकरूपमा प्रेरित गर्न सक्दैनौं।

अहिले विभिन्न आयोजना रोकिएका छन्। ट्रान्समिसन लाइनतिर एउटै कम्पनीले ७४ वटा ठेक्का लिएर बसेको रहेछ। अब त्यस्तो अवस्था आउँदैन। बनाउन सक्ने मात्र दिइन्छ। नभए अर्कोलाई दिइन्छ। काम नगरेकोसँग ठेक्का ठोकिन्छ। वर्षौंदेखि कुलेखानी तेस्रो परियोजना रोकिएर बसेको छ। त्यसको काम सुचारु गर्न मैले चिनियाँ राजदूतलाई भनेको छु। उक्त कम्पनीले पनि नेपाली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको रहेछ। यो अगस्तसम्म त्यो काम भएन भने हामीले टेन्डर तोड्नसक्ने सम्मको चेतावनी दिएका छौं। हामी अहिले रोल मोडेल बन्ने प्रयासमा छौं।

हामीले निजी क्षेत्रलाई जोड त दिएका छौं। तर विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए (विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता) बन्द गरिसकेको छ। टेक एन्ड पेमात्र लागू गरिएको छ, जसमा बैंकले लगानी गर्दैन। एकातिर हामी लाइसेन्स पनि बाँडेको बाँड्यै छौं, अर्कोतिर बर्खायाममा विद्युत् खेर जान्छ भनेर विद्युत् प्राधीकरणले पीपीए रोकेको छ। त्यसैले हिउँदमा भारतबाट विद्युत् ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। रोकिएको पीपीए खुलाउन तपाईंको सोच कस्तो हुनेछ ?

विगतमा १० हजार मेगावाटको सीमा गरेर जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र रन अफ रिभर कति गर्ने भन्ने सिलिङ तोकेका हौं। त्यसै आधारमा टेक एन्ड पे लागू गरेका थियौं। अहिले हामीले आगामी दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट गर्ने भनेर सिलिङ बढाएका छौं। सिलिङ बढाउनेबित्तिकै जेनेरेसन लाइसेन्स लिएकाको समस्या नीतिगत रूपमा समाधान भइसकेको छ। त्यसैले टेक एन्ड पेमा गरिएको सम्झौता टेक अर पेमा परिवर्तन हुन्छ। अब कतिले जेनेरेसन लाइसेन्स लिने भन्ने हामी तय गर्छौं। अहिले २८ हजार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स दिइएको छ। खरिद गर्छौैं भनेरै दिइएको होला। त्यस्तै हामीले बजार पनि विस्तार गरिनेछ। २३ गते बंगलादेशका मन्त्रीलाई बोलाएका छौं २४ गते ऊर्जा सहकार्यमा हस्ताक्षर गर्नेछौं। यो क्षेत्रभरि जोडिइसकेपछि हामीले लिन वा दिन सक्ने हुनेछौं। त्यसैले हामी विद्युत् बेच्न पनि सक्छौं। हाम्रो क्षेत्रीय बजार विस्तार हुनेछ। यसबाहेक सातवटै प्रदेश सरकारले आफैं जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागिता जनाऊन् भन्ने चाहन्छौं।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयको निर्देशिकामा उसले आपूmले कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी गरेको आयोजनाबाहेकका विद्युत् नकिन्ने उल्लेख छ। बजार विस्तार नहुँदासम्म जलविद्युत् आयोजना विकास नहुने निश्चित जस्तै छ। तपाईंले अहिले कार्यकाल थालेपछि यो गाँठो फुकाउन पहल गर्नुभएको छ कि ?

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पनि चर्चा चल्यो। हामीले दुईवटा भनाइ राख्यौं। पहिलो, भारतीय विद्युत् मन्त्रालयको निर्देशिका संशोधन गर्न भनेका छौं। उहाँहरूले नेपालको सुझाव समावेश गर्ने जनाउनुभएको छ। दोस्रो, हामीले इनर्जी बैंकिङको चर्चा गरिरहेका छौं। हिउँदमा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा किन्नेछौं, बर्खामा बढी हुँदा बेच्नेछौं। चार–पाँच वर्षपछि हामीलाई आयात गर्नुपर्ने छैन। तर हामीले विद्युत् बिक्रीलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनौं। हामीले विद्युत् खपत गर्ने हो त्यसबाट औद्योगीकरण र व्यापारीकरण बढाउने हो। अहिले भइरहेको पेट्रोलियम ऊर्जा खपत घटाउने हो।

जलस्रोतको कुरा गर्नासाथ जहिल्यै जलविद्युत्को कुरा आउँछ। सिँचाइ खासै प्राथमिकतामा पर्दैन। जबकि भएका नहरहरूको पनि प्रयोग हुन सकेन भन्ने चर्चा छ। हालै मात्र गण्डक नहरबाट समयमै पानी पाइएन भन्ने किसानको गुनासो छ। सरकारले सिँचाइमा चासो नै नदिएको हो त ?

अबको विकास र समृद्धिको आधार भनेको सुरुमा जलविद्युत् र दोस्रोमा सिँचाइ हो। हामीसँग सिँचाइयोग्य जमिन १७ लाख हेक्टरभन्दा बढी छ। त्यसमध्ये १४ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आगामी पाँच वर्षमा बाँकी जमिनमा पनि सिँचाइ पुर्‍याउनेछौं। गण्डक, कोसी, महाकाली जस्ता बाँध भारतसँगको दुईपक्षीय सम्बन्धको कुरा हो। महाकाली बाँधमा १४०० मिटर बाँध भारतले निर्माण गरिदिनुपर्नेछ, भारतले गर्छु भनेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा डुबान सम्बन्धमा कुरा उठेको थियो। त्यसैअनुसार प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा केकति कारणले डुबान हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न गठित दुवै देशका विज्ञसम्मिलित अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

अन्त्यमा नेकपाको पार्टीगत अभ्यासबाट यो छलफल टुंग्यायौं। दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा बलियो पार्टी बनेको छ। तर निर्णय प्रक्रियामा पार्टी पद्धतिभन्दा पनि व्यक्ति हावी भएको देखिन्छ। तपाईंहरूले पार्टी पद्धतिलाई जोड दिनु हुँदैन ?

दुईवटा पार्टी मिलेर नयाँ बन्दै गरेकाले स्वाभाविक रूपमा दुईवटा अध्यक्षलाई बढी अधिकार दिएका हौं। त्यस्तै एकता संयोजन समिति बनाएर केही बढी अधिकार पनि दिएका छौं। विधान र नियमावली टुंगो लगाइसकेका छौं। सबै नेता र कार्यकर्ता विधान र नियमावलीअन्तर्गत आएका छन्। दैनिक कार्यका लागि सचिवालय छ। हामी विस्तारै पद्धतिमा जाँदै छौं। नेतृत्व पनि विधिसम्मत चल्नेछ।

प्रस्तुति  :  लक्ष्मण श्रेष्ठ