प्रदेश र केन्द्रबीच टक्करको संकेत

मुलुक संघीयताको पूर्ण अभ्यासमा गएको ६ महिना नबित्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारको बीचमा टकरावको संकेत देखिन थालेको छ। गत मंसिरमा भएको प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि केन्द्र र प्रदेश दुवैमा जननिर्वाचित सरकार गठनको क्रममै झमेला सुरु भयो। अन्ततः दलहरूको आपसी समझदारीमा फागुनको पहिलो सँतामा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गर्न पाए। तर प्रदेश सरकारहरूले काम थालेसागै केन्द्र सरकारप्रति गुनासा सुनिन थाले। पछिल्लो समय केही प्रदेशका सरकारले केन्द्रलाई चुनौती दिँदै निर्णय गर्न थालेका छन्। मधेसका आठ जिल्ला समेटेर बनेको दुई नम्बर प्रदेशको सरकार केन्द्रप्रति सबैभन्दा असन्तुष्ट देखिएको छ। प्रदेश २ को सरकारले गरेका तीनवटा निर्णय विवादमा मुछिएसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग टकरावको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ। प्रदेश २ मा सरकार चलाइरहेका मधेसवादी दलले समेत केन्द्रमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्।

प्रदेश २ को सरकार र केन्द्रबीच सुरुदेखि नै खटपट देखिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेको स्वागत सम्बोधनलाई लिएर केन्द्र सरकारको असन्तुष्टि सार्वजनिक भयो। औपचारिक रूपमा केन्द्रले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ गलत भएको टिप्पणी गरे भने मुख्यमन्त्रीले आफूले ठीक बोलेको जिकिर गरिरहे। त्यसलगत्तै प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी ऐनलाई केन्द्र सरकारले मन पराएन, तर प्रदेश सरकारले आफ्नो काम संविधानसम्मत रहेको बतायो। संविधानमा प्रदेश सरकारले झन्डै दुई दर्जन ऐन बनाउने प्रावधान भएकाले प्रहरी ऐन ल्याएको तर्क प्रदेश सरकारले गरिरहँदा अघिल्लो हप्ता मात्रै जनकपुर पुगेका केन्द्रीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो ऐन रोक्नुपर्ने बताएका थिए।

त्यसलगत्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मलेठ घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई त प्रदेश २ को सरकारले गलत भएको दाबी मात्रै गरेन, अलग्गै छानबिन गर्न प्रदेशस्तरीय समिति नै गठन गर्‍यो। प्रदेशका गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय समितिले मलेठ घटनासम्बन्धी छुट्टै छानबिन सुरु गरिसकेको छ। सो समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाएको छ। यसैबारे तर्कवितर्क चलिरहँदा प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीले प्रदेश २ का जिल्ला प्रमुखहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन पत्राचार गरे। अनौपचारिक रूपमा जिल्ला प्रमुखहरूले प्रदेश गृहमन्त्रीको उक्त परिपत्र नमान्ने जनाउ दिइसकेका छन्।

प्रदेश २ का कृषिराज्यमन्त्री तथा फोरम नेपालका युवा नेता योगेन्द्र राय यादव पछिल्लो समयमा प्रदेश र केन्द्रबीचको समन्वयमा केही समस्या देखिएको बताए। रायका अनुसार केन्द्रीय सरकार वा कर्मचारी प्रशासनले औपचारिक रूपमै अहिलेसम्म कुनै असहमति नजनाए पनि अनौपचारिक रूपमा लगातार असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको देखिन्छ। ‘प्रभावकारी समन्वयमा कसरी लैजाने भन्नेबारे प्रदेश सरकार आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ’ राय भन्छन्, ‘यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, तर अरू प्रदेशले केन्द्रमा पनि आफ्नै सरकार छ भनेर काम नगरी चुप लागेका छन्। प्रदेश २ को सरकारले कामचाहिँ गर्दा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।’ नागरिक अगुवा कृष्णबहादुर यादवले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सरकार उदासीन देखिएकाले द्वन्द्वको संकेत देखिएको बताए। ‘पछिल्लो समयमा मधेसी नेतृत्व आफैं समस्याग्रस्त देखियो। त्यसैले समस्या थप बल्झेको हो।

