चीनको आशंका, नेपालको आश्वासन

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अहिले गरेको चीन भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।  नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन, दक्षिण एसियामा तीव्र बन्दै गएको शक्ति प्रतिस्पर्धा र चीनका बढ्दो सुरक्षा तथा रणनीतिक चासोका बीच भएको यो भ्रमणले नेपालको वर्तमान परराष्ट्र नीतिको दिशा र प्राथमिकताबारे महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। 

गत भदौ २३–२४ को हिंसात्मक आन्दोलनपछि नेपालमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले बेइजिङलाई सुरुदेखि नै चासो र केही हदसम्म चिन्तित बनाएको थियो। आन्दोलनपछि चीनसँग दशकौँदेखि निकट सम्बन्ध राख्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता बाहिरिए भने चीनसँग संस्थागत सम्बन्ध खासै विकास नभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आयो। यही परिवर्तनले चीनलाई नेपालप्रतिको आफ्नो परम्परागत राजनीतिक बुझाइ पुनः मूल्यांकन गर्न बाध्य बनायो।

आन्दोलन लगत्तैदेखि बेइजिङले नेपालमा आफ्नो सुरक्षा र रणनीतिक हित प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ। नेपालले सार्वजनिक रूपमा एक–चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि चीन पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन। यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमणलाई नयाँ सरकारको नीति, प्राथमिकता र चीनप्रतिको दृष्टिकोण बुझ्ने अवसरका रूपमा बेइजिङले उपयोग गरेको देखिन्छ।

विशेषगरी पछिल्लो वर्ष नेपालमा देखिएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ र त्यसले जन्माएको नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति चीनले निकै चासो राखेको छ। परम्परागत दलहरूसँग सम्बन्धमार्फत नेपाललाई बुझ्ने चिनियाँ अभ्यासका लागि रास्वपाको उदय अप्रत्याशित राजनीतिक विकास थियो। त्यसैले बेइजिङका लागि यो भ्रमण केवल दुई देशबीचको सम्बन्धको समीक्षा मात्र नभई नयाँ सत्तारूढ शक्तिलाई प्रत्यक्ष बुझ्ने माध्यम पनि थियो।
भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको वार्तामा नेपालले आफ्नो पुरानो कूटनीतिक अडान दोहोर्‍यायो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल एक–चीन नीतिप्रति दृढ रहेको, ताइवान र तिब्बत चीनका आन्तरिक विषय भएको तथा नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्ध कुनै गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिइने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। चीनका लागि यो भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि सम्भवतः यही थियो।

बेइजिङको दृष्टिमा नेपाल केवल छिमेकी मुलुक मात्र होइन, तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण एसियामा अमेरिकाको बढ्दो सक्रियता, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, एसपीपीजस्ता पहल तथा पश्चिमी प्रभावको विस्तारलाई चीनले रणनीतिक दृष्टिले नियालिरहेको छ।

त्यसैले चीनको प्राथमिकता नेपालबाट आफ्नो सुरक्षा हितलाई कुनै प्रकारको चुनौती नआओस् भन्ने हो। नेपालले पश्चिमी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु चीनको समस्या होइन, समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब बेइजिङले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर हेर्न थाल्छ।

खनालको भ्रमणको समय पनि अर्थपूर्ण थियो। भारत भ्रमण सम्पन्न गरेको केही दिनपछि र अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको हालैको नेपाल भ्रमणपछि चीन जानु संयोग मात्र थिएन। यसले नेपालले आफ्नो परम्परागत सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेको संकेत गर्छ। भारत, चीन र अमेरिकासँग समानान्तर संवाद कायम राखेर काठमाडौंले आफू कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ झुकेको छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
तर, नेपालको परराष्ट्र नीतिको वास्तविक चुनौती पनि यही हो। नेपालले सन्तुलनको नीति अपनाउने प्रयास गरे पनि हरेक सरकारमाथि कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रप्रति निकट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ‘प्रो–इन्डिया’, ‘प्रो–चाइना’ वा ‘प्रो–वेस्ट’ जस्ता राजनीतिक लेबलहरू सामान्यजस्तै बनेका छन्। वर्तमान सरकार पनि यस्ता आरोपबाट मुक्त छैन। त्यसैले खनालको चीन भ्रमणलाई नेपालको सन्तुलनकारी कूटनीतिक अभ्यासको निरन्तरताका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

