परिवर्तनको पर्खाइमा रास्वपा सरकारको अग्निपरीक्षा

विश्वव्यापी रूपमै परम्परागत राजनीतिप्रति बढ्दो नागरिक असन्तुष्टि र युवा विद्रोहको प्रभाव नेपालमा पनि ‘जेन—जी आन्दोलन’ मार्फत प्रकट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिएका स्थापित सत्ता–विरोधी लहरजस्तै नेपालमा पनि पुराना दलहरूको असफलताले नयाँ शक्तिलाई सत्ताको साँचो सुम्पेको छ। दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र निराशाको जगमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ आशा र प्रयोग हो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकारलाई पूर्ण परीक्षणको अवसर दिनुपर्ने यथार्थलाई औंल्याएको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तन, संघर्ष, आन्दोलन, आशा र निराशाको लामो यात्राबाट गुज्रिरहेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलता हुँदै आजसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले विभिन्न राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई पटक–पटक देश सञ्चालन गर्ने अवसर दिएका छन्। तर विडम्बना, जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व पूर्णरूपमा सफल हुन सकेको छैन। यही कारण जनताले समय–समयमा नयाँ विकल्प खोजेका छन् र नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका छन्।

२०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। त्यसपछिका वर्षहरूमा धेरै सरकार बने र ढले। तर २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई नेपाली राजनीतिमा फरक प्रयोगका रूपमा स्मरण गरिन्छ। छोटो अवधिको सरकार भए पनि वृद्धभत्ता कार्यक्रम, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ अभियान, स्थानीय विकासका लागि बजेट विनियोजन, दुर्गम जिल्लामा सडक र विमानस्थल विस्तारजस्ता कार्यक्रमले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारपछि शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालगायतका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गरे। सबैले देशका लागि योगदान दिने प्रयास गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष र सरकार परिवर्तनको शृंखलाले विकासलाई अपेक्षित गति दिन सकेन। यसैबीच, २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो। दशक लामो द्वन्द्वले देशलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो। हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाए, लाखौं नागरिक विस्थापित भए र विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बने। २०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डले देशलाई झन् संकटमा धकेल्यो। राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारको दुःखद् अन्त्यपछि राजनीतिक अस्थिरता थप चुलियो।

वीरेन्द्रको वंश नाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासनको बाटो रोजेपछि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू आन्दोलनमा उत्रिए। अन्ततः २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भयो। जनताले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो रोजे। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। यद्यपि पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू भयो। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भए। गाउँ–गाउँसम्म सडक पुगे, विद्युत् विस्तार भयो, सञ्चार र प्रविधिको पहुँच बढ्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधारका प्रयास भए। तर विकाससँगै भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक बेथितिको समस्या पनि बढ्दै गयो।

गाउँ रित्तिँदै गए। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भए। खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थाल्यो। कृषि उत्पादन घट्दै गयो। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्न थाल्यो। जनतामा व्यवस्था होइन, व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो। २०७४ सालपछि बनेका सरकारहरू पनि राजनीतिक स्थायित्व दिन सफल भएनन्। कम्युनिस्ट एकता र विभाजन, गठबन्धनको राजनीति र सत्ता समीकरणका खेलले जनतालाई निराश बनायो। जनताले राजनीतिक दलहरूबीच नीति र सिद्धान्तभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिएको अनुभूति गर्न थाले।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि जनताले परिवर्तन, सुशासन र आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर निर्वाचनपछि बनेका सरकारहरूले जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन नसकेको गुनासो बढ्दै गयो। महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहका कारण नागरिकमा निराशा चुलिँदै गयो। राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै केन्द्रित देखिए। यही परिस्थितिमा नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित हुन थाल्यो। अन्ततः देशभर ‘जेन—जी आन्दोलन’को रूपमा व्यापक जनप्रदर्शन भयो। यो आन्दोलन कुनै एक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा थिएन। बरु पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको असन्तुष्टि, निराशा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति थियो।

जेन—जी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भए। कतिपय स्थानमा आन्दोलन उग्र बन्दै गयो। सिंहदरबार, प्रदेश सरकारका कार्यालय, प्रशासनिक संरचना तथा विभिन्न सरकारी भवनहरूमा आक्रमण र आगजनीका घटना भए। राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा क्षति पुग्यो। आन्दोलन नियन्त्रणमा सरकार असफल देखियो। यस क्रममा सुरक्षा निकायहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठे। देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमाथि आक्रमण हुँदा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लाग्यो। यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता र तयारीमाथि बहस सुरु गरायो। जेन—जी आन्दोलनले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍याे– यदि आन्तरिक असन्तुष्टिको सामना गर्न राज्य संयन्त्र कमजोर देखिन्छ भने भविष्यमा बाह्य चुनौती आउँदा देशको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? 

