काठमाडौं : तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले ५० वर्षअघि बसाएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ भगवतीस्थानका १४ परिवार लाजपुर्जाविहीन छन्। पञ्चायतको सुरुवातसँगै २०२२ सालदेखि २०२५ सालसम्म बस्ती विकास गर्न गोकर्णेश्वरको भगवतीस्थानको खाली जग्गामा उनीहरूलाई बसाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानपञ्च खड्गबहादुर थापा र चक्रबहादुर श्रेष्ठको पालामा गाउँमा थौरे जनसंख्या भएकाले अन्यत्र घरजग्गा नभएका उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएर बसाइएको थियो। तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले पाँच आनादेखि १ रोपनी जग्गा वितरण गरेर बस्ती बसाएको हो।
साबिक गोकर्णेश्वर गाविस वडा नम्बर १ ख अन्तर्गत कित्ता नम्बर ३८ मा १२ र कित्ता नम्बर ११ मा २ गरी १४ घरधुरीलाई तत्कालीन गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ परिच्छेद ४ को दफा १३ को उपदफा २ बमोजिम बस्ती बसाल्न साढे ६२ रुपैयाँदेखि २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिई घरघडेरी उपलब्ध गराइएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अभिलेखमा उल्लेख छ।
यी १४ घरधुरीले चर्चेको जग्गा सडकछेउमा नै छ। उनीहरूले लालपुर्जाविहीन भए पनि तीन÷चार तले पक्की घर बनाएका छन्। सुन्दरीजल जाने मूल सडकमा जोडिएको जग्गा अहिले मूल्यवान भएकाले धेरै जनाले आँखा गाडेकाले पनि लालपुर्जा नपाएको स्थानीय बताउँछन्। ७५ वर्षीया राधाकुमारी बुढाथोकीले २०२२ सालदेखि बस्दै आए पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरिन्।
‘पञ्चायत गयो, बहुदल आयो, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो तर हामी अझै लालपुर्जाविहीन नै छौं’, उनी भन्छिन्, ‘भोट माग्न आउँदा नेताले लालपुर्जा दिन्छौं भन्छन् तर जितेपछि बिर्सिहाल्छन्।’ उनले धुरीकरसमेत लामो समयसम्म बुझाएको बताइन्। उनीहरूले सोही घरजग्गाको आधारमा धारा, बिजुली, नागरिकता, टेलिफोन, मतदाता सूचीमा नाम समावेश, भूकम्पपीडित कार्डसमेत पाएका छन्।
७५ वर्षीया राधाकुमारी बुढाथोकीले २०२२ सालदेखि बस्दै आए पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरिन्।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६४ जेठ ११ गते स्वीकृत गरेको उच्चस्तरीय सहिद पार्क कार्यसम्पादन मूल समिति यज्ञडोल (जगडोल)को गुरुयोजनामा ७ रोपनी जग्गा भगवतीस्थानमा ५२ वर्षदेखि बसिरहेका बासिन्दाका लागि छुट्याइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ६२९ रोपनीको नक्सा स्वीकृत गरेको सहिद पार्क निर्माणाधीन छ।
अर्का स्थानीय हरिबहादुर पराजुलीले सबै सरकारसँग आफ्ना गुनासा राखे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। ‘हामी गुनासो गर्दा गर्दा थाकिसक्यौं, एउटा निर्णय गरिदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, कति वर्ष सुकुमवासी भएर बस्ने’, उनी भन्छन्,‘सरकारले बस्ती विकासको क्रममा वितरण गरेको जग्गा हो, न हामीले कब्जा गरेर बसेका हौं। सरकारले दिएको जग्गामा पनि किन यस्तो अन्याय ? ’ उक्त जग्गामा बस्ने अधिकांश सुकुमवासी नै छन्। केही अन्य स्थानमा घरका भएका व्यक्तिले समेत त्यहाँ घर बनाएकाले सुकुमवासी प्रभावित भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
