इलाम : विराटनगर उच्च अदालत इलाम इजलासले प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत लगाएको निकासी कर अर्को आदेश नभएसम्मका नउठाउन विपक्षीको नाममा विहीबार परमादेश दिएको छ ।
निकासीका नाममा दोहोरो कर लगाएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहित खड्कासहितले कर खारेजीको माग गर्दै बुधवार दायर गरेको मुद्धामा न्यायधिस प्रकाशचन्द्र गजुरेलको एकल इजलासले अर्को आदेश नभए सम्मका लागि निकासी कर नउठाउन जिल्ला समन्वय समिति इलाम सहित ठेकदार लाई आदेश दिएको हो ।
अदालतले अर्को छलफल साउन २७ लाई तोकेको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘सो छलफल (साउन २७ को छलफल) भई आदेश नभएसम्मका लागि नेपालको संविधानको धारा २३६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४मा गरिएका व्यवस्थाका अतिरिक्त निवेदकलाई पुग्न जाने अपूरणीय क्षति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकहरुलाई इलाम जिल्लाबाट अन्तर जिल्लामा बन्यजन्य गोलिया, कृषि जन्य र खानी जन्य बस्तु ढुवानीगरी लैजादा जिल्ला निकासी कर शुल्क नउठाउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
अदालतले जिल्ला समन्वय समिति सहितका विपक्षीको नाममा आदेश जारीगर्नु नपर्ने कारण र प्रमाण भए १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । व्यवसायीको तर्फबाट अधिवत्ता हिरण्यप्रसाद अधिकारी र सुधिर बोहोराले बहस गरेका थिए ।
अदालतको ओदशपछि निवेदक तथा महासंघका अध्यक्ष रोहित खड्काले किसानले अन्तरीम रुपमा भएपनि राहत पाएको प्रतिकृया दिए । राष्ट्रिय वन पैदावार व्यवसन्यी संघका अध्यक्ष रोहित खड्का, व्यवसायी विमल प्रधान, डिल्लि श्रेष्ठ, नेत्र तिम्सीना लगायतले मुद्धा दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले दायर गरेको मुद्धामा संविधानको धारा २३६ मा कृषि, वन र खानी जन्य उत्पादनमा निकासी कर लगाउने व्यवस्था नरहको भन्दै ठेक्का प्रकृया बदर गर्न माग गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायी बोहोराले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, ठेकेदार हेना कम्पनी र ठेकेदारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । दायर गरिएको मुद्धामा कृषि जन्य, वन जन्य र खानी जन्य उत्पादनमा निकासी कर लगाउने व्यवस्था संविधानमा नरहेकाले हाल लगाइएको कर अन्तरीम आदेश मार्फत तत्काल नलिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । दायर मुद्धामा उत्प्रेशणका आदेश द्धारा निकासी करको निर्णय बदर गर्न र परमादेश मार्फत यस्तो कर लिने कार्य रोक्न माग गरिएको छ ।
इलामबाट निकासीहरु २०७ प्रकारका बस्तुमा निकासी कर लाग्ने प्रदेश सरकारको आर्थिक विधयक २०७५को अनुसुची ५ मा उल्लेख छ । सो सुचीमा कृषि जन्य, बन जन्य र खानी जन्य बस्तुपनि समावेश छन् ।
अनुसुचीमा अन्य काठ, चट्टा चिरान, गोलिया काटको प्रति क्युफुट ५ रुपयाँ तोकेको छ । यहि दरले पनि १५० क्युफुट बोक्ने गाडीले ७५० रुपयाँ र २०० क्युफिट बोक्ने गाडीले १ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सानाठुला सबै गाडीले प्रतिगाडी १ हजार सात सय रुपया लिने गरेको महासंघका सचिव संजीव ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला वन कार्यलमा नै व्यवसायीले प्रति क्युफिट १३ प्रतिशत राजस्व बुझाएको हुन्छ । स्थानीय तहले पनि ट्रकको आधारमा गोलियाको निकासीकर लिने गरेका छन् । फलफुल तथा तरकारीको भने केहिको बोराको आधारमा, केहिको क्यारेटको आधारमा र केहिको गाडीको आधारमा निकासीकर उठाउने गरिएको छ ।
इलामका किसानले झापा लगायतबाट आउने सामानमा पनि चर्को निकासीकर तिर्नुपर्ने गरेको सुर्योदय नगरपालिका ११ का तारानाथ भट्टराईले गुनासो गरे । इलामका किसानले पराल लगायतका गाईका खाद्यान्नहरु पनि झापाबाट ल्याउने गर्दछन् । त्यस्ता बस्तुमा समेत महंगो कर तिर्नु परेको कृषकहरुको गुनासो छ । स्थानीय तह सकृय भएपनि निकासीकर नहटेको किसानहरु बताउँछन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ४ मा पत्र लेखेर जिल्ला समन्वय समितिलाई ठेक्का नलगाउन निर्देशन दिएको छ । संघले पठाएको पत्रमा प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधान विपरित एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासीहुने वन जन्य, कृषि जन्य, खानी जन्य वस्तुको निकासीमा शुल्कको दर निर्धारण गरी सो को कार्यान्वायन गर्न सम्बन्धित जिससलाई तोकेकोमा उक्त कार्य संविधान प्रतिकुल भएकाले कार्यान्वायनमा नल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले भने साउन ९ मा जिससमा पत्र पठाएर आर्थिक विधेयक अनुसार निकासी कर उठाउन निर्देशन दिएको छ । इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङको निजी वनबाट उत्तिस, मलातो, चिलाउने, सउर लगायतका कुकाठ झापा लगायतका समिलमा विक्री हुने गरेको अध्यक्ष खड्काले बताए । कृषि र खानी जन्य बस्तु पनि ठूलो मात्रमा अन्य जिल्ला हुँदै भखभरत सम्म जाने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
