काठमाडौं : नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका छन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। संसदीय समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसदले भने बैठक नै अस्वीकार गरेका छन्। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भने मतदान गरेनन्।
जोशी अस्वीकार गर्ने नेकपाका पाँच कारण
-सुनुवाइको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिका र समितिका माननीय सदस्यबाट उहाँको आचारण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बधमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,
-प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरक-फरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,
-निजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारबाही सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशबाट लिखित रपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाइयो। साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन। नेपालको प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहले पाउन नसकेको,
-तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संंयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि बमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहरसहित राय पेश गरेका छौँ।
अस्वीकृत गर्ने सांसदको तर्फबाट नेकपाका योगेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