चीनको अर्को प्रमुख प्राथमिकता विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन हो। विशेषतः राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताहरूलाई बेइजिङले दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीको आधारका रूपमा हेर्छ। चिनियाँ कूटनीतिमा उच्च तहका भ्रमण र त्यहाँ भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनलाई अत्यन्त महत्व दिइन्छ। त्यसैले ती परियोजनाहरूको प्रगतिबारे चीनले निरन्तर चासो व्यक्त गरिरहेको छ।
यस्तै, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अझै पनि नेपाल–चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ। यद्यपि वार्तामा बीआरआईबारे छलफल भए पनि कुनै ठोस प्रगति सार्वजनिक भएन। नेपालमा ऋण र अनुदानसम्बन्धी बहस, राजनीतिक मतभेद र बदलिँदो सरकारका कारण बीआरआई परियोजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। रास्वपाले पनि यस विषयमा स्पष्ट राजनीतिक धारणा सार्वजनिक नगरी सावधानी अपनाइरहेको देखिन्छ।

वास्तवमा बीआरआई केवल पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम मात्र होइन, यो चीनको व्यापक भू–आर्थिक र भूराजनीतिक रणनीतिको हिस्सा हो। नेपालका लागि भने चुनौती विकासको आवश्यकता र ऋण जोखिमबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। यही कारणले बीआरआई आगामी वर्षहरूमा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको संवेदनशील विषय रहने निश्चित छ।

चीनको अर्को चासो नेपालमा लगानीको वातावरण हो। प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीबारे चिनियाँ कम्पनीहरूले लामो समयदेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। चीनले ऊर्जा, जलविद्युत्, सीमा पूर्वाधार, कृषि, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मल आपूर्ति तथा पेट्रोलियम अन्वेषणजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न चाहेको छ। तर, नयाँ सरकारले चीनसँग कुन क्षेत्रमा र कस्तो मोडेलमा सहकार्य गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीतिक खाका अझै सार्वजनिक गरेको छैन। 

भ्रमणको अर्को रोचक र दीर्घकालीन महत्वको पक्ष भनेको पार्टी–पार्टी सम्बन्ध हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले परम्परागत रूपमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग गहिरो सम्बन्ध विकास गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूसँग उसको सम्पर्क उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको थियो। अहिले भने चीनले रास्वपालाई पनि आफ्नो राजनीतिक सम्पर्क सञ्जालभित्र ल्याउन खोजेको संकेत दिएको छ। 
खनालसँगको भेटमा चिनियाँ पक्षले राजनीतिक आदान–प्रदान, रणनीतिक संवाद, पारस्परिक विश्वास तथा शासन सञ्चालनका अनुभव आदान–प्रदानलाई सुदृढ बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै ‘पार्टी–प्लस’ संयन्त्रमार्फत सहकार्य विस्तार गर्न सकिने धारणा राख्यो। यसले चीनले रास्वपालाई केवल वर्तमान सरकारका रूपमा मात्र होइन, नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिका रूपमा पनि हेर्न थालेको संकेत दिन्छ। 

यस घटनाक्रमलाई व्यापक भूराजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा अझ स्पष्ट चित्र देखिन्छ। नेपाल अहिले भारत, चीन र अमेरिकाबीचको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, तर ती शक्तिहरूको प्रभाव, चासो र रणनीतिक उपस्थितिको संगमस्थल अवश्य बनेको छ। हिमालय क्षेत्रको रणनीतिक महत्व, चीन–भारत प्रतिस्पर्धा, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका कारण नेपालप्रति बाह्य शक्तिहरूको चासो विगतभन्दा धेरै बढेको छ। 

यस्तो अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कुनै एक शक्ति केन्द्रको प्रभावक्षेत्रमा सीमित नहुने र आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बहुआयामिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने हो। सन्तुलनको नीति केवल कूटनीतिक भाषणमा सीमित रहेर पुग्दैनः त्यसलाई आर्थिक निर्णय, पूर्वाधार विकास, सुरक्षा नीति र क्षेत्रीय सहकार्यमा पनि प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।

समग्रमा, खनालको चीन भ्रमणले दुई स्पष्ट सन्देश दिएको छ। पहिलो, नेपालले एक–चीन नीतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएर चीनका सुरक्षा चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। दोस्रो, वर्तमान सरकार भारत, चीन र पश्चिमी मुलुकहरूसँग समान दूरीमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न इच्छुक देखिन्छ। 

तर, कूटनीतिमा आश्वासनभन्दा व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ। बीआरआई परियोजनाको भविष्य, लगानी वातावरण सुधार, विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन र आर्थिक सहकार्यको विस्तारले नै यो भ्रमणको वास्तविक सफलता मापन गर्नेछ। यस अर्थमा खनालको बेइजिङ भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाट होइन; बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा नयाँ नेपालको परराष्ट्र नीति कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने संकेत दिने महत्वपूर्ण राजनीतिक र रणनीतिक घटना पनि हो।