चीन र भारतका परम्परागत चिन्तकहरूले आआफ्नो देशको साम्राज्यवादी संरचना र चिन्तनमाथि खोट देख्दैनन
केही समयअगाडि भारतका एकजना चर्चित स्तम्भकार ब्रह्म चलानीले आफ्नो एक लेखमार्फत भारतको गल्तीका कारण नेपालमा चीनको प्रभाव बढिरहेको उल्लेख गरेका थिए। उनको लेखको मुख्य चिन्ता भारतको गल्ती देखाउनुभन्दा पनि जानीनजानी भारतले गरेको गल्तीले भारतमाथिको नेपालको अर्धऔपनिवेशिक शैलीको आश्रित अवस्था गुम्न नजाओस् भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।
अहिले भारतलाई कम्युनिस्ट नाम भएको पार्टीको सरकार नेपालमा भएकाले यसको सम्बन्ध उत्तरतिर बाक्लिने र दक्षिणको प्रभाव कम हुने चिन्ता उनले देखाएका छन्। खुला सीमाका कारण नेपालको दक्षिणी सिमामा गुप्तचर क्रियाकलाप र आतंककारी गतिविधिले प्र श्रय पाएको आभास उनलाई भएको रहेछ। यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुको पछाडि भारतको नीतिलाई खासगरी नाकाबन्दीको कदमलाई जिम्मेवार ठहर्याए पनि उनको चिन्ताको पछाडि भारतले एउटा स्वतन्त्र देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर गल्ती गर्यो भन्दा पनि उक्त नाकाबन्दीले चाहेको परिणाम प्राप्त हुन सकेन भन्नेमा लक्षित छ।
जसरी अमेरिकाले इराक आक्रमणमा चाहेजस्तो परिणाम प्राप्त नभएपछि आक्रमणको समर्थन गर्ने दलहरू र तिनका नेताले पछि जर्ज बुस सरकारको नीतिको आलोचना गरेका थिए, ठीक त्यसैगरी सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा उसले चाहेजस्तो परिणाम प्राप्त नभएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नीतिको आलोचना गर्नेहरू अगाडि आएका छन्।
अमेरिकाको विदेश नीतिको आधारभूत अवधारणामा विरोध नजनाई अमेरिकाले चाहेअनुरूपको परिणाम नआउँदा त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पको विरोध गरिन्छ। भारतमा पनि उसको विदेश नीतिको औपनिवेशिक ढाँचाको विरोध नगरी चाहेजस्तो परिणाम नआउँदा भारतीय सरकारी नीतिको विरोध गर्नेहरू छन्। ब्रह्म चलानी पनि त्यस्तै व्यक्तिहरूमा पर्दछन्। यथार्थमा अमेरिका र भारतका पुरातनवादी विचारक र विश्लेषणकर्ताले सरकारको आधारभूत नीतिको विरोध गर्दैनन्। अमेरिकाले चाहेजस्तो परिणाम आएको भए पूर्वराष्ट्रपति जर्ज बुसलाई अमेरिकामा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको महान् हिरोका रूपमा मानिने थियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर चाहेजस्तो परिणाम आएको भए त्यहाँका विपक्षी पार्टी र सनातनी विचारकहरूले पनि उनको जयजयकार गर्ने थिए। आज भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल चीनतर्फ बढी ढल्कियो भन्नेहरू नेपालले भारतमाथिको पूर्ण निर्भरतालाई भंग गर्ने क्रममा चीनसँग रेल, सडक र जलमार्गको माध्यमबाट दौत्य एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोज्यो भन्नेबारेमा चिन्तित छन्।
त्यसैले अहिले नेपालले चीनसँग ‘बेल्ट एन्ड रोड परियोजना’ मा सहभागी भई आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चीनसँग पारवहन सन्धिसमेत गर्न खोज्दा नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भन्ने चिन्ता त्यता बढेको देखिन्छ। तर अझै पनि नेपालको अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा तात्विक अन्तर आएको छैन र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप विभिन्नरूपमा विद्यमान छ। यसका लागि हाम्रो राजनीतिक पद्धति र शासनमा बस्नेहरूको मनोवृत्ति जिम्मेवार छ।
कठिन परिस्थितिमा पनि देशको सार्वभौमिकता र समग्र हितलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी विदेशीसित कुनै सम्झौता नगर्ने नेतृत्वको कमी देशमा छ। तर हाम्रो इतिहासमा भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामबाट भारतमा प्रवेश गरेका अंग्रेज शासकहरूले नेपालको अस्मितामाथि धावा बोल्दा बहादुरीपूर्वक लड्ने भीमसेन थापाहरू जस्ता देशप्रेमी शासक पनि थिए। सुगौली सन्धिपछि नेपालले आफ्नो महत्वपूर्ण भूभाग गुमाउनुपर्दाको अवस्थालाई लिएर भीमसेन थापाको देशभक्तिमाथि प्रश्न गर्नेहरू पनि छन्, तर त्यो परिस्थिति उनले उब्जाएको नभई त्यसबेलाको शक्ति सन्तुलन अवस्थाले उब्जाएको थियो र भीमसेन थापाले आक्रमणकारी विदेशीसित आत्मसमर्पण गरेर सम्झौता गरेका थिएनन्।
