सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्डविपरित भवन बनाउनेलाई सर्वोच्चमा हाजिर हुन आदेश
साउन १३, २०७५ आइतबार १७:३३:०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विश्वसम्पदा सूचीकृत हनुमान दरबार क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनका सञ्चालकलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले म्याद बुजेको मितिले सात दिनभित्र महर्जन विजनेश एशोसिएटस् प्रालिका सञ्चालकलाई अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसमेत १२ सरोकारवाला निकायलाई कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनी आदेश दिइएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश नमानी निर्माण कार्य जारी राखेपछि एक सय चार जनाले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा हालेका थिए। वसन्तपुर दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्ने द्धारमै निर्माण गरिरहेको उक्त भवन २०७२ सालको भुइँचालोपछि सुरु गरिएको थियो।
निर्माण अनुमति लिँदा भूमिगत संरचना बनाउन नपाइने, ३५ फिटभन्दा अग्लो बनाउन नपाइने, भूइँतलादेखि दोस्रो तलाको उचाई सात फिट सात इन्च बनाउनुपर्ने जस्ता नियम एसोसिएट्सले मिचेको आरोप छ। भुइँचालाले क्रिस्टल होटलमा क्षति पु¥याएपछि नयाँ भवन बनाउन थालिएको हो।
एसोसिएट्सले सम्पदा क्षेत्रमा मापदण्डविपरित निजी भवन बनाइरहेको भन्दै वैशाख १० गते जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का कार्यकारी निर्देशक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, कानुनका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ लगायत १७ जनाले सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटको पेसी साउन १६ गते तोकिएकोमा अझैसम्म निर्माण कार्य नरोकिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
