काठमाडौं : नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। संसदीय समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसदले भने बैठक नै अस्वीकार गरेका छन्। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भने मतदानमा सहभागी भएनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका चार सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्रनारायण देव, भीमसेनदान प्रधान र पुष्पा भुसालले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। कांग्रेसले बैठक वहिष्कारका पाँच कारणमध्ये तीन कारण संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा उल्लेख गरेको छ। बैठक बहिष्कारमा कांग्रेसले खास दुई कारण छन्।
–संवैधानिक परिषदले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरी सकेको अवस्थामा बिना कारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन।
–संवैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्यांकन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो। यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाईद्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभाव मा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेका छौँ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
