सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीबारे बुधबार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि यो विषय झन् पेचिलो हुन पुगेको छ। खासगरी जोशीको एसएलसी प्रमाणपत्र र न्यायसम्पादन क्षमतालाई लिएर भएको विवादमा सम्मति जुटन् नसकेपछि समितिका लगातार चार बैठक अनिर्णीत भएका हुन्। यही विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच नै ध्रुवीकरण भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदको सिफारिसमा परेको व्यक्तिबारे दलीय आधारमा मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक होइन। प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद मात्र होइन, सिंगो न्याय प्रणालीको प्रतिबिम्ब पनि हो। उक्त स्थानमा कस्तो व्यक्ति पदासीन हुन्छ भन्नेले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासको तह निर्धारण गर्छ। नबिर्सौं, न्यायपालिकाको वैधानिकताको प्रमुख स्रोत जनविश्वास नै हो। उदार लोकतान्त्रिक राज्यमा जनविश्वास गुमाएको न्यायपालिका कमजोर हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सन्दर्भमा सुनुवाइ समिति पटकपटक अनिर्णीत बन्दा अदालतप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जाने खतरा छ। निर्णयमा ढिलाइ बढ्दै जाँदा न्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामाथि नै शंका उठे अस्वाभाविक हुने छैन। सँगसँगै जोडिएका ‘पेस्तोल देखाइएको’ जस्ता सन्दर्भले शंकाको आधार बढाउँदै लगेको छ। त्यसमाथि दलीय आधारमा पक्ष–विपक्षमा उभिँदा न्यायाधीशहरूमा हुनुपर्ने स्वतन्त्र, स्वच्छ, इमानदार र सत्यनिष्ठ चरित्रमाथि नै शंका जाग्छ। सुशासन र राज्य तहमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि लोकतन्त्रको लडाइँ लडिएको हो। लोकतन्त्रको अर्को मुख्य पाटो समयमा सही र सहज न्यायप्राप्तिको सुनिश्चितता पनि हो। दलीयकरणको सिकार बनेको न्यायपालिकाले सहज र सही न्याय निरूपण गर्न सक्दैन। न्यायालयको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीशको भविष्यमाथि समितिका सदस्यहरू आफ्नो संवेदनशील भूमिकाप्रति सचेत हुन जरुरी छ। न्यायाधीश जोशी गलत छन् भने उनलाई किमार्थ सिफारिस अनुमोदन गरिनु हुन्न।
न्यायाधीश जोशीको विषयमा उठेका विवादका दुई पक्ष छन्– एसएलसीको प्रमाणपत्र र न्यायसम्पादन दक्षता। जोशीको एसएलसी प्रमाणपत्रबारे उठेको प्रश्न संवेदनशील छ। सबैभन्दा पहिला यसको प्रामणिकताबारे छानबिन गर्न जरुरी छ। प्रमाणपत्र विवाद आरोप–प्रत्यारोपले होइन, प्राविधिक अनुसन्धानले टुंगो लगाउने विषय हो। गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेर न्यायसेवामा सक्रिय छन् भने उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा अस्वीकार्य छन्। उनको प्रमाणपत्र गलत भएको पुष्टि भएमा त्यससँगै अन्य प्रश्न पनि उठ्नेछन्। सबैभन्दा पहिला त गलत प्रमाणपत्र पेस गरेर सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म बन्न सक्ने हाम्रो कमजोर संस्थागत अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। सँगसँगै त्यसमा भूमिका खेल्ने राज्य सञ्चालकहरू पनि प्रश्नको घेरामा उभिनुपर्नेछ।
जोशीको न्यायसम्पादन दक्षताबारे पनि विवाद भएको छ। उनले गरेका सुरुवाती फैसलामाथि पुनरावेदन फैसला दिने न्यायाधीशहरूले उठाएका टिप्पणीले उनको न्यायसम्पादन दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा नै न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्य रामकुमारप्रसाद साहले राखेको फरक मत पनि स्मरणीय छ। साहले जोशीको कार्य सम्पादनको स्तर, कार्यक्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान न्यूनस्तरको रहेको, कारागार निरीक्षणको क्रममा मुद्दाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छोड्ने गरेको र माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदासमेत त्यस्तो कार्य दोहोर्याएको समेत कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि अयोग्य भएको राय राखेका थिए। यसबारे पनि समितिले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी निर्णय लिन आवश्यक छ।
जोशीबारेको प्रश्न र शंका एक व्यक्तिप्रतिको आशंका होइन। यो त न्यायालयमा सक्षम, इमानदार र सत्यनिष्ठ व्यक्तिलाई न्यायाधिकारी स्थापित गर्ने प्रयास हो। यो प्रक्रियालाई समितिका सदस्यहरूले यसैगरी नै मनन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि जोशी एक मानक हुन सक्छन्। उनीबाट सुरु गरेर न्यायपालिकाका बहालवाला अन्य न्यायाधीशबारेका आशंका टुंगो लगाउन सकिनेछ। साथसाथै यही अभ्यासको निरन्तरताले आगामी न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि स्वच्छ अभ्यास स्थापना गर्नेछ। त्यसका लागि समितिले तुरुन्तै अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाई जोशीबारेका सबै विवादको निरूपण गर्नुपर्छ। विवादलाई दलीय अहम्को स्पर्धामा छोड्नु गलत हुनेछ। उनी गलत भएको खण्डमा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेर ‘महाभियोग’ को बाटो खुला राखिए अर्को भयानक गल्ती हुनेछ। दुवै गल्तीबाट जोगिन पनि विवादित विषयमाथिको अनुसन्धान र शीघ्र निष्कर्ष आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