संघीयताका लागि संघर्ष

संघीयताका लागि गरिएको संघर्षकै कारण मधेसी राजनीतिको श्रीगणेश भएको मान्नेहरू पनि छन्। त्यसैले नेपालमा संघीयता आउनुको जस मधेस आन्दोलनलाई दिन्छन्, जानकारहरू। ०६३ मा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक संघीयताले औपचारिक रूपमा प्रवेश पायो। तर नेपालमा मधेसीहरूले संघीयताको नारा उठाएर राजनीति सुरु गरेको ६५ वर्ष नाघिसकेको छ। ००७ सालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै नेपालको तराई क्षेत्रलाई संघीय प्रान्तमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको थियो। ०४६ को परिर्वतनमा सद्भावना पार्टी स्थापना भएपछि यो मुद्दा अझ परिष्कृत भयो र ०६३ मा आइपुग्दा फोरम नेपालको उदय भयो, जसको आन्दोलनले संघीयतालाई अहिलेको कार्यान्वयनसम्मको अवस्थामा ल्याउन  महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

हामीले प्रदेशलाई अवरोधकका रूपमा अनुभव गर्न थालेका छौं, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

००७ सालको परिवर्तनपछि क्रान्तिमा सहभागी मधेसी मूलका नेताहरूले कांग्रेससमक्ष तराई–मधेसबारे छुट्टै अवधारणा प्रस्तुत गरे। प्रजातान्त्रिक युगमा तराईलाई प्रान्तीय ढाँचामा लैजानुपर्ने मधेसी मूलका कांग्रेसीहरूको माग थियो, जसलाई तत्कालीन कांग्रेसी नेतृत्वले अस्वीकार गरेपछि कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मि श्रलगायतका नेताहरूको अगुवाइमा ००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापना भयो। यो नेपालमा मधेस राजनीतिको उद्गम विन्दु थियो। तराई कांग्रेसको मुद्दा पनि अहिलेका मधेसवादी दलका मुद्दाभन्दा खास भिन्न थिएनन्। तराई कांग्रेसले तराईलाई संघीय ढाँचामा लैजानुपर्ने हिन्दीलाई नेपालीपछिको दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, नेपाली सेनामा मधेसी युवालाई समाहित गर्नुपर्नेलगायतका थिए।

कुलानन्द झा अस्वस्थ भएपछि उनका भाइ वेदानन्द झाले तराई कांग्रेसको नेतृत्व लिए। ०१३ सालमा तत्कालीन सरकारले नेपालमा शिक्षाको मुख्य भाषा नेपाली लागू गरेपछि तराई कांग्रेसले तराईमा हिन्दी आन्दोलन नै सुरु गर्‍यो। त्यसअघि तराईमा पनि हिन्दी भाषामै पढाइ हुने गथ्र्यो। सोही आन्दोलनकै बेला पहिलो आमनिर्वाचन भयो र तराई कांग्रेसका सबै नेताको जमानत जफत भयो। त्यसपछि मधेसको राजनीति शिथिल हुन पुग्यो।

तराई कांग्रेसको स्थापनासँगै विद्यार्थीहरूको एक समूहले मधेसमा छुट्टै अभियान चलाएका थिए। उनीहरूको माग थियो— मधेसी विद्यार्थीलाई पनि सरकारी छात्रवृत्तिमा समान अवसर दिइनुपर्छ। सुनसरीका रघुनाथ ठाकुर नामक विद्यार्थीले काठमाडौं आएर राजदरबारअगाडि धर्नासमेत दिए। तिनै ठाकुरले पछि मधेस जनक्रान्तिकारी दल र मधेस मुक्ति मोर्चा स्थापना गरे। उनले ०१३ सालमा ‘परतन्त्र, मधेस और उसकी संस्कृति’ नामक किताब लेखेर मधेस समस्यालाई पहिलोपटक दस्ताबेजीकरण गरेको देखिन्छ। उक्त किताब अहिले पनि मधेसको राजनीतिक वृत्तमा लोकप्रिय देखिन्छ। ठाकुरको अभियानमै सामेल कपिलवस्तुका रधुनाथजी राय, रामजी मि श्र र सत्यमणि त्रिपाठीलगायतका एउटा समूह नै ०१७ सालको कु पछि भूमिगत हुन पुग्यो र ०३८ मा ठाकुरसहित सबैलाई प्रहरीले हत्या गर्‍यो।

