मजदुरका आर्तनादसँग समृद्धिको नाता!

नेताज्यू, प्रणाम गरें!’ धने (श्रमिकको काल्पनिक नाम)ले झुकेर दण्डवत् गर्छ। उसका आँखामा आज साँझको छाक टार्न तरकारी किन्ने पैसाको आशा छ। उसको अनुहारमा नेताज्यूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने अपेक्षा राखेको कुरा झल्किन्छ। नेताजीका वरिपरि सुकिलामुकिला र सभ्य पहिरनमा सजिनेहरूकै भिड छ। धनेको प्रणामलाई नेताले नसुनेपछि भिडको बीचबाट धकेलाधकेल गरेर ऊ अघि बढ्छ। फूलको गुच्छा बोकेको उसको दायाँ हात भिडमा माथि उठेको देख्न सकिन्छ। त्यो मैलो, थोत्रो कपडा लगाउने एक कर्मठको त्यो व्यवहारलाई देखेर सुकिलामुकिलाहरूले गाली बर्साइरहेको पनि सुनिन्छ।

‘नेताज्यू, प्रणाम गरें!’, उनी एउटा हात उठाएर उत्तर दिन्छन्, ‘प्रणाम!’ अनि, तुरुन्तै उनको पार्टीका जिल्ला अध्यक्षतिर फर्केर आफ्नै सुरमा गफिन्छन्। नेताज्यूलाई त्यसै पनि धनेसँग गफ गर्ने फुर्सदै कहाँ हुन्छ र! चुनावपछि त धनेको आर्तनाद कसरी मूल्यवान् बन्छ र ? आखिर सीमान्त आवाजहरू बोलिएर पनि त सुनिँदैनन्। सुनिए पनि शासकका ख्यालमा हुँदैनन्। अनि, चुपचाप दबिन्छन्। एउटा किस्सा, एक युग समाप्त। केही समयअघि एउटा सम्मानको भोकको झोंक भाइरल बन्यो। सत्तापक्षकै एक सांसदले एक जना प्रधानाध्यापकलाई नराम्ररी झपारेको कुरा भिडियोमा देखियो। उनको भाषाशैलीले शासकीय दम्भ झल्किएको कुरा जोकोहीले अनुमान लगाउन सकिने देखिएको हो। वस्तुत: व्यक्तिको दम्भ, आजको समयानुकूल समर्पण र शालीनताको अभावमा ऊसँग जोडिएको संस्था वा निकाय पनि कलुषित हुने रहेछ। उनले आफूलाई मालिक अनि विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई दास बन्नुपर्ने भाव अभिव्यक्त गरेको प्रस्टै बुझियो पनि। यो उनको स्वभावगत कमजोरी पनि हुन सक्ला तर दायित्वको दायराभित्र स्वभावले पनि असर पार्ने रहेछ।

वास्तविक मजदुरका पीडामा ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्दै गर्दा अब चाहिँ झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त वर्तमान सरकारले ‘म छु’ भन्ने भरोसा दिलाओस्। बस्तीलाई सुन्दर बनाउँछु भन्दै गर्दा गरिबका लागि श्रम गर्ने अवसरसहित बाँच्न पाउने हक दिलाओस्। तब, समृद्घिको बाटो आफैं  खुल्ने रहेछ।

 

