पर्यटन शुल्कबाट २४ करोड आम्दानी

पर्यटन शुल्कबाट २४ करोड आम्दानी

भक्तपुर ः भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पर्यटन शुल्कबाट २४ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। गत आवमा दुई लाख २७ हजार ६ सय १४ जना विदेशी पर्यटक भक्तपुर नगर प्रवेश गरेका थिए। यसमा पनि चीनसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका ९९ हजार नौ सय ८० जनाले भक्तपुर भ्रमण गरेका थिए। यस्तै तेस्रो मुलुकका एक लाख २७ हजार ६ सय ३४ जना पर्यटकले भक्तपुर नगर अवलोकन गरेका थिए। भक्तपुर नगरले चीनसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपैयाँ पर्यटन शुल्क उठाउँछ। तेस्रो मुलुकका पर्यटकसँग भने प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क असुल गरिन्छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि पर्यटन शुल्कबाट सर्वाधिक आम्दानी भएको यही वर्ष हो। तर, पनि भक्तपुरमा भूकम्पअघि पुग्ने पर्यटकको तथ्यांक भने तोडिएको छैन। भूकम्प जानुअघिको वर्ष दुई लाख ९० हजार आठ सय ९१ जना विदेशी पर्यटक भक्तपुर पुगेका थिए। उक्त संख्या भक्तपुर नपाले पर्यटन सेवा शुल्क उठाउन सुरु गरेपछिकै सर्वाधिक हो।

पर्यटन सेवा शुल्क भक्तपुर नगरको प्रमुख आन्तरिक स्रोत हो। यसैबाट उसले सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। यही आम्दानीबाट उसले नगरको सफाइ, सम्पदा संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दै आएको छ।

भक्तपुर नगरले २०५० साउन ६ गतेदेखि पर्यटकसँग शुल्क उठाउन सुरु गरेको हो। उसले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर नगर छिर्ने १३ वटा प्रमुख नाकाबाट पर्यटन शुल्क उठाउँदै आएको छ। सुरुमा तेस्रो मुलुकका पर्यटकसँग मात्रै ५० रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिइएको थियो।

त्यसको तीन वर्षपछि २०५३ साल साउन १ गतेदेखि ५० बाट तीन सय रुपैयाँ वा पाँच अमेरिकी डलर पु¥याइएको भक्तपुर नपास्थित पर्यटन सूचना केन्द्रका प्रमुख दामोदर सुवाल बताउँछन्।

उनका अनुसार २०५४ पुस १७ गतेदेखि भने चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकसँग पनि प्रतिव्यक्ति ३० रुपैयाँ पर्यटन शुल्क असुलिएको थियो। २०५७ सालमा अमेरिकी डलरको भाउ बढेपछि भक्तपुर पुग्ने पर्यटकसँग लिइने शुल्क बढाइयो। भाद्र १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त शुल्क तीन सय ७५ पु¥याइयो। अमेरिकी डलर भने पाँच नै कायम गरिएको सुवालले जानकारी दिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.