काठमाडौं : ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि ३० माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न सरकारले छुट दिएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किएभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न दिएकाले तत्काल रोक लगाउन मागसहित काठमाडौंनिवासी भरतकुमार बस्नेतले रिट हालेका हुन् ।
२०७१ चैत १८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५ कार्ययोजनाबाट ३० माइक्रोनका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न छुट दिएको दाबी रिट निवेदकको छ । सरकारले जेठ २३ गते कार्ययोजना जारी गरेको थियो । रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वातावरण विभाग, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक श्रोतकेन्द्रलगायत ७ सरकारी निकायविरुद्ध सोमबार रिट दायर भएको हो ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७१ चैत १८ गते संख्या ४५ भाग ५ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा काठमाडौं उपत्यका स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउन २०७२ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी २० गुणा ३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक दुर्गाप्रसाद दुवाडीले अब ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने बताए ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको प्लास्टिक एवं प्लास्टिकजन्य पदार्थ र प्लास्टिकका झोला व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७० सालमै सरकारलाई बुझाए पनि त्यसै थन्केको छ । पछिल्लो समय प्लास्टिक झोला मात्र नभएर चाउचाउ, सुर्ती, गुट्खा र चुरोटको खोलको व्यवस्थापन पनि चुनौती बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