हिजो शासक भनिएका चन्द्रशमशेर जबराले १९८१ सालमै दासप्रथाको अन्त्य गरे। यो गर्व गर्नलायक सन्दर्भ हो। शासकमा शक्तिको उन्माद बढ्यो भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्थालाई बदल्न सकिँदैन। आज पनि उच्च तहका कतिपय कर्मचारीद्वारा सर्वसाधारणको नमस्कारलाई तिरस्कार गरिन्छ। जनताका कामलाई बेवास्ता गरिन्छ। यद्यपि वर्तमान सरकारले सुशासनका निम्ति चालेको कदमले परिवर्तनको आशा अवश्य जागेको छ। तथापि, बजेटले निम्नमध्यम वर्गको पेसा र जीवनलाई ललीपप खुवाएजस्तो पनि देखिन्छ। सोझा र निरीहका लागिभन्दा बढी पैसा हुनेहरूलाई नै ‘लगानी गरे सहज बनाइदिउँला’ भन्ने आश्वासनको पोकोभित्र भुइँमान्छेले कसरी खुसी व्यक्त गर्ने! हामी त झन्डै दुईतिहाइ नजिकको जनताले असाध्यै मन पराएको सरकारसँग छौं। तर, सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच सुनिश्चितता, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका शैक्षिक ठगीजस्ता तमाम समस्यासँग सरकार जानकार बन्छ त! सामान्य वर्गले थाप्लोमा बोकेको ऋण घटाउन सकेन भने चिप्ला कुराले पेट भरिँदैन। यसर्थ यो पर्ख र हेरको समय हो। खबरदारीसहितको अपेक्षाको आर्तनाद पनि।

जनतालाई कसले सुन्छ ? : दार्शनिक फुकोको ‘शक्ति, सम्मान र सम्पत्तिको’ सिद्धान्तमा भनिए जसरी मानवीय क्रूरताको शैलीमा केही फरक फ्लेबर र आकृति गाँसिन सक्छ। ‘दम्भ’ भनिने कुराभन्दा ‘देखिने’ र ‘भोगिने’ विषय हो। सहरमा कोठाभाडा तिरेर बस्नुपर्नेका पीडा, सरकारी कार्यालयमा प्राय: सामान्य जनताले भोग्नुपर्ने पीडा अनि सुविधाका लागि शक्ति र पहुँचवालाको बोलवाला रहने पीडाको जाँतोमा श्रमिक वर्ग नै पीडित हुन्छन्। जनताको सेवा गर्नुपर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाटै अमानवीय व्यवहार प्रस्तुत हुने, कार्यालय वा अफिसभित्र कोही भ्याइनभ्याइ काममा दलिने अनि पैसा आउने ठाउँमा पहुँचवालाले कब्जा जमाउने चलन स्थापितै जस्तो लाग्छ। आखिर, जनताले हैरानी व्यहोर्नुपर्छ।

एउटा प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिवक्ता प्रेम रावतद्वारा बताइएको एउटा रोचक कथ्य छ। कथानुसार एक जना मन्त्रीलाई समकक्षीले रिस गर्दै राजासमक्ष दोषी ठहर्‍याउने जुक्ति खोजे। छनलाई ती मन्त्री निकै इमानदार थिए। रिस गर्नेले एउटा कुराको सुइँको पाएपछि राजासमक्ष आएर भनिदिए, ‘महाराज! मन्त्रीको चाला निको छैन। यिनी हरेक साँझ आफ्नो क्वाटरमा नगएर एक पटक सुटुक्क पुरानो घरतिर जान्छन्। कतै राज्यको सम्पत्ति लगेर त्यतै लुकाएर त राखेका छैनन् ? !’, राजालाई शंका लाग्यो। उनी एकदिन ती मन्त्रीले थाहा नपाउने गरी पछ्याउँदै पछिपछि गए। मन्त्रीलाई थाहै भएन। उनले आफ्नो घरको ताला खोले।

राजाले सोचे, अब रंगेहात समातिने भए। मन्त्रीले नभन्दै घरभित्रको एउटा ठूलो टिनको बाकस खोले। राजा गर्जिए, ‘ए! तिमी मेरो दरबारको सम्पत्ति यहाँ ल्याएर लुकाउँछौ ? ’ उनले भने, ‘हैन महाराज! म हरेक दिन मेरो पहिलाको हैसियत नबिर्सूँ अनि ममा घमण्ड नआओस् भनेर यहाँ आएर मेरो पहिलाको पुरानो कपडा लगाउँछु। अनि, मन्त्री भएको घमण्ड आफूमा आउन दिँदिनँ।’ नभन्दै राजाले बाकसमा थोत्रा, पुराना, फाटेका कपडा सिवाय अरू केही देखेनन्। राजा नतमस्तक भए।

