काठमाडौं : पदयात्रा र पर्वतारोहणमा ‘फेक रेस्क्यु’ बढेको उजुरीपछि छानबिन गर्न बनेको कार्यदलले रेस्क्युको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिन सुझाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको कार्यदलले सोमबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै रेस्क्युलाई व्यवस्थापन गर्न, ‘फेक रेस्क्यु’मा सम्लग्न निकायलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
खानामा मिसावट, एक उडानमा धेरै बिरामी ल्याएर बेग्लाबेग्लै बिल जारी गर्ने, रेस्क्यु कम्पनीले हेलिकोप्टर कम्पनीको बिलभन्दा ३ सय प्रतिशतसम्म मनोमानी बिल बिमा कम्पनीमा दाबी गर्ने गरेको पुष्टी भएको छ।
ट्रेकिङ कम्पनी, गाइड, होटल, अस्पताल, उद्धार एजेन्सी र हेलिकोप्टर कम्पनीको मिलोमतोमा पर्यटकमाथि यस्ता गैरकानुनी गतिविधि गरेर फेक रेस्क्यु गरेपछि नेपाल सिरिया जस्ता द्वन्द्वग्रस्त देश सरहको सूचिमा परेको थियो। कार्यदलले १० हेलिकोप्टर कम्पनी, ६ अस्पताल, ३६ ट्रेकिङ र रेस्क्यु कम्पनीको विवरण अध्ययन गरी फेक रेस्क्युमा सम्लग्न आठ ट्रेकिङ र रेस्क्यु कम्पनी, चार अस्पताल र तीनवटा हेलिकोप्टर कम्पनीको कारोवारमा छानबिन गरी कारवाही गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागमा सिफारिस गर्ने सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले शरद ऋतुदेखि नेपाल प्रहरीलाई रेस्क्युको जिम्मा दिएर, टोल फ्रि कलको व्यवस्था गर्न तथा उद्धार गर्नुपर्दा पहिलो जानकारी प्रहरीमा आउने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ। प्रहरीले हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पताल छनौट गरी पर्यटकले रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटकको उद्धार कल्याण कोषबाट न्यूनतम सेवा शुल्कसहित बिमा रकम उपलब्ध गराउने, पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धार कार्यविधि, २०७५’, १५ भित्र जारी गर्न सुझाव दिइएको हो।
गत जेठ २१ गते गठित कार्यदलले उद्धारमा देखिएका समस्या समधानका लागि तत्कालिन र दीर्घकालीनसुझाव समेत दिएको छ। पर्यटकीय मौसम सेक्टेम्बरदेखि नोभेम्बर र मार्चदेखि मेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटक उद्धार समन्वय कक्ष स्थापना गरी टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ।
सुझावमा विश्वव्यापी रुपमा पर्यटक उद्धारमा गैरनाफामूलक संस्थाले कार्य गरिरहेको सन्दर्भ, उद्धार उडानमा रहेको छुट सुविधा तथा यस्तो मानवीय कार्यमा हुने सामाजिक उत्तरदायित्व समेतको विचार गरी नेपाल नागरिक उड््ययन प्राधिकरण र मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाले सरोकारवालासँग छलफल गरी उडान समय, दुरी, उचाई समेतको आधारमा तत्काल उद्धारका लागि हेलिकोप्टर भाडाको अधिकतम सीमा तोक्न दिइएको छ।
प्राधिकरणबाट प्रत्येक १५ दिनको उद्धार उडान विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ। उद्धारमा पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा सरोकारवाला संस्थालाई उच्च हिमाली स्थानमा परिचालन गर्ने, उद्धार तथा उपचारका विवरण हेलिकोप्टर र अस्पतालले पर्यटन विभागमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, पर्यटक गाइडको योग्यता तोकेर परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, तीन हजार मिटरमाथि बिना गाइड जान नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
पर्यटकको सुरक्षा र संकट व्यवस्थापन, खोज उद्धारका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्न पर्यटन बोर्डले प्रत्येक वर्ष निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ। उद्धार कोषका लागि टिम्स रकममा थप १० डलर संकलन गर्ने, कोषले तीन वर्षसम्म खर्च बेहोर्ने र त्यसपछि बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी दाबी गर्ने र त्यसपछि नेपाल प्रहरीबाट सम्पूर्ण जिम्मेबारी मिलाउनु पर्नेछ। रेस्क्युको नाममा खुलेका कम्पनीले विदेशी मुद्राको कारोबार अनुमति नलिइ डलरमा भाडा लिने र सोही अनुसार भुक्तानी पेश गरेका पाँच कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम ऐन २०१९ अनुसार छानबिन गरी कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ।
यसै गरी बढी रकम असुल्ने ६ अस्पतालमाथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट छानबिन तथा अनुगमन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। हेलिकोप्टर कम्पनीले चार्टर, नियमित र उद्धारका लागि गर्ने उडानका गर्दा छुट सुविधा लिएको नलिएको, प्रचलित मापदण्ड अनुसार भाडा रकम भन्दा बढी रकम लिएनलिएको सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणाबाट थप छानबिन गरी कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ।
कार्यदलको सुझावमा पर्वतारोहण क्षेत्रमा हुने रेस्क्युको विषयमा स्पष्ट हुने कुनै पनि सुझाव दिएको छैन। हिमालमा काम गर्ने पर्वतारोहण पथ प्रर्दशकलाई प्रयोग उल्लेख गरेको छैन। यता, जनशक्ति विहीन हिमालय रेस्क्यु संघ नामको गैरसरकारी संस्थालाई प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले तत्काल यी सुझावलाई कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता प्रकाश शर्मा ढकालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
