चौतारा : बाह्रबिसे नगरपालिका राम्चेकी नानी तामाङ जुरे नजिकैको पाखोमा टहरो हालेर बसेकी छन्। पहिरोले घर जग्गा सबै बगाएपछि देवरको घरमा शरण लिएर बसेकी नानी भूकम्पले देवरको घर पनि भत्काएपछि सडकमा आइपुगिन्। अहिले छिमेकीको सहयोगमा सडककै छेउमा एउटा टहरो बनाएर बसेकी छन्। पहिरोले सुकुमवासी बनाएकी उनले भनिन्, ‘लोग्ने पनि बिते, न राम्ररी बस्ने वास छ न खाने गाँस, कसरी जिउने ? ’ पहिरो गएको बिहीबारबाट चार वर्ष बित्दा पनि सरकारका तर्फबाट केही नपाएपछि अब केही पाइन्छ कि भन्ने आशासमेत उनले छाडिसकिन्।
२०७१ साउन १७ गते मध्यराति पहाड खसेर सुनकोसी थुनिँदा मांखा, राम्चे, धुस्कुन र टेकानपुरका एक सय ४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ९७ घर पहिरोभित्र परे। केही घर डुबानमा परे र केहीचाहिँ बस्नै नसक्ने गरी जोखिममा परे। सबै गरी दुई सय २० घर प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। आफ्नो परिवारका १३ जना सदस्य पहिरोमा गुमाएका रामबहादुर लामा भन्छन्, ‘अब त आस पनि मर्दै गयो। जिल्लामा जम्मा भएको रकम त अहिलेसम्म दिएनन्। केन्द्रबाट के सहयोग गर्लान् र ? ’ सरकारले पीडितलाई केही दिएन। तर, जुरे पहिरोपीडितका लागि सर्वसाधारणबाट संकलित दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ पनि सरकारी खातामै थन्किँदा पीडितहरू आक्रोशित छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारले पनि केही दिएन, हाम्रै नाममा उठेको रकम पनि रोकेर राखेको छ।’
जुरे पहिरोपछि मृतक परिवारले सरकारबाट प्रतिमृतक किरिया खर्च ४० हजार र एक लाख रुपैयाँ मात्र राहत पाएका छन्। भूकम्पपछि सरकारले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराएको आवास अनुदानको पहिलो किस्ता भने धेरैले लिएका छन्। आफू पहिरोपीडित भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सरकारले बेवास्ता गरेपछि भूकम्पपीडित कार्ड बनाउनुपरेको एक पीडितले बताए। मांखा कागुनेका रामबहादुर लामाले पहिरोमा परिवारका १३ सदस्य गुमाए। पहिरोका डरले छरछिमेकी गाउँ छाडेर हिँडे। उनी केही समय म्याग्नेसाइटको भवनमा बसे, अहिले त्यहाँबाट पनि विस्थापित भएर बनेपामा डेरा लिएर बसेका छन्। ‘हामीसँग न एक टुक्रा जग्गा छ, न घर, तर पनि सरकारले किन बेवास्ता गरेको होला ? ’, रामबहादुर भन्छन्। भूकम्पप्रभावितले पाउने पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिए पनि घर बनाउने जग्गा नहुँदा उनले त्यसको समेत सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्। जुरे पहिरोले उनको टोलका २१ घर बगाउँदा ६६ जनाको ज्यान गएको थियो। संयोगले घरमा नभएकाले उनी बाँचे।
पहिरो र भूकम्पको दोहोरो मारमा परेका पीडितले पैसा नहुँदा घर बनाउन पाएका छैनन्।
मध्यरातमा गएको पहिरोले बस्ती नै सखाप भएपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सिन्धुपाल्चोकले राहत कोष खडा ग¥यो। कानुनअनुसार गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर मात्रै जिल्लामा खाता सञ्चालन गर्ने गरी ‘जिल्ला दैवी प्रकोप राहत कोष’ स्थापना गर्न पाइन्छ। यही नियम पालना गरेर जुरे प्रभावितहरूका लागि कोष खडा गरियो। देशविदेशबाट सहायता जम्मा गर्ने एक किसिमको अभियान नै चल्यो। तीन महिना पुग्दा नपुग्दै कोषमा दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो।
चार महिनापछि २०७१ कात्तिकमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका तत्कालीन संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले रकम वितरण गर्न अग्रसरता देखाए। प्रभावितहरूको वर्गीकरण र सहायता वितरणको मापदण्ड तय गर्न उपसमिति गठन गरियो। उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी लगत संकलन गरेर समितिमा प्रतिवेदन बुझायो।
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले निर्णय गरी सहायता रकम वितरण प्रक्रिया अधि बढाउनुपर्ने थियो। तर त्यसो नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन ‘अध्ययन गरी सुझाव दिन’ तत्कालीन सभासद्कहाँ पठाए। तत्कालीन सभासद् मोहनबहादुर बस्नेत, अमृतकुमार बोहोरा, शेरबहादुर तामाङ, अग्निप्रसाद सापकोटा र रमेश लामाले एक वर्षसम्म पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि कुनै सुझाव दिएनन्। त्यसयता जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक पटकपटक बस्यो। तर कुनै निर्णय गर्न सकेन। समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि ‘सभासदहरूको सुझाव आइ नसकेको’ भनेर यो विषयलाई पन्छाउँदै लगे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
