ओखलढुंगा : अदालतले सामान्यतः फैसलाबाट न्याय नगर्ने प्रकृतिका वा फैसलाबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समेतलाई ध्यानमा राखेर एउटा मुद्दालाई दुईपटकसम्म मिलापत्रमा टुंग्याउने चलन छ। तर एउटा जग्गासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलाशले पाँचपटकसम्म मिलापत्रमा लैजाने आदेश दिएको पाइएको छ।
उदयपुरको कटारी नगरपालिका– १४ मा रहेको घुर्मी बजार क्षेत्रको जग्गा स्वामित्व विवादसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले पाँचपटकसम्म मिलापत्र गराउन आदेश दिएको हो।कटारी नगरपालिका– १४ का हरिप्रसाद गौतम र भीमबहादुर थापामगर समेत झगडीया रहेको जग्गा किचलो मुद्दामा दोहोरो पुनरावेदन परेर विवाद चर्किएपछि अदालतले मिलापत्रमा लैजान आदेश दिएको हो। एउटै मुद्दालाई पाँच पटकसम्म मिलापत्रमा लैजान आदेश दिइएको संभवत यो पहिलोपटक हो।
उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दामा १५ रोपनी १२ आना जग्गामा स्वामित्वको विवाद कायम थियो। मुद्दा चल्ने विवाद हुने गरेकाले उक्त क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर व्यापार व्यवसाय हुने गरेकाले बजार विस्तारसमेत हुन सकेको थिएन।
२०४३ सालमा किनबेच गरिएको जग्गामा कित्ता नम्बर पहिचानपछि र एकको जग्गा अर्को पक्षले उपभोग गरेको पाइएपछि मुद्दा मामिला शुरू भएको थियो। २०७० सालदेखि पुनरावेदन अदालत राजविराजहुँदै उच्च अदालतमा सो मुद्दा चलिरहेको थियो।
दुवै झगडीयाको माग दाबीअनुसार कानुनी उपचार नहुने देखर न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र शालिग्राम कोइरालाको इजलाशले मिलापत्रमा पठायो। दुवै पक्षले जिल्ला अदालतको फैसला नमानेर पुनरावेदन गरेका, झैझगडामा उत्रिएकाले अदालती फैसलाबाट द्वन्द्व निम्तने देखेर पाँचौंपटकसम्म मिलापत्रको प्रयास गरिएको न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीले बताए।
‘कहिलेकाँही फैसलाले न्याय गर्दैन, विवाद निम्त्याउँछ, यो मुद्दामा फैसला गर्दा काटमार हुने देखेर मिलाउन गराउन प्रयास गरिएको हो।’ पाँचौं पटकको प्रयासपछि झगडीया मिलापत्र गर्न तयार भएर अदालतमा निवेदन पेश गरेपछि मिलापत्र गराइएको छ।
मिलापत्रअनुसार विवादित जग्गाबाट हरिप्रसाद गौतमले १२ रोपनी चार आना र भीमबहादुर थापाले एक रोपनी तीन आना जग्गा पाउने सहमति छ। दुवै पक्षले फैसला छिटो गर्न र आफूलाई जिताउन अन्यथा विभिन्न घटना घटाउने चेतावनी अप्रत्यक्ष रूपमा दिन थालेपछि अदालतले द्वन्द्व समाधान गराएर विवाद मिलाउनेतर्फ ध्यान दिएको अधिवक्ता गुरूबहादुर बस्नेतले बताए।
मिलपत्रमा सहजीकरण गरेका अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘दुवै पक्ष मिलेर स्वामित्व लिन र मुद्दा फिर्ता गर्न सहमत भएपछि श्रीमानहरु दंग पर्नु भयो।’ यो मुद्दामा भएको मिलापत्रले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि सघाएको उनले बताए।
घुर्मी बजारमा लामो समयदेखि जग्गा स्वमित्व विवादले पूर्वाधार विकास हुन सकेको थिएन भने झगडीया अदालत धाउने र मारपिटमा उत्रने गरेका थिए। यस्तो जटील मुद्दा उच्च अदालतमा आएपछि न्याय निरूपण गर्न निकै चुनौति थपिएको थियो।
‘मुद्दाका झगडीया मिलेर जग्गा दर्ता गरी हात मिलाएपछि दंग छु’, मुद्दा हेरेका अर्का न्यायाधीश शालिग्राम कोइरालाले भने। अदालतका फैसलाले द्वन्द्व निम्त्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ।’
लामो समयदेखिको द्वन्द्व समाधान भएपछि स्थानीय पनि खुसी छन्। त्यस क्षेत्रको विकास गर्न पनि यो मिलापत्र कोसेढुंगा हुने अधिवक्ता टुकराज निरौलाले बताए। मिलापत्र न्याय निरूपणको अभिन्न अंगका रुपमा लिन सकिने यो मुद्दाले पुष्टि गरेको उनले बताए।
न्यायाधीशमात्र होइन, झगडीया पनि मिलापत्रपछि खुसी भएको सहजकर्ता वस्नेतले बताए। उनीहरूले पनि आफूले न्याय पाएको अनभूति गरेका छन्। ‘मुद्दा लड्दा थुप्रै सम्पति पनि सकिएको थियो मिलापत्रले झगडा सकिएको छ, हामी पनि खुसी छौं’, हरिप्रसाद गौतमले भने।
मिलापत्रसँगै किचलो भएको जग्गाको एक ठाउँमा मेलमिलाप चौतारी निर्माण गर्ने र आगामी दिनमा द्वन्द्व नगर्ने प्रतिवद्धता पनि दुवै पक्षले गरेका छन्। यो विवादको अन्त्यसँगै ओखलढुंगाका अतिरिक्त खोटाङ र सोलुखुम्बुका समेत मुख्य बजार क्षेत्रका रूपमा परिचित घुर्मी बजारको पूर्वाधार विकासमा पनि बाटो खुलेको छ।
मुद्दा मिलापत्रले द्वन्द्वको समाधान गरेको र बजार क्षेत्रको विकासमा ढोका खुलेको स्थानीय रमिता मगरले बताइन्। २०५० पहाडका तीन जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र दुई दशकदेखि बाँसका टहरामै चलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
