रोकियो अनुगमन

रोकियो अनुगमन

ललितपुर : ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक समितिको एक टोलीले करिब पाँच महिना पहिले पुल्चोकस्थित लाबिम मलबाट अनुगमन सुरु ग¥यो। अनुगमन टोली व्यापारिक कम्प्लेक्स हुँदै महानगरका विभिन्न विद्यालयमा पुग्यो। तर सातदोबाटो १५ मा रहेको सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अनुगमन जाने योजना हुँदाहुँदै अनुगमन रोकियो। महिनौं भइसक्दा पनि सेल्सबेरीमा पुनः अनुगमन भने हुन सकेको छैन।

तत्कालीन समयमा सेल्सबेरी कर तिर्न राजी भए पनि उसले जरीवाना मिनाहा गरिदिनुपर्ने सर्त राखेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखाको भनाइ छ। ‘सेल्सबेरीले तुरुन्त कर तिर्न आउने भनेको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म आएको छैन’, महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले भने। सेल्सबेरीले घरजग्गा कर, बहाल करलगायत करिब ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जानकारी पनि शाक्यले दिए। पछिल्लो समय सडकमा दुई रोपनी जग्गा परेको भन्दै उक्त जग्गाको कर मिनाहा गरिदिने आग्रह गरेको छ।

सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको सातदोबाटोस्थित महेन्द्र आदर्श विद्या श्रमका विद्यार्थीले खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको १२ रोपनी जग्गामा सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर खुलेको हो। विद्यालयको जग्गा ३० वर्षलाई लिजमा दिने समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा पम्फा भुसाल थिइन्।

महिनौं बितिसक्दा पनि सेल्सबेरीमा पुनः अनुगमन भने हुन सकेको छैन।

विद्यालयले ३२ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक केडी जोशीले बताए। उक्त जग्गा भाडामा दिएबापत विद्यालयलाई मासिक ६ लाख आम्दानी हुन्छ। जोशीले भने, ‘विद्यालयलाई चाहिने विभिन्न आर्थिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएको हो।’

उक्त जग्गा ज्यापु कम्पनीले लिजमा लिएको हो। तर विशाल कम्प्लेक्स करको दायरामा नआउनु दुःखद रहेको महाशाखाका प्रमुख शाक्यले भने। वडा नं १५ का अध्यक्ष सुदर्शन मि श्रले करको दायरामा सबै अनिवार्य रूपमा आउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कानुन सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ।’ अनुगमनका क्रममा लाबिम मलले एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर तिर्न बाँकी रहेको भेटिएको थियो। यस्तै धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पताल तथा सातदोबाटोमा रहेको सुमेरु मार्टले पनि अहिलेसम्म महानगरामा दर्ता नगरेको र कर पनि नतिरेको शाक्यले बताए। ‘उनीहरूले आफ्नो कागज बुझाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने। गतवर्ष असारमै कागज मिलाउने भने पनि अहिलेसम्म कुनै कागजात प्राप्त भएको छैन।

                                                                                                                                            


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.