काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पदबाट राजीनामा नदिए उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेका जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको, फरक–फरक जन्ममिति पाइएको, न्यायालय सुधारका कुनै योजना पेस गर्न नसकेकोलगायत आरोपसहित सुनुवाइ समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा शुक्रबार अस्वीकृत गरेको थियो । समितिमा सत्तारुढ दल विपक्षमा उभिएपछि दुईतिहाइ मतबाट जोशीको सिफारिस अस्वीकृत भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिने अडान जोशीले राखेपछि नेकपाका नेताहरू जोशीप्रति असन्तुष्ट छन् । सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत जोशीले अब न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न नहुने नेकपाका नेताहरूको तर्क छ । ‘संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भइसकेपछि न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, सुनुवाइ समिति सदस्य एवं नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङले भने, ‘उहाँ (जोशी)ले राजीनामा दिएर न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउनु नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।’ नेकपाका अर्का एक सांसदले संसदीय समितिको निर्णयलाई चुनौती दिने गरी जोशी अघि बढे उनीविरुद्ध महाभियोग लगाइने चेतावनी दिए । ‘संसदीय समितिको निर्णय केही पनि होइन भनेर अघि बढ्ने दुस्प्रयास गरे निश्चित रूपमा पनि महाभियोग ल्याउँछौं’, ती सांसदले भने ।
प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रधान्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग ल्याउन सक्ने संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ । त्यसरी दर्ता महाभियोग संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ मतले स्वीकृत भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुन्छ । दुई तिहाइ मत रहेकाले सत्तारुढ दलले ल्याउने महाभियोग प्रस्ताव संसद्बाट सहजै पारित हुने अवस्था छ ।
जेष्ठ सदस्यको हैसियतले सुनुवाइ समितिमा सभापतिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायाधीशबाट जोशीले राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प भएको बताए । ‘समितिले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अस्वीकार गरेको हो’, उनले भने, ‘नैतिकताका आधारमा अब पनि पदमा बस्न मिल्दैन ।’ जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकाको घेरामा रहेकाले राज्यका सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न सक्ने उनले बताए । ‘समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद भनिसकेपछि छानबिन गर्ने, दोषी भेटिए अन्य कारवाही गर्ने काम सरकारको हो’, उनले भने । कानुनी रूपमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न सक्ने भए पनि नैतिक रूपमा काम गर्न गाह्रो पर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
