काठमाडौं उपत्यकास्थित बागमतीलगायत विष्णुमती, हनुमन्ते, मनोहराजस्ता सहायक नदीहरूको सभ्यतालाई चुस्त, समयसाक्षेप र सुन्दर बनाई प्रदूषणरहित पार्ने काम सरकारको हो। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि यहाँको जनघनत्व ह्वात्तै बढेका कारण मुख्य नदीका रूपमा रहेको बागमती अत्यधिक दूषित भएर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। अतः तत्कालीन सरकारले आव २०५१/०५२ मा ‘अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ गठन गरेर नदी सौन्दर्यीकरणको जिम्मेवारी यसैलाई सुम्पियो।
सुरुमा बागमतीको मात्र अख्तियारी दिएकोमा पछि क्रमैसँग अन्य सहायक नदीहरूको सौन्दर्य बढाउने दायित्व पनि समितिलाई नै दिइयो। गठन आदेश प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित यो विकास समितिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निर्धक्कसँग काम गर्न पाउनेगरी भूमिसम्बन्धी सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो। सुरुमा आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथलाई शुद्ध जलले सिञ्चन गर्न बागमती शुद्धीकरणका निम्ति गुह्येश्वरी–गोकर्ण खण्डमा ‘बागमती नदी सौन्दर्यीकरण आयोजना’को शुभारम्भ गरियो। काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोकर्ण ब्यारेज हुँदै गुह्येश्वरी, पशुपति, शंखमूल, थापाथली आदि भएर चोभार छिचोल्ने जल प्रवाहलाई स्वच्छ, निर्मल र पवित्र पार्ने लक्ष्य राखियो। जुन आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पैसाको खोलो बगाइएको छ।
यति लामो अवधिसम्म अर्बौं–अर्ब खर्च हुँदा पनि बागमती नदीमा पुग्न नपाउँदै नाक थुन्नुपर्ने, नदीमा पाइला पर्यो भने अनेक चर्म रोग लाग्ने समस्या यथावत् छ। आयोजना सञ्चालनका सिलसिलामा आवश्यक गृहकार्य कार्य र स्थानीयसँग परामर्श नगरी किसानहरूको व्यक्तिगत जमिन गैरकानुनी तवरले अतिक्रमित हुनु नै आयोजना विफल हुने कारण हो। अनगिन्ती बेथिति र लापरबाहीको घेराबाट गुज्रेको समितिबाट बागमती नदीको सौन्दर्यीकरणको परिकल्पना गर्नु र पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भन्नु एकै हो।
नेपाल सरकारले राज्यमन्त्री सरहको अध्यक्ष नियुक्त गरेर उसैको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने समितिमा स्थायी र करारका गरी सयौं कर्मचारी छन्। जसलाई बिनाकाम तलब खुवाउने चलन छ। अर्बौंको बजेट व्यवस्था भएको यो संस्था भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्दा फरक नपर्ला। सरकारको सेतो हात्तीका रूपमा रहेको समितिलाई चाँडोभन्दा चाँडो विघटन गरेर विकल्पमा अधिकारसम्पन्न उपत्यका नदी व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गर्नु अनिवार्य देखिन्छ। यति नगरेसम्म यस क्षेत्रमा हुने लगानी बालुवामा पानीसरह हुनेछ।
स्थानीय जनतालाई बेवास्ता गरेर केन्द्रबाट लादिएको नदी सौन्दर्यीकरण आयोजनामा अथाह साधनस्रोतको लगानी भएको छ। सुरुको अवधिमा पछि पर्ने दुष्परिणामलाई ख्याल नगरेर त्यतिबेलाको नेतृत्वले हचुवाका भरमा गरेको ठूलो धनराशि कसरी कहाँ खर्च भयो ? हेर्ने कि ? जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने काममा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता खोजिनु पर्दथ्यो।
व्यावहारिक र समय सुहाउँदो नीति तर्जुमा नगर्दा बागमती पनि शुद्धीकरण भएन। राज्यकोषको पनि व्यापक दुरुपयोग भयो साथै किसानको लालपुर्जासहितको जमिन खोलाभित्र पर्न गयो। काठमाडौं जिल्लाको कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र काठमाडौं महानगर–६ का बागमती तटीय किसानको गाँस, बास र कपास खोसिएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट चार अर्बको बजेट ऋणका रूपमा लिएर सञ्चालित यो कार्यक्रमबाट स्थानीय जनता लाभान्वित हुनुको साटो मर्कामा परेका छन्। सृष्टिदेखि नै १५ मिटर चौडाइको बागमतीको बहाव क्षेत्रलाई बढाएर एकैचोटी ४० मिटर कायम गरेरमात्र आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय समितिले सुरुमै गर्यो।
२०२१ सालको नक्सालाई तोडमोड गरेर उत्तर–दक्षिणतर्फको बहाव क्षेत्रलाई झन्डै तीन दोब्बर फराकिलो बनाउँदा करिब १ सय ८८ रोपनी जमिन खोलामा पर्न गयो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई लत्याएर बहाव क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पारिएको जमिनको मुआब्जा धेरै किसानले अझै पाएका छैनन्। राज्यपक्षले गरेको यो ज्यादतीमा सशक्त आवाज उठाइदिने जनप्रतिनिधि यस क्षेत्रले चयन गर्न नसकेका कारण यो स्थिति आएको हो।