यो केवल तत्कालीन सरकारको असफलतामात्र नभई समग्र राज्य व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार संकटमा प¥यो। जनदबाब बढ्दै गएपछि राजनीतिक समीकरण बदलियो र अन्ततः नयाँ निर्वाचनको बाटो खुल्यो। यही निर्वाचनमा जनताले परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई ठूलो जनादेश दिए। नयाँ विकल्पप्रतिको जनविश्वास रास्वपाको विजय केवल चुनावी परिणाम मात्र थिएन। यो पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनप्रतिको जनचाहनाको अभिव्यक्ति थियो। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपश्चात् जनताले नयाँ अनुहार, नयाँ सोच र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अपेक्षा गरेका छन्।

रास्वपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च छ। तर दशकौंदेखि थुप्रिएका समस्याहरू केही महिना वा एक वर्षमै समाधान हुन सक्दैनन्। प्रशासनिक संरचना, आर्थिक चुनौती, बेरोजगारी, कृषि संकट, शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न समय लाग्छ। यही कारणले लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारलाई काम गर्ने पर्याप्त अवसर दिनुपर्छ। सरकार गठन भएको केही समयमै सफल वा असफल भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। जनताले पाँच वर्षका लागि जनादेश दिएका छन् भने सरकारलाई कम्तीमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिनुपर्छ।यसको अर्थ सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने होइन। 

लोकतन्त्रमा खबरदारी अनिवार्य हुन्छ। प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नु हो। तर विरोध केवल विरोधका लागि हुनु हुँदैन। सरकारले राम्रो काम गर्दा समर्थन र गलत काम गर्दा आलोचना गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ। अब कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपाजस्ता अनुभवी दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताले किन नयाँ शक्तिलाई रोजे ? किन पुराना दलहरूबाट विश्वास गुमाए ? यसको
जवाफ खोज्न उनीहरू जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पनि विगतका दलहरूको गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैन। बहुमतको दम्भ देखाउने, आलोचना सहन नसक्ने, कानुनभन्दा माथि आफूलाई ठान्ने वा राजनीतिक प्रतिशोधको बाटो अपनाउने गल्ती गरियो भने जनताको विश्वास चाँडै गुम्न सक्छ। सरकारका केही मन्त्री र नेतृत्व तहबाट आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिले जनतामा प्रश्न उठाएको छ। गलत अभिव्यक्ति तत्काल सच्याइनु पर्दछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिले राज्यको छवि निर्माण गर्ने भएकाले उनीहरू सधैं सचेत र सतर्क बन्नुपर्छ। त्यसैले उनीहरूले संयमित, जिम्मेवार र परिपक्व व्यवहार देखाउनुपर्छ। कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकार आफैं उदाहरण बन्नुपर्छ। कानुन सबैका लागि बराबर लागू भयो भने मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैले कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ।

आजको आवश्यकता सरकार ढाल्ने वा असफल बनाउने अभियान होइन, परिणाममुखी राजनीति हो। जनताले रास्वपालाई अवसर दिएका छन् भने त्यो अवसरको परीक्षण पनि हुनुपर्छ। कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारलाई काम गर्न दिऔं। राम्रो काम गरे समर्थन गरौं। गलत काम गरे रचनात्मक दबाब सिर्जना गरौं। यदि रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जनजीविकामा सुधार गर्न सफल भयो भने जनताले पुनः विश्वास गर्नेछन्। यदि असफल भयो भने लोकतन्त्रमा अर्को निर्वाचनमार्फत जनताले नयाँ विकल्प रोज्नेछन्।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो– अन्तिम निर्णय जनताको हुन्छ। त्यसैले दलगत आस्थाभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। आफ्नो पार्टीभित्रको विकृति नदेख्ने तर अर्काको कमजोरी मात्र खोज्ने प्रवृत्तिले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। देशले विभिन्न आन्दोलन, द्वन्द्व, राजतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानसभा र संघीयताको लामो यात्रा पार गरिसकेको छ। अब देशलाई स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि चाहिएको छ। 

त्यसका लागि सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसैले जनादेशअनुसार रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिऔं। राम्रो गरे खुलेर प्रशंसा गरौं, गलत गरे निडर भएर खबरदारी गरौं। सबैले लोकतान्त्रिक जनादेशको सम्मान गरौं। देश र जनताको हितभन्दा माथि कुनै दल, नेता वा विचार कदापि हुन सक्दैन। सबैलाई चेतना भया। किनकि लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै जनमतको सम्मान र परीक्षण हो। त्यसैले प्राप्त जनादेश अनुरूप रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई पाँच वर्ष काम गर्ने निर्बाध अवसर दिनु आजको आवश्यकता हो। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राम्रा कामको प्रशंसा र गल्तीमा निडर खबरदारी गर्दै सुशासन र समृद्धिको यात्रामा देशलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन।