खोइ सुशासन ?

लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो सुशासन। सुशासनको जगमै हरेक देशले विकासको बाटो समात्छ। समृद्धिको सपना यथार्थमा परिणत हुन्छ। सुशासनबिना न लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ न त विकास र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सुशासन जनताको पहिलो अपेक्षा हुन्छ। यही अपेक्षाअनुरूप नेपाली जनताले स्थिर सरकारका लागि मतदान गरेका थिए। स्थिर सरकारको अपेक्षा केवल स्थायित्वका लागि होइन। आमजनतालाई ६/६ महिनामा बन्ने र भत्कने सरकारबाट भन्दा पनि त्यो प्रक्रियाले जन्माउने कुशासनको कारणले स्थिरताको मोह भएको हो। अस्थिर सरकारले जस्तै कुशासन नै दिने हो भने स्थिर सरकारको आवश्यकता किन पथ्र्यो र ? विडम्बना वर्तमान स्थिर सरकारले ६ महिना पूरा गर्दैगर्दा पनि सुशासनको लक्षणसम्म देखाउन सकेको छैन।

सुशासनका खासगरी ७ वटा आधार हुन्छन्—विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमतिउन्मुख, समता र समावेशी, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र सहभागितामूलक। वर्तमान सरकार निर्माणपछि जनताले विधिको शासनको अपेक्षा गरेका थिए। तर, ढुंगेल काण्डलगायत घटनाले विधिको शासन स्थापित हुन अझै सकेको छैन भन्ने संकेत दियो। त्यसमाथि संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको कानुन कमजोर भएकाले पनि सरकारप्रति सन्देह जन्माइदियो।

सरकार गठनपछि अपेक्षित रूपमा पारदर्शी बन्न सकेका छैनन् सरकारी निकाय। यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट हटाउनकै लागि के–कस्ता प्रयास चालिएका छन् भन्ने जानकारी दिइएको छैन। पारदर्शी प्रविधिले स्थापित गर्छ। तर, सरकारी कार्यालयलाई डिजिटलाइज्ड गर्न सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन।

मन्त्रीहरूसमेत जवाफदेही नभएको उनीहरूको पटक–पटकको विवादित वक्तव्यले जनाएको छ। आफूले बोले/गरेका सम्पूर्ण कार्यप्रति जिम्मेवार हुनु जवाफदेही हो। कति निर्णय गरिए र कति कार्यान्वयन गरियो भन्नेले पनि जवाफदेहीको मात्रा मापन गर्छ। अर्कोतर्फ निर्णय प्रक्रियामा सरकारले एकलौटी गरेको प्रतिपक्षको गुनासो छ। जसले सहमतिउन्मुख हुनुपर्ने आधार उल्लंघन गरेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा देखिएको विवाद त्यसैको एक दृष्टान्त हो।

समावेशीको सन्दर्भमा सरकार सुरुदेखि नै विवादित छ। दललाई निर्वाचनताका समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन चुकेको आरोप लागेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा केन्द्रीय समितिमै समावेशी सिद्धान्त सम्बोधन गर्न नसकिएकै हो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री र उक्त पार्टीका अध्यक्षमध्येका एक केपी ओलीले समावेशी शब्दलाई आईएनजीओको मुद्दा भनी गरेको ठाडो उपेक्षाले पनि समावेशीप्रति सरकारको उदासीनता उजागर ग¥यो।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। तीन तहमा गएको राज्य संरचनाअनुरूप कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी थियो। तर, अहिले पनि भंग भएका विभिन्न जिल्ला कार्यालयका कर्मचारी कहाँ हाजिर गर्ने भन्नेमा समेत अलमल छन्। अर्कोतर्फ गाउँपालिका र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेछ। कर्मचारी समायोजनमा सरकारको ढिलासुस्ती उसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

सहभागितामूलक शासनको अर्थ हो निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्षको सहभागिता। काठमाडौं उपत्यकामै सडक विस्तार क्रममा पटक–पटक विवाद हुनु, सरकारले स्थानीय आदिवासी समुदायको प्रदर्शन दमन गर्नुलगायत घटनाले सहभागितामूलक शासन हुन नसकेको देखाउँछ। जति सहभागितामूलक शासन हुन्छ त्यति नै अपनत्व वृद्धि हुन्छ। अपनत्वको भाव उत्पन्न नगराउने सरकारले सुशासन स्थापित गर्न सक्दैन।

सुशासन स्थापित गर्ने आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी भए पनि वर्तमान सरकारले त्यसको प्रारम्भिक संकेतसम्म दिन सकेको छैन। सरकारको मूल्यांकन ६ महिनामै हुन सक्दैन तर बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भन्नु पनि त्यत्तिकै स्थापित भएको होइन। सरकारले आफूलाई सफल बनाउने हो भने सुशासन स्थापनामा ध्यान दिन जरुरी छ।