आजसम्म एक इन्च जमिन र एक पैसा पनि मुआब्जाबापत नपाएका पीडित किसानको जमिनको क्षेत्रफल ४१–९–२–० (करिब ४२ रोपनी) मात्र हो। यसमध्ये कतिपय किसानको जग्गा दर्ता नै भएको देखिँदैन भने अधिकांश जमिन हवाई विभाग र गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित छ। यहाँ गुठीको जमिन राज्यले फिर्ता नगर्ने हो भने धर्म, संस्कृति र परम्परामा आघात पर्न जान्छ। वास्तविक किसानहरूको मर्कालाई बुझेर क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन किन ढिलाइ ? मुआब्जा वितरण गर्न सजिलो होस् भनेर भूमिसुधार विभागले क, ख र ग गरी तीन वर्गमा पीडित किसानको वर्गीकरण गरिसकेको छ। जसमध्ये ख र ग समूहमा वर्गीकृत १ सय ४६ रोपनी क्षेत्रफल भएका किसानले क्षतिपूर्ति पाइसकेको अवस्था छ। बाँकी करिब ४२ रोपनीको छिनोफानो गरेर किसानको आँसु पुछ्न किन पछि पर्ने ? बाढीपहिरोका कारण खोलाले आफैं धार बदलेको भए किसानको बोल्ने ठाउँ थिएन।
नदीको चौडाइतर्फको बहाब क्षेत्र गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डमा मात्र फराकिलो पारेर अन्यत्र पुरानै डोबमा कायम गर्नु नै समितिको लापरबाही हो। प्राकृतिक सिद्धान्तअनुसार गुह्येश्वरीभन्दा तल चोभारसम्म नदीको बहाव क्षेत्र ४० मिटरबाट बढाएर थप फराकिलो पार्नुपर्छ। नदीको बहाव क्षेत्र मुहानतर्फ फराकिलो र पुछारतिर साँघुरो हुनै सक्दैन। गुह्येश्वरी–चोभार खण्डमा सहायक नदीहरूको भार पनि थपिने हुँदा बहाब क्षेत्र ४० मिटरभन्दा बढी चाहिन्छ। अब त्यो सम्भव छ त ? यस अर्थमा गुह्येश्वरीदेखि सुन्दरीजलसम्म क्रमशः नदीको बहाब क्षेत्र घटाएर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार किसानको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नु राम्रो हुन्छ।
नदीकिनार मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको हालै गरेको फैसलाले पनि गरेको छ। फैसलालार्ई हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि कही कतै किसानको जमिन क्षतिपूर्ति नदिईकन राज्यपक्षले प्रयोग गर्नु हँुदैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ। नदीको किनारा कति कायम गर्ने, बहाव क्षेत्र कति राख्ने र नदीको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय सरकारको हो। गुह्येश्वरी–चोभार खण्डको बहाव क्षेत्र न्यूनतम ४० मिटर कायम गर्नुको विकल्प अब छैन। यो कार्य त्यति सजिलो छैन तापनि खोलाको पुछारतर्फ साँघुरो र सिरानतर्फमात्रै फराकिलो बनाउने नीति प्राकृतिक हिसाबले पनि गलत देखिन्छ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा बागमती नदीको सौन्दर्यीकरण गर्ने बहानामा सेना लगाएर जनताको सम्पत्ति लुटिएको हो। समितिको निर्णायक तहका कारण यो समस्या तीन दशकदेखि कचल्टिँदै आएको छ। नागरिकको पक्षमा काम गर्न नसकेको सरकारको यो सेतो हात्तीको विकल्प खोज्नै पर्छ। हिउँदमा कमिला हिँड्ने बागमतीलगायत नदीको विषयलाई लिएर ठूला कुरा गर्नु र ठूलो धनराशि लगाएर सौन्दर्यीकरण गर्नु बेकार छ।
नदीका दुवै किनारामा हल्का अग्लो पर्खाल लगाएर बिरुवाहरू रोप्ने हो भने पर्यावरण पनि सङ्लने र खर्च पनि जोगिने हुन्छ। एसियाली विकास बैंकको ठूलो ऋण बोकेर सञ्चालित बागमती सौन्दर्यीकरणले ताŒिवक अन्तर पारेको देखिँदैन। यसबाट केही स्थानीयको जग्गाको मूल्य बढेको छ, केहीलाई रोजगारीको अवसर मिलेको छ। तैपनि सर्वसाधारणलाई खासै फाइदा पुगेको छैन। हुँदै नभएको भन्ने पटक्कै होइन, हुनुपर्ने जति भएको छैन। अनावश्यक खर्च भएको पक्का हो।
उपत्यकाका नदीहरूको विकासका लागि भनेर सरकारले आव २०६५/०६६ देखि विशेष कोषको व्यवस्था गरेको छ। उपत्यकाका तीनैवटै जिल्लाबाट जग्गा पास गर्दा उठने थैली अंकको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा दाखिला गरिएको छ। अझै केन्द्रीय राजस्व खातामा सञ्चित रहेको रकमबाट बाँकी जनताको मुआब्जा दिन सकिन्छ। किसानको अतिक्रमित जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनै नमिल्ने भए कारण खुलाएर लिखित जवाफ दिए जनता न्यायालयको ढोका चहार्न जान पनि तयार देखिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
