सलामी निःशुुल्क तर हिमाल आरोहण शून्य

सलामी निःशुुल्क तर हिमाल आरोहण शून्य

काठमाडौं : पर्यटन प्रवद्र्धनमा उदेश्यविहीन लक्ष्य राखेर मध्य र सुुदूरपश्चिमका हिमाल आरोहणमा सरकारले २० वर्षदेखि राजस्व छुुट दिँदा पनि ती हिमालमा अहिलेसम्म पर्वतारोहण हुुन सकेको छैन। १ सय ५० भन्दा धेरै साना हिमाल आरोहणमा रोयल्टी निःशुुल्क गरे पनि ती क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या बढ्न सकेको छैन।

विसं २०५४ को नेपाल भ्रमण वर्षदेखि ती हिमालको आरोहण रोयल्टी निःशुुल्क गरेको थियो। ती हिमालसम्म पुुग्ने पूर्वाधार विकास नहुुँदा निःशुुल्क आरोहण अनुुमति दिनुुको अर्थ नभएको प्रदेश ७ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले बताइन्। ‘हिमाल हेर्ने छैनन् तर आरोहणमा राजस्व छुुट दिनुुले अर्थ राखेन, राजस्व गुुम्यो। तोकेरै हिमाल विकास गरेको भए नतिजा देखिने थियो’, उनले भनिन्। यसै आर्थिक वर्षदेखि सलामी दस्तुुर छुुटको म्याद सकिएको छ।

यस क्षेत्रमा साइपल, अपी, पुुथा हिउँचुुलीलगायत करिब डेढ सय साना हिमाल अझै पर्वतारोही र पर्यटकमाझ अपरिचित जस्तै छन्। हिमाल पुुग्ने बाटो, आधारशिविर यकिन, क्याम्प, होटल, पानीको व्यवस्था जस्ता कुुनै पनि आधारभूत सुुविधा नगरी सरकारले आरोहणको सलामी दस्तुुरमात्र छुुट दिएको थियो। प्रदेश ७ ले पर्यटन प्रवद्र्धनमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको उनले बताइन्। ‘पूर्वाधार अभाव नै मुुख्य समस्या हो, संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर विकासको खाका बनाउँछौं’, उनले भनिन्। संघीय सरकारले सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ तर देशकै ठूलो र प्रचुुर सम्भावना भएको क्षेत्र प्राथमिकतामा नराखे सम्भावना नहुुने भन्दै प्रदेशसँग पर्यटन विकासमा समन्वय गर्न माग गरेका छन्।

पश्चिम नेपालका हिमाल आरोहणमा पर्वतारोहीको आकर्षण नबढेको भन्दै तत्काल ती हिमाल प्रवद्र्धन गर्न प्रचारप्रसार र हिमालको प्रोफाइल निर्माण गर्नुु पहिलो आवश्यकता भएको पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको सुुझाव छ। सरकारले आरोहण खुुला गरेका ४ सय ३ हिमालमध्ये १ सय ५० भन्दा धेरै हिमाल पश्चिमी भूभागमा छन्। सरकारले आरोहण खुुला मात्र गरेको तर पूर्वाधार र आधारभूत सुुविधका उपलब्ध गराउन नसक्दा चाहेर पनि पर्यटक जान नसकेको उनले बताए।

सरकारले ५ हजार ८ सय मिटरभन्दा होचा हिमालमा आरोहण दस्तुुर नलाग्ने र सोभन्दा माथि मात्र दस्तुुर लिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले २०७० सालदेखि हालसम्म हिमालसम्बन्धी सूचना, जानकारी र तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ सँग सहकार्य गरी पर्वतारोहण र पर्यटन विकासको तयारीमा जुुटेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुुराज निरौलाले बताए।

 हिमाल पुुग्ने बाटो, आधारशिविर यकिन, क्याम्प, होटल, पानीको व्यवस्था जस्ता कुुनै पनि आधारभूत सुुविधा नगरी सरकारले आरोहणको सलामी दस्तुुरमात्र छुुट दिएको थियो।

आरोहण निःशुुल्क बनाएर मात्र नपुुग्ने भन्दै हिमालसम्बन्धी कुुनै तथ्यांक, सूचना र जानकारी नभएकाले पर्वतारोही हिमालसम्म पुु¥याउन समस्या भएको नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का महासचिव आङपेम्बा शेर्पाले बताए। भौगोलिक जानकारी र हिमालको जानकारी समेटेर पिक प्रोफाइल बनाए पर्वतारोहीको संख्या बढ्ने उनले भनाइ छ। पश्चिमी भूभागका हिमालको प्रोफाइल निर्माण गर्न भन्दै जापान सरकारले ४ वर्षअघि विशेष जहाज ल्याएर २३ उडान गरेको थियो।

किन जाँदैनन् पश्चिममा पर्यटक

जैविक विविधता प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण, बहुुजातीय रहनसहन रहेको पश्चिमी भूभागले देशको कुुल क्षेत्रफलको करिब ४२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ। विकासमा भने यो क्षेत्र अझै पनि पछि नै छ। नेपाल आउनेमध्ये केवल दुुई प्रतिशत पर्यटक मात्र पश्चिमी भूभागमा पुुग्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। ‘पदयात्राका लागि आकर्षक स्थानहरू भए पनि प्रचारप्रसार नगरिँदा पर्यटकले जानकारी पाएका छैनन्। पर्यटन प्रवद्र्धनमा राज्यले चासो नदिँदा पछि परेको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई छ।

मध्य र सुुदुुरपश्चिममा देशका उत्कृष्ट मात्र नभएर विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यहरू छन्। मध्यपश्चिम जुुम्लामा बोलिने खस भाषा, संसारकै सर्वाधिक उचाइमा फल्ने धान र यसको खेती पनि चासोको विषय हो। हुुम्लाको सैपाल, चाङला हिमाल, लिमी उपत्यका, डोल्पाको से फोक्सुुण्डो ताल, राष्ट्रिय निकुुञ्ज, याक क्याराभान र तिब्बती संस्कृतिका प्रसिद्ध गन्तव्य हुुन्। खप्तड क्षेत्र, रारा ताल, रोल्पा र रुकुुमको गुुरिल्ला ट्रेक, रामारोसन, बडीमालिका, अपी–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र जस्ता प्रमुुख गन्तव्यको विकास हुुन नसक्दा पर्यटक नजाने गरेको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले बताए। राज्यले नसके निजी क्षेत्रलाई चुुचुुरा जिम्मा दिएर विकास गर्न लगाउनुु पर्ने उनको सुुझाव छ।

ट्रेकिङ एजेन्सी, टुुर अपरेटरले समेत पुुर्वधार अभाव, महँगो र कष्टकर यात्रा हुुने भन्दै मध्य र सुुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पदयात्रा चयन गर्दैनन्। विदेशी पर्यटकमध्ये अधिकांश सगरमाथा हेर्ने भन्दै सोलुुखुुम्बुु जाने र पदयात्राका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्र बढी जाने गरेको पाइन्छ। पश्चिम क्षेत्रका हिमाल र पदयात्रा गर्ने मुुख्य गन्तव्यहरुको प्रोफाइल निर्माण गरी प्रचारप्रसार गर्नुुको विकल्प नभएको लामाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.