समाज र संकथनको भाष्य : पहिलो संकथन चाहिँ समाज मनोविज्ञान रहेछ। आज पनि कैयौं धनेहरूलाई चाकडीबाजको बाध्यताले चिमोटिरहेको छ। नाम धनबहादुर हुनु र श्रम गर्नुले मात्रै धन र जीवनको सम्बन्ध प्रगाढ नहुने रहेछ। आखिर अभाव, गरिबी अर्थात् विपन्नताले निम्त्याएको असचेतनाले समाजको नागरिक सीमान्तकृत बन्दो रहेछ। बाबुआमा सीमान्तकृत भएपछि सन्तान पनि सीमान्तकृत नै बन्ने रहेछ– सामाजिक, आर्थिक अनि मनोवैज्ञानिक दृष्टिमा। बहुआयामिक समस्याको सिकार हुने रहेछ। अनि, हरेक श्रमिक/मजदुरका पसिनासँग समाज र देशको कुलीन प्रतिक्रियाले मलजल हुने स्थान पाउने रहेछ।

सहरका अलेसान महलभित्रका भ¥याङमा पोछा राम्ररी नलगाएको अनि आफ्नो कुर्तामा आइरन बिगारेको बहानामा सुनिने कर्कस, हेपाहा र मुटु छेड्ने आवाजलाई मजदुरले आज पनि कसरी सुन्छ ? कसरी बुझ्छ ? के एक श्रमजीवी मजदुरको आर्तनादलाई कमसेकम मानवताको आँखाले हेरिन्छ होला ? कल्चुँडो, सिङ, खुर, शरीरको बनोट हेरेर कति दूध दिने कस्तो भैंसी हो भन्न सक्ने किसानको अनुभवले विज्ञताको प्रमाणपत्र र सम्मान पाउँछ ? इज्जत पाउँछ त ? ज्वरो आउँदा कति मात्रामा कुन जडीबुटी खाने भन्ने ज्ञानले संस्थागत हुने मौका पाएको छ त ? 

अर्थात्, मजदुरहरूले आफूमाथि भएको दमनका विरुद्ध आवाज उठाउँदै गर्दा भोलिको भविष्यका बारेमा सोच्न बाध्य हुनुपर्ने रहेछ। किनभने, पाइरहेको सानो जागिरबाट हात धुनु परेमा परिवारको भविष्यमा समस्या आइपर्ने रहेछ। त्यसैले उनीहरू बरु दमन सहन्छन् तर पीडा ओकल्न सक्दैनन्। यहाँ काल्पनिक आख्यानात्मक संकथन बुनिनुको अर्थसँग पनि प्रश्न उठ्छ, के दूरदरारका कुण्ठाभित्र सिंहदरबार पुग्यो ? के किसानका झुपडी, उही मिहिनेत र सीमित कमाइमा रचनात्मक सोच विकसित बन्यो ? के आज समृद्धिसँग मानवता, आदर्शता, नैतिकता र यहाँको प्रकृतिजस्तै सुरम्य मानव समाज विकसित हुँदै छ कि उल्टो दिशातिर कुद्दै छौं!

दोस्रो, अवसर र विकासको हुटहुटी हो। किनभने, जेन—जी विद्रोहले जन्माएको वर्तमान नवशक्तिसँग नागरिकले क्षमतानुसारको काम र दामको अपेक्षा गरेका हुन्। मुलुकमा सुशासन र सीपयुक्त जनशक्तिको अवसरलाई सँगसँगै लैजाँदा समृद्धिका ढोका खुल्ने अपेक्षा राख्नु एक असल नागरिकको असलपना पनि त हो। अब विश्वव्यापी समाजअनुकूल बौद्धिक जनशक्तिको सम्मि श्रणमा नेपालले विकासोन्मुख मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने बाटो रोज्नु पनि त छ। यहाँ त दुवैतर्फ  जितैजितको सिद्धान्तसँग व्यवस्थापन र रचनात्मक भिजन चाहिएको हो। आजको वितृष्णा नै क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम नहुनुसँग थुरिएको हो। मानिस कर्ममा व्यस्त भएपछि सडकमा अनावश्यक हल्ला गर्नै भ्याउँदैन। 

