आदेशमै मिलापत्र

ओखलढुंगा : जग्गा किचलो मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासले पाँचपटक मिलापत्र गराउन आदेश दियोे। उदयपुरको कटारी नगरपालिका–१४ स्थित घुर्मी बजारको जग्गा स्वामित्व विवादसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले यसरी मिलापत्र गराउन भनेको हो। अदालतको पाँचौं प्रयासमा भने झगडियाबीच मिलापत्र भएको छ।

सामान्यतः फैसलाबाट न्याय नपर्ने प्रकृतिका वा फैसलाबाट उत्पन्न हुन सक्ने विवादलाई ध्यानमा राखेर एउटा मुद्दा दुईपटकसम्म मिलापत्रमा लैजाने आदेश दिने चलन छ। तर, कटारी–१४ का हरिप्रसाद गौतम र भीमबहादुर थापा मगर झगडिया रहेको जग्गा किचलो मुद्दामा दोहोरो पुनरावेदन परेपछि अदालतले मिलापत्रमा लैजान आदेश दिएको थियो। एउटै मुद्दालाई पाँचपटक मिलापत्रमा लैजान आदेश दिइएको यो नै पहिलो हुन सक्ने जनाइएको छ।

१५ रोपनी १२ आना जग्गामा स्वामित्व विवाद थियो। मुद्दा चल्ने, विवाद हुने गरेकाले उक्त क्षेत्रमा बजार विस्तार हुन सकेको थिएन। ०४३ सालमा किनबेच गरिएको जग्गामा कित्ता नम्बर पहिचान पछि भएको र एकको जग्गा अर्कोले उपभोग गरेको पाइएपछि मुद्दामामिला सुरु भएको थियो। २०७० सालदेखि पुनरावेदन अदालत राजविराज हुँदै उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो।

दुवै झगडियाको मागदाबीअनुसार कानुनी उपचार नहुने देखेर न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मिलापत्रमा पठाएको थियो। दुवै पक्षले जिल्ला अदालतको फैसला नमानी पुनरावेदन गरेकाले अदालती फैसलाबाट द्वन्द्व निम्तिने देखेर पाँचौं पटक मिलापत्रको प्रयास गरिएको न्यायाधीश राजभण्डारीले बताए। ‘कहिलेकाहीं फैसलाले न्याय पर्दैन, विवाद निम्त्याउँछ’, उनले भने, ‘यो मुद्दामा फैसला गर्दा काटमार हुने देखेर मिलापत्र गराउने प्रयास भएको हो।’

पाँचौं प्रयासपछि झगडियालाई मिलापत्र गराइएको छ। मिलापत्रअनुसार विवदित जग्गाबाट गौतमले १२ रोपनी ४ आना र थापाले १ रोपनी ३ आना जग्गा पाउने सहमति भएको छ। दुवै पक्षले फैसला छिटो गर्न र आफूलाई जिताउन अन्यथा विभिन्न घटना गराउने चेतावनी अप्रत्यक्ष रूपमा दिन थालेपछि अदालतले विवाद मिलाउनेतर्फ ध्यान दिएको अधिवक्ता गुरुबहादुर बस्नेतले बताए। मिलपत्रमा सहजीकरण गरेका अधिकवक्ता बस्नेतले भने, ‘दुवै पक्ष जब मिलेर स्वामित्व लिन र मुद्दा फिर्ता गर्न सहमत भए तब श्रीमान्हरू दंग पर्नुभयो।’

घुर्मी बजारमा लामो समयदेखि जग्गा स्वामित्व विवादले पूर्वाधार विकास हुन सकेको थिएन भने झगडिया अदालत धाउने र मारपिटमा उत्रने गरेका थिए। यस्तो जटिल मुद्दा उच्च अदालतमा आएपछि न्याय निरुपण गर्न चुनौती थपिएको थियो। ‘मुद्दाका झगडिया मिली जग्गा दर्ता गरेर गएपछि हामीले गरेको कामले सन्तुष्टि दिएको छ’, न्यायाधीश कोइरालाले भने, ‘म त झगडियाले हात मिलाएपछि दंग छु।’ अदालतका फैसलाले द्वन्द्व निम्त्याउने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थाप्रति सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।

लामो समयदेखिको द्वन्द्व समाधान भएपछि स्थानीय पनि खुसी छन्। त्यस क्षेत्रको विकास गर्न पनि यो मिलापत्र कोशेढुंगा हुने अधिवक्ता टुकराज निरौलाले बताए। मिलापत्रलाई न्याय निरूपणको अभिन्न अंगका रूपमा लिन सकिने यो मुद्दाले पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ।

झगडिया पनि मिलापत्रपछि खुसी भएको सहजकर्ता बस्नेतले बताए। ‘मिलापत्रले झगडा सकिएको छ, हामी पनि खुसी छौं’, गौतमले अदालतमा भने, ‘मुद्दाले थुप्रै सम्पत्ति सकिएको थियो।’

उनीहरूले जग्गाको एक ठाउँमा मेलमिलाप चौतारी बनाउने र आगामी दिनमा द्वन्द्व नगर्ने घोषणा पनि गरेका छन्। मुद्दामामिला सकिएसँगै ओखलढुंगाका अतिरिक्त खोटाङ र सोलुखुम्बुको पनि मुख्य बजार क्षेत्रका रुपमा परिचित घुर्मी बजारको पूर्वाधार विकासमा बाटो खुलेको छ। मुद्दामा मिलापत्रले द्वन्द्वको समाधान गरेको र बजार क्षेत्रको विकासमा ढोका खुलेको स्थानीय रमिता मगरले बताइन्। पहाडका तीन जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र २०५० सालदेखि दुई दशकदेखि बाँसका टहरामै चल्दै आएको छ।