यस्तै अवस्था इराकको पनि छ। पूर्वराष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको कारणले अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरेको र त्यही कारणले आज इराक छियाछिया भएको भन्नेहरू पनि छन्। सद्दाम हुसेनले देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता रक्षाका लागि अन्तिम समयसम्म संघर्ष गर्ने तर कुनै पनि अवस्थामा अपमानजनक सम्झौता नगर्ने दृढ अडान लिँदा उनी आफैं परास्त भई पछि मारिन पुगे। तर यसको अर्थ अमेरिकी आक्रमणका लागि सद्दाम हुसेन जिम्मेवार थिए भन्ने होइन।
जनताले चाहेको केवल दल र व्यक्ति परिवर्तन होइन, नीतिगत सुधार र दूरगामी प्रगतिशील परिवर्तन हो। यस्तो परिवर्तन देशको आन्तरिक व्यवस्थामा र वैदेशिक सम्बन्धको क्षेत्रमा पनि देखिनुपर्छ।
एउटा साम्राज्यवादी शक्तिले अर्को सानो राष्ट्रलाई टुटाउन र फुटाउन हरसम्भव प्रयास गर्छ। त्यसो गर्दा शक्ति सन्तुलनका आधारमा साम्राज्यवादी शक्तिको विजय पनि हुन सक्छ। यस्तै भएर आज इराक अमेरिकाको औपनिवेशक राज्यको रूपमा परिणत भएको छ, तर सद्दाम हुसेन सधैं राष्ट्रवादी नेताका रूपमा सम्झिनेछन्। भीमसेन थापाले पनि उचित सोच लिएर राष्ट्रको अखण्डताका लागि शत्रुको प्रतिकार गर्दा कैयौं भूभाग गुमाउनुपर्यो, तर त्यसको दोष तत्कालीन भारतीय ब्रिटिस शासकहरूको साम्राज्यवादी नीतिलाई दिनुपर्छ।
अहिले भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको विदेश नीतिको विरोध गर्नेहरू प्रशस्तै भए झैं अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिको विरोध गर्नेहरू छन्। उनीहरूका बीचमा एउटा समानता पाइन्छ। अमेरिकी चिन्तकहरूलाई ट्रम्पको नीतिले गर्दा विश्वभरि फैलिएको अमेरिकी साम्राज्यको जालोमा केही दरार आउँछ कि भन्ने हो। कतै ट्रम्पको कदमले अमेरिका र युरोपियन देशहरूका बीचको सम्बन्ध खल्बलिई अमेरिकी साम्राज्य कमजोर भएर एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा चीन र रूसजस्ता देशको प्रभाव बढ्छ कि भन्ने चिन्ता छ।
न्युयोर्क टाइम्सलगायत अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा लेख्ने र बोल्ने परम्परावादी विचारकहरूको मूल चिन्ता कसरी अमेरिकी साम्राज्यलाई अझ बलियो बनाउने भन्ने नै हुन्छ। उनीहरू कुनै पनि हालतमा अमेरिकी साम्राज्य कमजोर भएको देख्न चाहँदैनन्। ठीक त्यसैगरी ब्रह्म चलानी जस्ता परम्परावादी भारतीय लेखकहरूको चिन्ता पनि दक्षिण एसियामा भारतीय प्रभावमा कुनै कमी नआओस् भन्ने हुन्छ। ती दुवै मुलुकका परम्परागत चिन्तकहरूले आआफ्नो देशको साम्राज्यवादी संरचना र चिन्तनमाथि खोट देख्दैनन्।
यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नका लागि सशक्त र दृढ राष्ट्रवादी सोच भएको राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ। हामीमा नेपाललाई सानो अथवा कमजोर राष्ट्रका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। समानताका आधारमा छिमेकी र अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि ग्रीस र रूसबीच पचासौं वर्षदेखिको असल सम्बन्ध छ र शीतयुद्धको समयमा समेत त्यसमा कुनै अन्तर आएन। यस्तो घनिष्ट सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि केही समयअघि रूसले ग्रीसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा ग्रीसले एथेन्सस्थित रसियन दूतावासका दुईजना वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई निष्कासित गरेको छ