तेस्रो, आदर्श र न्यायप्रेमी विकासको चाहना पनि हो। मर्यादित ढाँचामा आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नतिका लागि एकता, वीरता र संघर्षको स्मरणसँगै श्रमजीवी बाध्यतालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने रहेछ। हामीले जाति, वर्ग, धर्म, लिंगगत वर्गका कुरा गर्दैगर्दा कतै ‘सर्वव्यापी मानवता’ को धर्मलाई त भुल्दै छैनौं! इतिहासलाई कोट्याउँदा औद्योगिक क्रान्तिमा मजदुरको भूमिका रचनात्मक भएकै कारण बेलायती संसद्ले हकहितलाई सुनिश्चित गर्‍यो। देश बनाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिले केवल क्रान्ति र भिडको मागमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। किनभने, रचनात्मक चिन्तनसँग सुझबुझयुक्त नेतृत्वदायी नि:स्वार्थ शैली पनि हुनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षाका लामा सूचीमा उत्पादनको सम्भाव्यता गाँसिनुपर्छ। कमसेकम शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुने गरी राज्यले उत्पादनमुखी गुणस्तरीय सेवा दिने हो भने उत्पादकत्व वृद्धिसँगै समृद्धिको बिगुल घन्कने बाटो खुल्छ। यहाँ त राज्यले बिजुलीमा सुलभता प्रदान गर्नुपर्नेमा महँगो बनाउँदा प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति छ। दलाल र भ्रष्टहरूको कुरूप आडमा भोटको आशा गर्ने जनप्रतिनिधिबाट श्रमिकहरू थिल्थिलो भएका छन्। कतै हामीले देखिरहेका नयाँहरूमा पनि पुरानाहरूको धङ्धङे उस्तै देखिरहेका छ छैनौं। हामी शंकाको घेराबाट मुक्त भने पटक्कै छैनौं। आखिर, माफिया नियन्त्रणको जिम्मा सरकारले निर्मम तरिकाले लिनुपर्छ। यसमा आफ्ना र अर्कोको काखापाखा गर्ने कुप्रथा नै सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएकाले राज्यमार्फत  न्यायोचित र निष्पक्ष जिम्मेवारी बोध हुनैपर्छ। 

चौथो, गरिबी बनाइएको पनि त रहेछ। व्यावहारिक यथार्थमा पैसा नहुने गरिबले थोरै मात्र किन्छ र महँगो रकम तिर्नुपर्छ। उधारोमा काम चलाउँछ, बढी नै तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पैसा हुनेले एकै पटक धेरै किन्ने क्षमता राख्छ त्यसैले उसैले बजारमा छुट पाउँछ। हुनेले लगानी गर्छ र मालिक बन्छ। आखिर संसारमा अल्पसंख्यक धनीले बहुसंख्यक गरिबको श्रमबाट फाइदा लुट्छन्। छिमेकी मुलुक भारतले रासन कार्ड तथा अन्य सुविधा दिन्छ, किसानद्वारा उत्पादित वस्तु किन्दिन्छ। सहयोग र हौसला दिन्छ। हामी बिचौलिया र माफियाको चंगुलमा किसानले मार खेपेका यथार्थमा ‘यस्तै हो, चलिरहन्छ’ भन्ने शैलीमा ग्रसित छौं। अझ स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा रक्षक नै साँठगाँठमा जोडिएको देखिन्छ। जनताको पसिना चुस्ने जाल थापेर बस्छ। कृत्रिम गरिबी जन्माउँछ अर्थात् भएका सम्भावनालाई उपयोग नै गर्दैन।

पाँचौं, मानवीय संवेदनाका अनगिन्ती सवाल छन्। होटेलमा भाँडा माझिरहेका श्रमिकको वेदना कस्तो हुँदो हो ? उसको बाध्यता, पापी पेट र घरको गरिबीभित्रको संकथन कति दयनीय हुँदो हो। सडक मानवका पीडाका सन्दर्भसँगै काम र दामको न्याय प्रणालीका सिद्धान्त र व्यवहार विपरीत ध्रुवमा भइदिन्छन्। उच्च तहका व्यक्तित्वको सवारी हुँदा एम्बुलेन्समा फिटीफिटी भएकी दोजिया सुत्केरीको चित्कारसमेत ट्राफिक निर्देशनमा किन रोकिन्छ ? सम्पन्न व्यक्तित्वको घरमा चिया खाजा बनाउने, भुइँ पुस्ने, लुगा धोइदिने, बच्चा स्याहार्ने बालमजदुरलाई राखेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्वकर्ता हुँ भन्ने आजका कतिपय अदृश्य शासकवर्गले मजदुर दिवसमा मजदुर हकको पक्षमा भाषण गर्दा हुन्।

