काठमाडौँ : संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ । शैक्षिक योग्यता र विगतका फैसला विवादित भएपछि उनको नाम समितिको दुईतिहाइ बहुमतबाट नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक अस्वीकृत भएको हो ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा १० जना अर्थात् दुईतिहाइले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने पक्षमा मतदान गरे । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ९ र संघीय समाजवादी फोरमका १ सहित १० जना सांसदले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरे । संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अस्वीकृत भएको इतिहासमै पहिलो पटक हो ।
यी हुन् तीन प्रमुख कारण
सत्तारुढ दलका सांसदहरुले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नुका प्रमुख तीन कारण उल्लेख गरेका छन् । पहिलो कारणका रुपमा जोशीसँग न्यायापालिकालाई अगाडि बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना नभएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी दोस्रो कारणकारुपमा उनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई बेवास्ता गरी सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको पनि राम्रोसँग उत्तर दिन नसक्नु हो । सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको उत्तर सन्तोषजनकरुपमा नदिएपछि उनी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका हुन् ।
त्यसैगरी तेस्रो प्रमुख कारणमा उनको एसएलसीको प्रमाणपत्रमा प्रश्नचिन्ह खडा हुनु हो । उनले दुईपटक एसएलसी पास गरेको देखिएको समितिले ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालत प्रवेश अघि नै जोशी विवादित भइसकेका थिए ।
न्यायाधीश हुँदै प्रश्न
सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसकै क्रममा तत्कालिन न्यायपरिषद् सदस्य रामकुमार प्रसाद शाहले ९ वैशाख २०७१ मा बसेको न्यायपरिषद् बैठकमा अयोग्य भएको भन्दै लिखित असहमति राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा आठजना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा साहले जोशीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै उनको नाममा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
न्यायपरिषद् सदस्यहरुको असहमतिकै बीच बहुमतका आधारमा सिफारिसमा परेका जोशीविरुद्ध तत्कालीन एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका पाँच दलले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
के भने समितिका सदस्यले ?
सुनुवाइ समितिका जेष्ठ सदस्य तथा सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले दुईतिहाइ सांसदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशको लागि अनुमोदन नगरेकोले उनको नाम अस्वीकृत भएको बताए । दुईतिहाइले जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि बैठकको सभापति भएका कारण राजपा सांसद कर्ण पक्ष-विपक्षमा लाग्नु परेन ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र विगतमा गरेका फैसला विवादमा पर्नु तेस्रो र प्रमुख कारण बन्यो । समितिका सदस्य तथा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले विवादास्पद छविका व्यक्तिबाट न्यायापालिका स्वच्छ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन सक्ने कारण नदेखिएपछि अनुमोदन नगरिएको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषदबाट अनुमोदन भएको व्यक्तिलाई कुनै कारण र आधार विना अस्वीकृत गरेपछि आफूहरुले बैठक बहिस्कार गरेको बताए ।
उता समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसद्ले संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भए अनुसार योग्यता परीक्षण गरिसकेकाले उनको नाम अस्वीकृत गर्न नहुने भन्दै बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पा भुसाल (गौतम), जितेन्द्रनारायण देव र भिमसेन दास प्रधानले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग गम्भीर असहमति जनाउँदै बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।
खगेन्द्र भण्डारीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
