काठमाडौं : मलेसिया सरकारले नेपाली सरकारले कामदार पठाउन रोक लगाएको विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले कामदार पठाउन रोक लगाएको विषयमा आगामी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने भएको हो ।
मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलशेगरनले आगामी शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा नेपाली कामदारको विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । उनले छलफलबाट नै रोकिएको नेपाली कामदारको विषयमा आवश्यक निर्णय लिन सकिने बताएका छन् ।
कामदार रोकको विषय बैंठकमार्फत समस्या समाधान गरिने र दुवै देशलाई असर नपर्ने गरी सम्मानजनक निर्णय हुने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले लिने निर्णय दुवै देशको लागि हारजितको विषय नहुने उनको भनाइ ।
‘मलेसियामा काम गरिरहेका र गर्न चाहने नेपाली कामदारहरुले भोगिरहेको समस्याका बारेमा हामी अवगत छौँ । विदेशी कामदार ल्याउने विभिन्न नामका आउटसोर्ससिङ कम्पनीको विकृति जन्य कामबाट यो समस्या उब्जिएको हो,’ मंगलबार मलेसियाको संसदमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
उनले अहिले नेपाल सरकारलेपनि यो विषयमा छानविन गरि रहेको समेत संसदमा जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार मेलेसियामा अहिले कुल तिन लाख ८० हजारको हाराहारीमा विदेशी कामदार रहेका छन् । जसमा नेपाली मात्रै एक लाख ७५ हजारको हाराहारीमा छन् ।
‘यदि नेपाली कामदारलाई राक्ने हो भने सेक्युरीटी इन्डष्ट्रिजमा असर पर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यो मेलेसियाकालागि खासै ठुलो समस्या हैन् ।’ उनका अनुसार मेलेसियामा कुल एक लाख ३८ हजार सेक्युरीटी गार्ड छन्, त्यसमध्य २४ हजार पाँच सयको हाराहारीमा नेपाली कामदार मात्रै छन् ।
मलेसिया सरकारको कारणले भन्दा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो कामदार माथि विभिन्न नामका संस्थाले आर्थिक शोषण गरेको ठहर गर्दै कामदार पठाउन प्रतिबन्द लगाएको छ । अहिले मलेसिया जाने कामदारमाथि भिएलएन नेपाल,माइग्राम,ओएससी,बायोमेट्रिक र आईएससी नामका संस्थाले प्रति कामदार कर बाहेक १७ हजार सात सय रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लिइरहेका छन् ।
पाँच संस्थाले पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कामदारसँग संकलन गरिरहेका छन् । मलेसियामा निर्वाचनपछि मोहम्मद महाथिरको सरकार आएपछि श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले यी सबै संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको थिए । मन्त्री विष्टले गत जेठ २ गते मलेसिया जाने कामदारमा माथि विभिन्न कम्पनीको नाममा आर्थिक शोषण गर्ने कम्पनीको कम्पनीको खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थिए ।
अवैधानिक संस्थाले अबैध रुपमा संकलन गरिरहेको १७ हजार सात सय रुपैयाँको अन्त्य नभएसँगै कामदार नपाठाउने मन्त्रीको निर्णय थियो । मन्त्रीको निर्णय लगतै नेपाल प्रहरीले पनि अवैध रुपमा रकम असुली गर्ने र कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट गर्ने ३९ मेडिकल संस्थाको सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका व्यवसायीहरु अहिल अदालतको सामान्य धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । तर, कामदार मलेसिया जाने पाएका छैनन ।
नेपाली युवाको पहिलो रोजाइमा अहिले मलेसिया नै हो । गत आवमा मात्रै एक लाख भन्दा बढी युवा नयाँ रोजगारीको खोजीमा मलेसिया पुगेका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