घरमा काम गर्न राखिएको कलिलो बालक या बालिकाको हातबाट बनाइएको भुजा एकाबिहानै ग्रहण गरिरहँदा ती बालमजदुरको वेदना कहाँ टिठलाग्दो बनेको हुन्छ र ? चुपचाप आगोको ज्वालासरि उर्लेको गाली सहँदै त्यही एउटा संसारमा नारकीय जिन्दगी जिएकाहरूको आँसुको मूल्य कौडीको भाउमा बिकेकै छ– संघीय लोकतान्त्रिक देश नेपालभित्र अभैm पनि। भवन अवलोकन गर्ने हो भने सहरका उच्च घरानियाहरूले दास बनाएका मानिसको चित्कारमा जीविकोपार्जनको मनोदशा कँजिएको हुन्छ। हिजो ठूलाठूला उद्योगका समस्यासँग जोडेर थालिएको मजदुर आन्दोलनलाई अब घरघरायसी मजदुरदेखि बाल श्रमिकका दसासँग हेरिनुपर्छ।

टुङयाउनी : छैटौं, हुँदा खाने र हुने खानेको खाडलभित्र न्यायको अपेक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ। माक्र्सवादी मान्यतामा मानिसलाई काम र कामअनुसारको दाम दिनुपर्छ। साम्यवादी समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गफभन्दा काम र कामअनुसारको दाम नपाउनु आजको ठूलो समस्या हो। सर्वपक्षीय कोणबाट नियाल्दा– अपांगता भएका, सुस्त मनस्थितिलाई हेपिएका वा हेपिएर पनि बोल्न नजान्ने र जानेर पनि बाध्यताले बोल्न नसक्नेको दुर्दशा संवेदनशील हुन्छन्! कोही कमजोर अवस्था वा विकलांग कोटिका हुन्छन्– ती निरीह वर्गलाई पेटको समस्याले हतौडा हान्छ।आखिर एउटा नाङ्लोमा अलिकति सामान राखेर सडकमा धुलो खाँदै बस्नु उसको रहरभन्दा बढी बाध्यता होइन र ? राज्यले उचित अवसर देओस्, दाम देओस् र बाँच्ने आधार देओस् न। श्रमिकले न्याय पाएन भन्दै गर्दा आज श्रमशोषणका घटना सञ्चार र सोचले स्थान पाएका ठाउँसम्मका लागि मात्र हुन्। महिनौं दिन काम गर्‍यो, मालिकले (हाकिमले) पैसै दिँदैन। उजुरी कसलाई हाल्ने ? काम गरेको हो भन्ने प्रमाण र दस्तखत गराउने पद्धति त हाम्रो देशमा छैन। उजुरी हालेपछि त भएको अवसर पनि उम्कन्छ त्यसपछि कसरी बाँच्ने ? राज्यले नुनचुक छरेपछि मलम पनि लगाउँछ त!

मजदुरले अन्यायका विरुद्धमा मुख खोलिसक्दा जेनतेन चलेको परिवारको पेटमा चारो पनि पर्दैन भन्ने पिरले बढी थिच्छ। यसर्थ वास्तविक मजदुरका पीडामा ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्दै गर्दा अब चाहिँ झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त वर्तमान सरकारले ‘म छु’ भन्ने भरोसा दिलाओस्। बस्तीलाई सुन्दर बनाउँछु भन्दै गर्दा गरिबका लागि श्रम गर्ने अवसरसहित बाँच्न पाउने हक दिलाओस्। तब, समृद्धिको बाटो आफैं  खुल्ने रहेछ।