रूसले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूको निष्कासनलाई कडारूपमा लिए पनि ग्रीसले आफ्नो कदम राष्ट्रको स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको भनेर बचाउ गरेको छ। ग्रीसको विदेश मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा आफ्नो देश भौगोलिक दृष्टिले आकारमा सानो भए पनि स्वतन्त्र र बहुपक्षीय प्रजातान्त्रिक विदेश नीति अपनाउन सक्षम रहेको भनिएको छ। रूसले ग्रीसमा अस्थिरता उब्जाउने कार्य नगरोस् भनी कडा चेतावनी पनि दिएको छ। रूससमर्थक मानिएको ग्रीसजस्तो सानो देशले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा उठाएको यो कदम नेपालका लागि उदाहरण बन्न सक्छ।
नेपालमा पश्चिमी मुलुकका कूटनीतिज्ञले र कतिपय अवस्थामा छिमेकी मुलुकका कूटनीतिज्ञले नेपालको आन्तरिक मामिलामा असर पर्ने गरी वक्तव्य दिन्छन् र देशको प्रशासनलाई समेत आआफ्ना देशको स्वार्थअनुसार चलोस् भन्ने आशय व्यक्त गर्दछन्। नेपालमा गत वर्ष भएको आम चुनावको निष्पक्षतालाई लिएर र नेपालको नयाँ संविधानमा भएका कतिपय प्रावधानहरूका बारेमा युरोपियन युनियनलगायतका पश्चिमी शक्तिहरूले प्रश्नचिन्ह उठाउँदा पनि नेपालले सशक्त प्रतिकार गर्न सकेको छैन।
सन् २००८ मा कोसी नदीमा आएको बाढीपछिको परिस्थितिमा भारतीय दूतावासले विराटनगरनजिकै खडा गरेको भारतीय क्याम्पलाई त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेपछि नेपालले भारतलाई आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म त्यो विद्यमान छ र अब आगामी अगस्त महिनादेखि हटाउने कुरा भारतीय दूतावासले गरेको छ। यति लामो समयसम्म भारतीय क्याम्प विराटनगरमा रहनुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठाएको थियो। तर नेपालका सत्तासीन नेताहरूले सशक्तरूपमा भारतसँग यो कुरा राख्न नसक्दा त्यो क्याम्प लामो समयसम्म नेपाली भूमिमा रहन पुग्यो।
अहिले ग्रीस सरकारले देखाएको कदमले जसरी रूसलाई आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न बाध्य गराएको छ, ठीक त्यसैगरी नेपालले पनि सशक्तरूपमा कदम उठाउने हो भने पश्चिमी अथवा छिमेकी मुलुकका कूटनीतिज्ञले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने हिम्मत गर्ने छैनन्। ग्रीसको उदाहरणले देखाउँछ कि राष्ट्रको आकार सानो हुँदैमा ठूलो राष्ट्रले हेप्न र दबाउन सक्दैन। आज भारतसँगको खुला सिमानाले अनेकौं ठाउँमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेका समाचार पत्रपत्रिकामा आउँछन्, तर सरकारले त्यस्ता समाचारलाई गम्भीर भएर कारबाही गरेको पाँइदैन।
अहिले कम्युनिस्ट नामधारी सरकार हुँदैमा सबै ठीकठाक हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। अमेरिकामा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन अनि भारतमा कांग्रेस र भाजपाजस्तै नेपालमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी पालैपालो सत्तामा आउँदैमा तात्विक अन्तर आउँदैन, यदि संरचनागतरूपमा दीर्घकालीन असर पर्ने कदम उठाइएन भने। अहिले पाकिस्तानमा पनि मुस्लिम लिग र पकिस्तान पिपुल्स पार्टीले पालैपालो सत्ताको स्वाद लिइरहेको अवस्थामा त्यहाँ तेस्रो शक्तिका रूपमा इमरान खानको पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पार्टी सत्तामा आउँदैछ।
इमरान खानले पनि पूर्ववर्ती दलहरूले जस्तै परम्परावादी काम मात्र गरे भने पाकिस्तानको दशा र कथामा कुनै परिवर्नन आउने छैन। त्यसैले पनि जनताले चाहेको केवल दल र व्यक्ति परिवर्तन होइन, नीतिगत सुधार र दूरगामी प्रगतिशील परिवर्तन हो। यस्तो परिवर्तन देशको आन्तरिक व्यवस्थामा र वैदेशिक सम्बन्धको क्षेत्रमा पनि देखिनुपर्छ। अहिले पनि संसारमा साम्राज्यवादी शक्ति र प्रवृत्ति हावी रहेको अवस्थामा स्वतन्त्रता रक्षासहित परनिर्भरता अन्त्य गर्दै देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान स्वतन्त्र र बहुआयामिक घरेलु र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
