बालिका हत्या प्रकरण : सीआईबीको टोली कञ्चनपुरमा

बालिका हत्या प्रकरण : सीआईबीको टोली कञ्चनपुरमा

महेन्द्रनगर :  बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरको उल्टाखामकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको हत्याका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)को टोली महेन्द्रनगर पुगेको छ।

हत्याका सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन सीआईबीको टोली महेन्द्रनगर पुगेको एसपी दिल्लीराज विष्टले जानकारी दिए। प्रहरी नायब उपरीक्षक अगुंर जीसीको नेतृत्वमा तीन जनाको टोली महेन्द्रनगर आएको हो। टोलीमा एकजना प्रहरी निरीक्षक र एकजना प्रहरी नायब निरीक्षक रहेका छन्। टोलीले कञ्चनपुर प्रहरीसंग समन्वय गरेर घट्नाको अनुसन्धान गर्नेछ।

‘सीआईबीले आवश्यक टेक्निकल सहयोग र घट्नाको अनुसन्धानमा समेत सहयोग गर्नेछ’ उनले भने। ‘घट्नाको सत्यतथ्य छिट्टै बाहिर ल्याउने हिसाबले हामीले अनुसन्धान अघि बढाएका छौं।’ हत्या भएको चारदिन बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म अपराधि पहिचान हुन नसक्दा महेन्द्रनगर तनावग्रूत बनेको छ। घटनामा प्रहरीले सक्रियता नदेखाएको भन्दै चौतर्फि विरोध भएपछि प्रहरीले सीआईबीको टोली महेन्द्रनगर पठाएको हो।

आईतबारको संघीय संसद र प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै यस क्षेत्रका साँसदहरुले घट्नाको तत्काल सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका थिए।

प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म घट््नाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न केही मानिसहरु नियन्त्रणमा लिएर सोधपुक्ष गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ। ‘हामीले शंकास्पद मानिसहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुक्ष गरिरहेका छौं’ एसपी विष्टले भने। ‘छिट्टै अपराधी पत्ता लाग्ने छ।’

बालिकाको शव भेटिएको दिनदेखी आन्दोलन शुरु भएकाले अनुसन्धानमा केही असहज भएको प्रहरीको भनाई छ। आईतबार पनि दिनभर अस्पताल परिसर तनावग्रस्त रह्यो। पीडित परिवारले शव उठाएर दाहसंस्कार गर्ने तयारी गरेपनि दिनभर स्थानीय र अन्य आन्दोलनकारीले शव उठाउन नदिएपछि अस्पताल परिषद दिनभरी तनावगैस्त भएको हो।

बालिकाकी आमा दुर्गा देवी पन्तले छोरीको दाहसंस्कार गर्न दिन भनिरहेपनि स्थानीयको दवावले दिनभर दाहसंस्कार हुन सकेन्। ‘मेरो छोरीको निर्मम रुपले हत्या गर्ने दोषिलाई छोडनुहन्न’ उनले भनिन। ‘मेरो छोरीको आत्माले न्याय पाउनुपर्छ।’ बालिकाका बुवाले भने राज्य पक्षले लिखित सहमति नगरेसम्म दाहसंस्कार नगर्ने अडान कायम राखेका थिए।

पीडित परिवारले घट्नाको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुुनुपर्ने, घट्ना भएको क्षेत्र सुरक्षाका कारणले समेत संवदेनशिल रहेको भन्दै प्रहरी बिट स्थापना हुनुपर्ने र राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। हत्या भएको चारदिन बितिसकेको छ। तर घट्नामा संलग्नहरुको पहिचान हुन अझै सकेको छैन्।

दलहरुको ध्यानाकर्षण

यसैबीच कञ्चनपुरका तीन राजनीतिक दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै घट्नाको तत्काल छानविन गर्न र दोषि पत्ता लगाउन माग गरेका छन्। उनीहरुले मृतक बालिकाको दाहसंस्कारसम्म हुन नसकेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिदै अन्तिम संस्कार गर्न सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरेका छन्।

शान्ति सुव्यवस्था खल्वल्याउने कार्यमा कुनै पनि राजनीतिक दल र भातृ संगठनहरुको संलग्नता नरहने दलहरुले गरेको समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। दलहरुले पीडित परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसंग माग समेत गरेका छन्।

नेकपाका उपसचिव रणबहादुर महरा, नेपाली काँग्रेसका सचिव दिवाकर पाण्डेय, नेकपाकै नेता लोकराज जोशी र राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य प्रेमवती रानाले विज्ञप्ती जारी गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्वता जनाएका हुन्।

विद्यार्थी संगठन आन्दोलित

कञ्चनपुरका विभिन्न ६ विद्यार्थी संगठनहरुले समेत घट्नाको चर्को विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरुले हत्याको विरोधमा आईतबार एकदिन शैक्षिक संस्था बन्द गराएका छन।

यस्तै नागरिक समाज कञ्चनपुरले समेत यथाशिघ्र निर्मला पन्त हत्याकाण्डको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषि माथि कानुनी रुपमा कडा कारबाहीको माग गरेको छ। ४ बुँदे विभिन्न माग सहित नागरिक समाज कञ्चनपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ।

‘घट्नाले सम्पूर्ण नागरिकलाई स्तब्ध तुल्याएको छ’ नागरिक समाजका सचिव एवं अधिकारकर्मी कोमल निरन्जन भाटले भने। ‘सरकारले घट्नालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान गरी दोषिलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’

भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर २ महुलिया, उल्टाखाम घर भएकी १३ वर्षिया निर्मला पन्तको बिहिवार बेलुकी बलात्कार पछि हत्या भएको थियो। बिहीबार दिउँसो साथी रोशनी बमको घरबाट होमवर्क गरेर फर्किएकी उनको हत्या गरिएको अवस्थामा शुक्रबार बिहान शव फेला परेको हो।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.