०१५ को निर्वाचनमा जमानत जफतपछि निष्क्रिय भएका तराई कांग्रेसका नेताहरू ०१७ को कूपछि विभाजित भए। अध्यक्ष वेदानन्द झा राजाको समर्थनमा लागे भने महासचिव रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रासहितका नेताहरू विरोधमा। राजालाई समर्थन गरेका वेदानन्द झा भारतका लागि राजदूतदेखि गृहमन्त्रीसम्म हुन भ्याए। उता रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्राहरू बीपी कोइरालासँग वार्ता गरेर कांग्रेस पसे।

६ वर्षअघि श्यामलाल मिश्राको निधन भयो। त्यसको केहीअघि उनले पंक्तिकारसँग अन्तार्वार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘पञ्चायतविरुद्ध लड्न कांग्रेस पसेका तराई कांग्रेसका नेताहरूले ०३८ सालमा हर्क गुरुङको बसाइँसराइ प्रतिवेदनको विरोधमा कांग्रेस नबोलेपछि पुनः सद्भावना परिषद् नामक संगठन खोले। ०४६ को परिवर्तनपछि त्यही संगठन सद्भावना पार्टीको रूपमा उदायो। सद्भावना परिषद् गठनको अर्को मुख्य कारण थियो– गजेन्द्रनारायण सिंहको कांग्रेसभित्रको कलह। पार्टीले सप्तरी जिल्लाको सभापति पद सिंहलाई नदिएपछि उनी कांग्रेसँग चिढिएकै बेला हर्क गुरुङको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, जसले मधेसका मुख्य नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदियो।

पञ्चायतमा दल खोल्न निषेध भएकाले ०४० मा गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रालगायतका नेताले अभियानकारी संस्थाका रूपमा खोलेको सद्भावना परिषद् ०४६ पछि मधेस मुद्दालाई बोक्ने सद्भावना पार्टी बन्यो। ०४६ पछि सद्भावनाको राजनीतिमा मुखरित भएको मधेस मुद्दा ०६३ सालपछि फोरम नेपाल, तमलोपालगायतका दलहरूको राजनीतिमा प्रकट भएको छ। यो अवधिमा नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा मधेसले आफ्नो स्थान मात्र खोज्न सफल भएको छैन, बरु एउटा हिस्सा नै ओगट्न थालेको छ। त्यसैकारण नै ०६३ पछिको एक दशकमा मधेसी पार्टीहरूले संघीयतालगायतका एजेन्डालाई लिएर नेपालमा तीन ठूला आन्दोलन गरिसकेका छन्। मधेस प्रदेशका रूपमा कहलिएको प्रदेश २ मा मधेसी पार्टीहरूको बहुमत आएको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा फोरम नेपाल र राजपाले ५३ सिट ल्याएका छन्।

संघीयताको अभ्यास भर्खरै मात्र सुरु भएकाले पनि फोरम–राजपाको प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच पछिल्लो विवाद देखिएको कतिपयको तर्क छ। प्रदेश २ को गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका जनकपुरका अधिवक्ता विमल मिश्र यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे गम्भीर विवाद हुन सक्ने बताउँछन्।

विवाद बढेपछि राजपा र फोरमका शीर्ष नेताले केन्द्रीय सरकारले संघीयतालाई असफल बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त सरकार संघीयतालाई असफल बनाउन लागेको औपचारिक निर्णय नै गरेको छ। राजपाका युवा नेता तथा प्रदेशका उद्योगराज्यमन्त्री सुरेश मण्डल भन्छन्, ‘हामीले प्रदेशलाई अवरोधकका रूपमा अनुभव गर्न थालेका छौं, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। केन्द्रीय सरकार अरू प्रदेश झैं दुई नम्बर पनि चुप लागेर बसिदेओस् भन्ने चाहन्छ। द्वन्द्व बढ्दै गए यसले आन्दोलनको बाटोसमेत लिन सक्छ।’ केन्द्र कडा रूपमा प्रस्तुत भए आफूहरू पनि उसैगरी प्रस्तुत हुने मानसिकतामा राजपा र फोरम छन्। तर प्रदेश र केन्द्रबीच टकराव बढ्नु वामे सर्ने तर्खर गर्दै गरेको शिशु संघीयताका लागि शुभसंकेत होइन।